काठमाडौं ।सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने र हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बक्यौता पनि उठाउने र उद्योगमा लाइन पनि जोडिने गरी निर्णय लिने बताउनु भएको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा विगतको महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार यी उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी छ।
त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उद्योगीहरूका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग, महान्याधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुटै छलफल गरेको थियो।
उद्योगीहरूका अनुसार नियम ल्याउनुभन्दा पहिलेको अतिरिक्त पैसा नलिने, लोडसेडिङ घोषणा पछिको अतिरिक्त पैसा नलिने विषयमा सबै पक्ष सहमत भएका छन्।
तर २०७२ पुसदेखि २०७५ असारसम्मको पैसाको हकमा भने हाललाई निश्चित रकम धरौटी राख्ने वा पहिलो किस्ताको रकम बुझाउन सकिने भन्ने छलफल भएको थियो। सबै भुक्तानी भने आयोगले छानबिन गरेपछि त्यसैका आधारमा गरिने बताइएको छ।
आजको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । साथै सो पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको छ ।
राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारीरव्यक्तिमध्येबाट २५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने समेत आजको बैठकले निर्णय गरेको छ । साथै विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेकाहरुको विवरण सच्याउने र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुटेकाको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच