महसुल विवाद समाधन आयोग गठनको स्वागत

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि न्यायिक आयोग गठनका स्वागत गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायतले सरकारको उक्त निर्णयको स्वागत गरेका हुन् ।

महासंघले तत्काल लाइन जोडी सो सम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेबमोजिम सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरी तत्काल लाइन जोडन विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको जनाउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उक्त भएको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएको छ ।

‘यसबारे कानुनसम्मत कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त भुक्तानी गर्नुपर्छ, नतिर्नुपर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहँदै आएको छ ।’

साथै तत्काल काटिएको लाइन जोडी उद्योगले निर्वाधरूपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलगायत सम्बन्धित सम्पूर्णमा महासंघले अपिलसमेत गरेको छ । महासंघका अनुसार २०८० भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्रीबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । तर करिब १५ दिनयता एकपछि अर्को गर्दै विद्युत्को लाइन काटिन थालेको थियो । विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट विद्युत् उपलब्ध गराइएको र खपत भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ ।

महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपयोग प्रमाण अनुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ, नतिर्नुपर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहँदै आएको छ ।’

सरकार र निजी क्षेत्र सो समस्याबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा उक्त विषय टुंगोमा पु¥याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघले सुरुमै माग गरेको र सोही अनुसार न्यायिक आयोग गठन भएकाले दीर्घकालीन समाधान हुनेमा महासंघ विश्वस्त रहेको जनाएको छ । नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, विद्यत् उपयोगको प्रमाणलगायतको अध्ययन गरी निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा विश्वस्त रहेको पनि जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ‘ विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधानमा सरकारले पहल गरेकोमा महासंघ सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै आागामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई असर पर्ने काम कतैबाट हुन नहुनेमा महासंघ आशावादी छ ।’

त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि आयोग गठनको स्वागत गरेको छ । उचस्तरीय न्यायिक आयोग गठनमार्फत विद्युत् महसुल समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त रहेको चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे विद्युत् प्राधिरण र उद्योगीबीच मतभिन्नता हुँदा यसले समग्र लगानी र व्यवसायामैत्री वातावरणमा असर गर्ने देखिएको थियो । ढिलै भए पनि समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छौं ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले निर्धारित समयमा आफ्नो छानविन पूरा गरी न्याय निरुपण गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवादमा दीर्घकालीन समस्या समाधान खोज्नसमेत उसले आग्रह गरेको छ । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार व्यापार तथा लगानी नीति र नियमन लागू गरिरहेका छौं ।’