सहकारीको महत्व राज्यले हमेशा स्वीकार गरेको नै पाइन्छ । अर्मपर्म प्रणाली, विभिन्न गुठी आदि जस्ता संरचना तथा चलनहरू सहकारीका पुराना रूपहरू हुन् । यही रूपहरूको परिमार्जित अवस्था वर्तमानको सहकारी हो । हुन त वर्तमान सहकारीको आरम्भ बेलाइतको मेनचेस्टरमा पर्ने रकडेलमा सन् १८४४ मा स्थापित सहकारी उपभोक्ता भण्डारबाट भएको मानिन्छ । सहकारीको अर्थ नै समूह मिलेर आपसी सहयोग, योगदान आदि गर्ने र त्यसको घाटा नाफा दुबैमा हिस्सेदारी गर्ने हो । यसैका विभिन्न रूप पूर्वेली समाजमा कहिलेदेखि प्रचलनमा थिए भनेर सुरु बिन्दु ठम्याउन सकिँदैन ।
अर्थात् यो चलन सनातनी हो जसको आरम्भ बिन्दु मानवका आरम्भसँगै भयो । चाहे मानव विकासको श्रृष्टि सिद्धान्त होस् वा विकासवादको डार्बिन सिद्धान्त आपसी सहयोग, दुःखसुख साटासाट अर्थात् सहकार्यको पनि प्रार्दुभाव मानवसँगै भएको हो । सहकार्य अर्थात् सहकारी भावनामा आधारित गुठी जस्ता चलनहरू चलनचल्तीमा थिए र छन् ।
आफ्ना सदस्यहरूबाटै साधनस्रोत जोहो गरेर सदस्यहरूको निमित्त नै काम गर्ने गोत्रीय, जातीय, क्षेत्रीय संगठन यस्तै गुठीका आधुनिक रूप हुन् । कतै सदस्यता फलानाका सन्तान वा फलाना थरका भनिएका हुन्छन् कतै फलाना स्थानबाट आएका भन्ने हुन्छन् । यस्ता संगठनले आफ्ना समाजका आवश्यक पर्ने सदस्यलाई सापटी दिने, सहयोग गर्ने अनि सदस्यहरूबाट शुल्क, चन्दा लिने काम पनि गरेका हुन्छन् । कुलपूजा, साकेला, विशेष मेलापर्व आदि सञ्चालन गर्ने व्यवस्थित गर्ने अनि परम्परा जोगाइराख्ने जिम्मेवारी यही सहकार्यले पूरा गरिने गर्दछ ।
पञ्चायतको समयावधिमा सहकारीबाट साझा भएको संरचनामा स्वायत्तता र स्वतन्त्रतताको भने अभाव नै थियो । राज्यले साझाका कार्यकलापमा चासो राख्दथ्यो र साझा संस्थालाई जिल्ला सहकारीमार्फत नियमन र नियन्त्रण गर्ने गरेको थियो । सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन बहुदल पुनस्र्थापनापछिको कालखण्ड जस्तो सहज थिएन ।
यो अघोषित सहकारीको रूप नै हो तर यस्ता संरचना भने विशुद्ध गैरनाफामूलक हुन्छन् । अर्थात् त्यसबाट भएको नाफामा सदस्यलाई भाग दिइँदैन र भाग पनि खोजिँदैन । घाटा वा खर्च पूरा गर्न सदस्यले नियत तथा स्वेच्छिक योगदान भने गर्दछन् । सहकारीको आधुनिक रूप भने लाभ गरेर कमाउने किसिमको हुन्छ । शेयरमा लाभांश दिइने, निक्षेपमा ब्याज दिइने तथा खोजिने भएकाले सहकारी सेवाको साथै व्यावसायिक संरचना हुन् ।
व्यावसायिक सहकारीको पहिलो प्रयोग भने रकडेलको सहकारी उपभोक्ता भण्डारलाई लिन सकिन्छ । सम्भवतः लाभांश हिस्सेदारहरूमा वितरण हुने प्रकृतिको संरचना त्यो नै पहिलो हो तर के साझेदारीमा गरिएका व्यापार व्यवसाय सहकारीको श्रेणीमा पर्दैनन् र ? उपभोक्ता सहकारीले सुलभ तथा सस्तो मूल्यमा आपूर्ति नै गर्ने हो । त्यसका ग्राहक सबै नै त्यो सहकारीका सदस्य नहुन पनि सक्छन् । यही प्रश्नको उत्तर पहिलो भनिएको सहकारीको स्थापनाको डेढ शताब्दीपछि म्यानचेस्टर सहरबाटै आएको छ ।
सन् १९९५ मा महासंघले सहकारीका ७ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो जो वर्तमानमा विश्वव्यापी भएको छ । १. स्वेच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता २. सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण अर्थात् सदस्यहरूले निर्वाचित गरेको सञ्चालक मण्डल ३. सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता ४. स्वायत्तता र स्वतन्त्रता ५. शिक्षा, तालिम तथा सूचना ६. सहकारीबीच सहकारिता ७. समूहप्रति चासो । साझेदारीमा गरिएको व्यापार व्यवसायहरूमा सदस्यता खुला भने हुँदैन ।
पञ्चायतको समयावधिमा सहकारीबाट साझा भएको संरचनामा स्वायत्तता र स्वतन्त्रतताको भने अभाव नै थियो । राज्यले साझाका कार्यकलापमा चासो राख्दथ्यो र साझा संस्थालाई जिल्ला सहकारीमार्पmत नियमन र नियन्त्रण गर्ने गरेको थियो । सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन बहुदल पुनःस्थापनापछिको कालखण्ड जस्तो सहज थिएन । यो जनताको आर्थिक सुरक्षाको निमित्त थियो वा अनुचित नियन्त्रणको कदम भन्ने कुरा अध्ययन हुन बाँकी विषय हो । जे होस् बहुदल पुनःस्थापनापछि भने सहकारी स्थापना गर्ने लहर नै आएको हो । त्यसबेलादेखि नै सहकारीलाई अनौपचारिक रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भन्न थालिएको हो ।
यसलाई संवैधानिक रूपमा पहिलो पटक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५ (२) मा समेटिएको हो । यो निरन्तरता वर्तमानमा संविधानले पनि कायम राखेको छ । यसमा भनिएको छ ‘सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने’ । यो भनाइले व्यवस्थाबाट राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई समेत अलग्गै क्षेत्र मानी निजी क्षेत्रबाट छुट्याएको छ ।
सहकारीले गर्ने बचत तथा ऋण जस्ता वित्तीय कारोबार बैंकहरू वा अन्य वित्तीय संस्थान सादृश्य नै छन् । साकोस भनिने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा फाट्टफुट्ट समस्या देखिन सुरु भइसकेपछि यस विषमा चासो वा चर्चा भएको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकलगायत राज्यको कुनै पनि निकायको सुपरिवेक्षकीय दायरामा साकोसलगायत सहकारी संस्था प्रत्यक्ष रहेको पाइएन । त्यसैले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेटमा यसको निमित्त छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने कुरा आयो ।
त्यसभन्दा पहिला ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग’ले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको थियो । यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ मा तयार गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको कानुनी एवं सुपरिवेक्षकीय संरचना सम्बन्धी अवधारणा-पत्र’ मा उल्लेख गरिएको छ । यसरी राज्य साकोस अर्थात् बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त छन् र त्यसको निराकरणका निमित्त निकाय स्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने सोचमा दशकपहिले नै पुगिसकेको थियो ।
त्यस बेलाको तथ्यांक अनुसार १५ किसिमका सहकारी र उल्लेखित १५ किसिममा नपर्ने अनेकौं किसिमका १ हजार ६ वटा सहकारी संस्था रहेको देखिन्छ । १. बचत तथा ऋण २. बहुउदेश्यीय ३. कृषि ४. दुग्ध ५. उपभोक्ता ६. विद्युत् ७. तरकारी तथा फलफुल ८. चिया ९. कफी १०. जडिबुटी ११. मौरीपालन १२. सञ्चार १३. स्वास्थ्य १४. उखु १५. जुनार र अन्यका गरेर झण्डै ३२ हजार सहकारी त्यसबेला अस्त्विमा रहेको देखिन्छ । यसमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूकोे संख्या ४२ प्रतिशतभन्दा ज्यादा त्यसबेला रहेको थियो ।
सहकारीले गर्ने बचत तथा ऋण जस्ता वित्तीय कारोबार बैंकहरू वा अन्य वित्तीय संस्थान सादृश्य नै छन् । साकोस भनिने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा फाट्टफुट्ट समस्या देखिन सुरु भइसकेपछि यस विषमा चासो वा चर्चा भएको पाइन्छ ।
७२ पछि पनि सहकारी संस्था खुल्ने लहर काय रहेको थियो र साकोसबाहेक अन्य किसिमका सहकारी नागन्य मात्रामा खुलेकाले यो अनुपात ४२ प्रतिशतभन्दा निकै धेरै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सबै किसिमका सहकारले आफ्ना सदस्यसँग निक्षेप लिने तथा सदस्यलाई ऋण दिने गर्दछन् । यसमा त्यसबेला साकोसको सहभागिता ऋणमा ६० प्रतिशत बचतको सहभागिता ८८ प्रतिशत भएको कुरा सो अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।
सो अवधारण पत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूको समस्याका केही कारण उल्लेख गरेको छ । ती कारणहरू (क) साकोस शहरी क्षेत्रमा अधिक केन्द्रित रहनु (ख) उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय खोली रकम स्थान्तरण गरी घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नेगर्नु (ग) सम्पत्ति र दायित्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुनाले दीर्घकालीन तरलता जोखिम बढ्नु (घ) न्यून तरलता अनुपात रहनु (ङ) अधिकत कर्जा निक्षेप अनुपात रहनु (च) निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर निर्देशनबमोजिम नरहनु जस्ता कारणबाट सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था रहेको आंैल्याएको छ ।
साकोसहरूमा जनताको आकर्षण बढ्नुको कारण पनि औंल्याएको छ । त्यो राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा रहेका वित्तीय संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच नहुनु हो । यसरी समस्या पहिल्याएको दशक पुग्दा पनि त्यसको निराकरण हुन नसक्नु कि त राज्यको निरीहपन हो वा उदासिनता । यी दुवै कुरा राज्यको अवधारणाविपरीत हो ।
‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा सञ्चालकहरूले लिने गरेको ऋण सहकारीले लगानी गर्ने ऋणको अधिकतम रहेको उल्लेख गरिएको कुरा पनि उक्त अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । एकै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले एकै प्रकृतिका धेरै सहकारी स्थापना गर्ने गरेको र ती सहकारीहरूको सञ्चालक रहने गरेको कुरा त्यसबेला नै राज्यलाई जानकारी भएको विषय थियो । धेरैपछि आएरमात्र एकै प्रकारका र एकै कार्यक्षेत्र भएका एकभन्दा ज्यादा सहकारीको शेयर सदस्य हुन नपाउने नियम आयो । साकोसहरूको संख्याको अधिकता पनि निक्षेपकर्ताहरूको लगानी डुब्ने कारणको रूपमा राज्यले पहिल्याएको हुन सक्छ ।
यसले अब राज्यले सहकारीहरूको संख्या नियोजन गर्ने प्रयत्न भएको छ तर के यो मात्र समस्याको सही निराकरणको बाटो हो त ? सर्वसाधारणको वित्तीय आवश्यकताको निमित्त लेनदेन गर्नेसम्म सरल पहुँच र सरल कार्यविधि हुन आवश्यक छ । सर्वसाधारणको गर्जोलाई वर्गीकरण गरेर उपेक्षा गर्ने नीतिले समानान्तर अर्थ व्यवस्था खडा गर्दछ । जसलाई व्यंग्यात्मक रूपले भन्दा अर्थतन्त्रको चौथो खम्बा भन्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्था नआओस् र राज्य यो समस्यासँग उदासिन नरहोस् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच