कालीकोट । कालीकोटमा नुनका लागि दैनिक १६ सय रुपैँया खर्चगरी ५ केजी नुन प्रााप्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अबस्थाको अन्त्य गर्न चे फोर्स नेपाल, कर्णाली प्रदेशले माग गरेको छ ।
मंगलबार चे फोर्स नेपाल, कर्णाली प्रदेशका ब्रिगेड कमाण्डर हिक्मतजंग मल्लले कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३६ अनुसार खाद्य सम्बन्धि हक ब्यवस्था गरे बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य बस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अबस्थाबाट सुरक्षित हुने संवैधानिक ब्यवस्था भएपनि कालीकोटका जनतामाथि राज्यका सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ब्रिगेड कमाण्डर मल्लद्धारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्न र जनजीविका सवालमा समतामुलक समाज निर्माण हुनुपर्ने कुरामा चे फोर्स नेपाल स्थापनाकाल देखि नै प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । कालीकोट जिल्लाका दुरदराजमा नुन डिपो स्थापना गर्नुका साथै आम जनताका लागि सहज परिस्थिति निर्माण गरि दिन जोडदार माग गरिएको चे फोर्स नेपाल, कर्णाली प्रदेश ब्रिगेड कमाण्ड हिक्मतजंग मल्लले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कालीकोटका नौ वटै स्थानीय तहमा नुन डिपो स्थापना गर्नका लागि यो ध्यानाकर्ष पत्र बुझाइएको हो । ९ वटा स्थानीय तह रहेको कालीकोटमा पलाँता गाउँपालिकाका नागरिकलाई मात्र जिल्ला साल्ट टे«निंङ्ग कर्पोरेशन कालीकोटले ११ पाकेट नुन दिँदे आएको छ ।
अन्य पालिकाका नागरिककलाई ५ पाकेट नुन लिनका लागि मात्रै सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नुन लिनका लागि भन्दा आउने गाडिभाडा र खानाखर्चको पैसा बढी लाग्ने गरेको छ । तर यहाँका स्थानीय तहले नागरिकको सहजताका लागि स्थानीय तहमै नुन खाद्य डिपो स्थापना गर्न नसक्दा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको हो ।
जिल्ला साल्ट टे«निङ कर्पोरेशन कालीकोटले खाँडाचक्र नगरपालिकाका बासिन्दालाई नागरिकताका आधारमा पाँच पाकेट नुुन दिइने गरेको छ भने रास्कोट नगरपालिकाले पालिकामै नुन डिपो स्थापना गर्दा केहिलाई सहज भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच