‘फ्री भिसा’ र ‘फ्री टिकट’ खारेजी

काठमाडौं । सरकारले ‘फ्री भिसा’ र ‘फ्री टिकट’लाई अप्रत्यक्ष रूपमा खारेजी गरेको छ । २०७२ साल असारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएको थियो । फ्री भिसा र फ्री टिकट कार्यान्यवयनमै नगई अथवा कामदारले सुविधा नै नलिई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खारेजी गरेको हो । फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएका देश वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीहरूले एक लाखसम्म लागत खर्च लिन पाउने श्रम मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । तर, यो सूचना भने मन्त्रालयले बाहिर ल्याएको छैन ।

गत भदौ २५ र २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको १३ वटा मुख्य रोजगारदाता देशका नेपाली राजदूत समेतको बैठकले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न ४७ बुँदे निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको विकल्पमा म्यानपावर कम्पनीले एक लाख रुपैयाँ लागत खर्च लिने पाउनेसमेत निर्णय भएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएका देश जाने कामदारसँग आगामी दिनमा म्यानापावर कम्पनीले एकलाख रुपैयाँसम्म लागत खर्च लिने पाउने निर्णय भएको श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार फ्री भिसा र फ्री टिकट नाम मात्रको लागू भएको थियो । फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा म्यानपावर कम्पनी कामदारलाई ठगी गर्दै करसमेत छली गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीले नै फ्री भिसा र फ्री टिकटको विकल्प खोज्दा हुन्छ भन्ने सन्देश दिएपछि यो सुविधा श्रममन्त्री खारेजी गर्न सकारात्मक हुनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘म्यानपावरले फ्री भिसा र फ्री टिकट दिने कम्पनीसँग कामदारको एक महिनाको तलब लिन पाउनेछन् । यो सुविधा नदिने कम्पनी भएमा रोजगारीमा जाने कामदारसँग एकलाख रुपैयाँ म्यानपावरले लिन पाउँछन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फ्री भिसा र फ्री टिकटको विकल्प धेरै अगाडि नै खोज्न लागिएको थियो । तर, कामदारमा नकारात्मक सन्देश जाने डरले यो निर्णय रोकिएको थियो । हाल प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा भएको बैठकबाट निर्णय भएपछि श्रममन्त्रीले पनि सहमति गरेको हो ।’

सरकारले फ्री भिसा र फ्री टिकट (निःशुल्क दर) लागू गरेकै देश जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई चर्को रकम तिरिरहेका छन् । तर, ती देश जाने कामदारले फ्री भिसा र फ्री टिकटको सुविधा आठ वर्षसम्म लिन नपाएको उहाँको दाबी छ । म्यानपावर व्यवसायीले पनि फ्री भिसा र फ्री टिकट खारेजी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सरकार परिवर्तन भएपच्छिे श्रम मन्त्रालयको जिम्मा पाएको श्रम मन्त्रीसमेतले फ्री भिसा र फ्री टिकट कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन कामदारमा बाँड्दै आएका थिए । फ्री भिसा र फ्री टिकट खारेजी भएको विषयमा श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेसँग जानकारी लिँदा उहाँले यो विषयमा आफूलाई कुनै सूचना नआएको र तत्काल थाहा नभएको बताउनुभयो ।

साउदी, कतार, युएई, बहराइन, ओमान, कुवेत, जोर्डन र मलेसिया जाने कामदारका हकमा आठ वर्षअघि फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएको थियो । अघि फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएयता खाडीका देश र मलेसिया करिब ३० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा छ । फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा आठ वर्षमा करिब साढे सात अर्ब म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेको उजुरी परेको विभागले जनाएको छ । प्रत्येक कामदारसँग सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा ३० हजार रुपैयाँका दरले बढी रकम लिँदा पनि वार्षिक ६ अर्ब ५० करोड २० लाख रुपैयाँ फ्री भिसा र फ्री टिकटकै नाममा ठगी भएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएयता आठ वर्षको अवधिमा २१ हजार २२७ जना रोजगारीको खोजीमा रहेका श्रमिकसँग म्यानपावर र तिनका प्रतिनिधि एजेण्टले ६ अर्ब २० करोड ७४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको उजुरी आएको विभागको मुद्दा शाखाले जनाएको छ । फ्री भिसा र फ्री टिकटमा वार्षिक रूपमा १५ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको श्रम मन्त्रालयको अध्ययनमा भनिएको छ । यो सुविधामा कामदारको माग रोजगारदाता कम्पनीबाट आए पनि श्रम कार्यालयका कर्मचारी र म्यानपावर सञ्चालक मिलेर कामदारसँग पैसा असुल्ने गरेको श्रम मन्त्रालयले नै आँैल्याउँदै आएको छ । म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत र व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वार्षिक पाँच लाख श्रमिक खाडीका देश, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, युरोपका र अफ्रिकाका केही देशमा पठाउने गरेका छन् । जसका खाडी देश जाने कामदारसँग लागत खर्चका नाममा १० हजारभन्दा बढी लिन पाउँदैनन् ।

दक्षिण कोरिया र इजरायल बाहेकका देश वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक म्यानपावर कम्पनीले पठाउँछन् । कोरियाको रोजगारीमा भाषा परीक्षा प्रणालीमार्फत सरकारले नै पठाउँदै आएको छ । हाल, वैदेशिक रोजगारीमा एक हजार पाँच सयजना नेपाली कामदार विभिन्न देश जाने गरेका छन् । कामको खोजीमा विदेशिएका मध्ये ९० प्रतिशत मलेसिया र खाडीकै देश जाने गरेको विभागले जनाएको छ ।