कर्णालीमा पाँच महिनाभित्र तीन अर्ब बढी पूँजी भित्रियो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक बर्षको पाँच महिनाभित्र तीन अर्ब बढिको पूँजी भित्रिएको छ । प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्माले बुधबार आफ्नो एक वर्षे कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै पाँच महिनाभित्र तीन अर्ब बढिको पूँजी भित्रिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सार्वजनिक गर्नुभएको कार्यप्रगतिमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट निर्यात भएको तरकारी, फलफुल तथा पशुजन्य वस्तुबाट तीन अर्ब २४ करोड ४० लाख ३७ हजार बरावरको पूँजी भित्रिएको हो । जसमा तरकारी, किवी, अदुवा र दुग्द्यजन्य वस्तुबाट २८ करोड र बाँकी रकम खसीबोका निर्यातबाट भित्रिएको छ ।

कर्णालीबाट निर्यात भएका वस्तुहरु देशका प्रमुख शहरहरु नेपालगंज, बुटवल, दाङ, पोखरा, काठमाण्डौं र धनगढीमा खपत भएका हुन । यो निर्यात गत आर्थिक वर्षको श्रावण देखि पौष महिनासम्मको अवधिको तत्यांकलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३९ करोड २३ लाख ६६ हजार रकम बढी संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तथ्याङ्क संकलनलाई एकरुपता ल्याई व्यवस्थित बनाएर तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण गर्ने आफ्नो पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रको विकास तिब्रगतिमा भइरहेको दावी गर्नुभयो । सोही बमोजिम मन्त्रालय मातहतका कार्यालय र स्थनीय तहमा कार्यरत प्राविधिकहरुलाई समेत तथ्याङ्क संकलनका विधिबारे क्षमता विकास गरि तथ्याङ्क संकलन कार्य सुरु भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

तथ्यांक संकलन कार्य सुरु भएपछि चालु आ.ब को ७ मंसिर यता प्रदेशका मुख्य नाकाहरु सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा पनि अस्थाई तथ्याङ्क संकलन केन्द्र स्थापना भएका छन् । जसअनुसार विगत दुई महिनाको अवधिमा मात्रै २२ करोड २२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको कृषि उत्पादनहरु निर्यात भएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

नीति निर्माणमा पनि सफल भएको दावी

मन्त्री शर्माले आफ्नो एक वर्षको कार्यकालमा नीति तथा ऐन निर्माणमा पनि सफल भएको दावी गर्नुभयो । ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावलीको पहिलो संशोधन गरी प्रदेश खाद्य परिषदमा कृषकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता भएको छ’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘यस्तै कर्णाली प्रदेश सहकारी नियमावली २०८० मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई सहकारी क्षेत्र नियमन तथा प्रवर्द्धन कार्य सुरु हुँदैछ ।’

उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ । जसमा कृषि जन्य उद्योग संचालन गर्न चाहने उद्योगीलाई पाँच करोड सम्मको ऋणको ब्याजमा अनुदान व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश भूउपयोग नीति, जोखिम संवेदनशिल भूउपयोग योजना र भूउपयोग योजना कार्यान्वयन निर्देशिकाको मस्यौदा पनि तयार भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका व्यवसायिक फर्फहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने गाईभैसी कल्याण सम्बन्धि मापदण्ड, २०८० जारी गरि गाई भैसी संरक्षण र स्वस्थ उत्पादनका कार्यलाई नियम तथा प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको छ ।

यस्तै मन्त्रीको उपलब्धिको रुपमा हावा, हुरी तथा वाढीले क्षति भएको वालीको क्षति पूर्तिको लागि कृषकहरुलाई तीन करोड २६ लाख त्रियानब्बे हजार एक सय ५२ रुपैयाँ राहत व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख छ । १७ कार्तिकको भूकम्पले कृषकका पशुपन्छी तथा मौरीघारमा भएको क्षतिको ३९ लाख ७४ हजार नौ सय रुपैयाँ राहत व्यवस्थापन गरिएको छ ।

प्रदेशभर दुई हजार बढी नागरिकलाई कृषि कर्ममा लगाई पूर्ण स्वरोजगार बनाएको उल्लेख गर्दै वास्तविक किसानको पहिचान तथा हितका लागि नीतिगत सुधार गरी विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम अगाडि सारीएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।