जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही सांसद नीमा गिरी

रुपन्देही । संसदमा जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । सांसदले गरेका कामको बारेमा जनताले थाहा पाउनु पर्छ । अधिकांश जनप्रतिनिधि जनताबाट अनुमोदन भए पछि गुममान हुन्छन् त कतिपयले आफ्नो भूमिकालाई अब्बल रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन्छन।

यस्तै आफ्नो विधायकी भूमिकालाई अब्बल रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सांसद नीमा गिरीले । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)बाट राजनीतिमा आएकी ३३ वर्षीया निमा युवा सांसदले तुलनात्मक रुपमा जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्नु भएको छ ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशकी सह-महामन्त्रीसमेत रहेकी निमाले व्यस्थापन, राजनीति शास्त्र र कानूनमा स्नातकोत्तर गर्नु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशकी समानुपातिक सांसद गिरीको एक वर्षे रिपोर्ट कार्डले जनप्रतिनिधिको भूमिकामा सफल भएको देखाउँछ । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशकी सचेतकको जिम्मेवारीमा रहेकी गिरीले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नु भएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा ३५ दिन प्रदेश सभाको सदन चलेकोमा गिरी ३४ दिन उपस्थित हुनुभएको छ । यसरी हेर्दा उहाँको उपस्थिति ९८ प्रतिशत देखिन्छ । सांसद गिरीले आर्थिक पारदर्शीता अन्तर्गत आँफूले पाएको सेवासुविधा र खर्च समेत सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।

गिरीले एक वर्षमा तलब सुविधा बापत मासिक ५२ हजार २ सयका दरले एक वर्षमा ६ लाख २६ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझेकोमा ४ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँको तलव मध्ये आयकर, संसदीय दललाई लेवी, पार्टी प्रदेश कमिटिलाई गरेको आर्थिक सहयोग, भ्रातृ तथा शुभेक्षुक संस्थाका सचेतनामुलक कार्यक्रममा सहयोग गर्नु भएको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ । गिरीले प्राप्त पारिश्रमिकबाट करिब सवा २ लाख रुपैयाँ मात्र व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग भएको बताउनु भयो ।

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमाेजिम जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्य प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेअन्तर्गत रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्नु भएको छ । प्युठानकी गिरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद हुनुभएको हो । गिरीले सदनमा उठाएका बिषय कार्यान्वयनमा गएका छन् ।

लुंग्री माडी सिंचाई आयोजना थप कार्यान्वयन अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन भएको, प्युठान नगरपालिका- ९ र १० मरन्ठाना बुढदेवी खरिबोट पहिरो नियन्त्रणको लागि तत्काल विपद् व्यवस्थापनको कार्य अधि बढेको सार्थ उक्त पहिरोको कारण ज्यान गुमाएका सविना घर्तीको परिवारलाई आर्थिक राहत उपलब्ध र पहिरो रोकथामको लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

उहाँले अघि सारेका योजना प्रदेश योजना बैंक निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको, प्रदेशका आवश्यकीय स्थानहरुमा पक्कि पुल, भवन, सिंचाई, उद्यान, बाढी पहिरो नियन्त्रण, महिला नेतृत्व तथा सिप विकास तथा उद्यम, शिक्षण सिकाईका क्षेत्रमा बजेट विनयोजन गर्न पहल गर्नु भएको थियो । गिरीले उठाएका विषय प्रदेश संसद तथा सरकारबाट कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

प्रदेश निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्वन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रमाणित भएको, जसमा महिनावारी विदा दिने निर्णय, महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण, अपांगता भएका व्यक्तिलाई तीन प्रतिशत आरक्षण, पिछडिएको क्षेत्र सिमान्तकृत समुदायलाई ४ प्रतिशत आरक्षण, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई एक प्रतिशत आरक्षण, विश्व विद्यालयबाट गोल्ड मेडलिस्टलाई दुई बर्ष करारमा लिने व्यवस्था भएको छ ।

संसद गिरीले सदनमा जनसरोकारका १४ वटा महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। प्रदेश सभा सदस्य भइरहँदा सामाजिक तथा राजनीतिक अभियानको नेतृत्व गर्नु भएको छ ।

गिरी प्रदेशसभालाई सिर्जनात्मक, गतिशील र प्रभावकारी बनाउने सोच राखेर आएका सांसदहरूमा काम गर्ने इच्छाशक्ति र हुटहुटी भए पनि त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण पाउन नसकेको स्वीकार्नुहुन्छ । प्रदेशको अधिकार केन्द्रमा खुम्चाएर राखेको भन्दै निमाले दुःखेसाेसमेत गर्नु भयो।

‘नेपाली महिला आन्दोलन’ र कसरी बन्छन् संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार ?’ भन्ने उहाँका दुईवटा पुस्तक पनि प्रकाशित छन् । प्रदेशसभा आउनुअघि निःशुल्क कानूनी सेवा दिँदै आउनुभएकी उहाँ सरकारद्वारा जनसेवा श्री पदकबाट पुरस्कृत हुनुभएको थियो ।