दाङ । चुरे संरक्षणमा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पटक-पटक चिन्ता व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । चिन्ता व्यक्त गर्नेमा उहाँ मात्र नभएर पूर्व-प्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला मन्त्रीसमेत रहेका छन् । तर, यस्ता चिन्ता भाषणमा मात्र सीमित देखिएका छन् । पछिल्लो समय चुरे संरक्षणमा तीनै तहका सरकार अनुदार मात्र देखिएका छैनन् चुरे मास्नै उद्यत छन् । पटक-पटकका सरकारले उत्खननको कार्य चुरे क्षेत्र बाहेकका निम्ति अनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा गरिने भनेर स्पष्टीकरण दिए पनि यो विवाद सेलाएको छैन । यसको मुख्य कारण चुरे क्षेत्रको अत्यधिक संवेदनशीलता र त्यसले देशको जनजीविका र जैविक विविधतामा राख्ने गहिरो प्रभाव रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
अहिले संघीय सरकारदेखि तल्लो तहको स्थानीय सरकार समेतले चुरेको विनाश चाहिरहेका छन् । आय स्रोतको बलियो आधारको रूपमा चुरेलाई देखिरहेका तीनै तहका सरकारले यसलाई जसरी पनि कमाउ धन्धा बनाउँदै सखापै पार्ने गलत योजना बुन्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारले त झन् चुरेमाथि मनमौजी गरिरहेका छन् । ऐन बनाएरै चुरे बिक्रीको योजना बनाएको संघीय सरकारले त झन् यसलाई मूलतः आर्थिक व्यवस्था सुधारका नीति भनेको छ । तर, चुरे बिक्री हुने अवस्था आए ६१ प्रतिशत नागरिकको उठीबास लाग्ने खतरातर्फ भने सरकार गम्भीर बन्न नसकेको चुरे विज्ञहरूको तर्क छ । चुरे क्षेत्रले देशको करिब १३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा डडेल्धुरासम्म ३६ वटा जिल्लाहरूमा यो क्षेत्र फैलिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय तहको अधिकार कायम भएपछि स्थानीय तह बीचमा उत्खनन विवाद चल्दै आएका छन् । सीमा साँधका विषयमा चल्ने यस्ता विवादले स्थानीय तहहरू नदी तथा खोला उधिन्न कति उद्यत छन् भन्ने कुराको पुष्ट्याइँ गर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका नाममा हुने उत्खनन चुरे उत्खननको मापदण्डभन्दा बाहिर पुग्छ । स्थानीय तहहरूले ठेक्का लगाएका कारण चुरेका नदी तथा खोला अहिले छियाँ–छियाँ भएका छन् । यहाँसम्म कि ठेक्का खोलिएका स्थानमा ठेक्का नलाग्दा पनि स्थानीय तहले अमानतका नाममा चुरे ध्वस्त पारिरहेका छन् । लमही नगरपालिकाले चुरेअन्तर्गत पर्ने राप्ती नदीमा केही समय अघि उत्खननका लागि ठेक्का आहृवान गरेको थियो । उसले ठेक्का आहृवान गरेको एउटा स्थान वडा नम्बर ७ स्थित राप्तीमा भने ठेक्का परेन तर यो नगरपालिकालाई उक्त स्थानबाट राप्ती उधिन्नै थियो । कारण राजस्व संकलनका लागि ।
ठेक्का अवधिसम्म ठेक्का नलागेको उक्त स्थानमा नगरपालिकाले जसरी पनि उत्खनन गर्ने योजना बनायो र भन्यो, ‘अमानतमा ठेक्का लगाउने ।’ लमही नगरपालिकाले ठेक्का लागिसक्नुपर्ने अवधिमा ठेक्का नलागेको अवस्थामा पुनः ठेक्का आहृवान गरिनुलाई अमानत भनेर परिभाषित ग¥यो । नगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले भन्नुभयो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको मात्र स्थानमा अमानतमा उत्खननको ठेक्का लगाइन्छ ।’
नगरपालिकाले वडा नं. ७ मा पर्ने राप्ती नदीमा लगाएको अमानतको ठेक्कामा पछि मनपरी उत्खनन भएको थियो, त्यो पनि डोजरै प्रयोग गरेर । नगरपालिकाका अनुसार त्यहाँ स्थानीय टोल विकास समितिले अमानतमा ठेक्का लगाएका थिए तर स्थानीय टोल विकास समितिका नाममा त्यहाँका ठेकेदारले उत्खननको जिम्मा लिए । उनीहरूले नदीमा डोजर लगाएर मनपरी उत्खनन गर्दा स्थानीय स्तरबाट विरोध आउने भएकाले केही स्थानीयलाई रकम दिएर मिलाए । लमहीको चुरे उधिन्ने यो नियत मात्रै होइन, देउखुरीका अधिकांश स्थानीय तहले पनि खोलेका ठेक्कामा बर्सेनि मनपरी उत्खनन चलरिहेकै हुन्छ । देउखुरीको लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाको मुख्य आयस्रोतका रूपमा रहेको चुरेका कारण राप्ती नदी दोहनको उच्च मारमा परेको छ ।
चुरे विनाशमा प्रदेश सरकारको त्यो निर्णय
संघीय तथा स्थानीय सरकार जस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियत पनि चुरे सखाप पार्नमै केन्द्रित देखिएको छ । प्रदेश सरकारले बुटवलस्थित एक ‘चुरे–डाँडो’ नै खन्ने योजना बनाएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा बुटवल–पाल्पा जोड्ने सडकमा पर्ने वसन्तपुर डाँडोलाई खनेर बिक्री गर्ने निर्णय भइसकेको थियो । त्यो बेला प्रदेश सरकारले बुटवल–पाल्पा सडकखण्डमा पहिरो झर्नुको मुख्य कारण यसै डाँडोलाई देखाएको थियो । उक्त डाँडो नै फालिए पहिरो पनि रोकिने र त्यहाँबाट निस्कने ढुंगा बिक्री गरेर आम्दानी पनि हुने भन्दै प्रदेश सरकारले यो डाँडो खनेर सम्याउने निर्णय नै गरिसकेको थियो ।
प्रदेश योजना आयोगका एक पूर्व-अधिकारीका अनुसार उक्त डाँडो खन्नका लागि ठेक्कासमेत लागि सकेको थियो । ‘मेरो जानकारीमा आएअनुसार त्यो डाँडो खन्न ठेक्का पनि भइसकेको थियो’, ती अधिकारीले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘तर पछि उक्त ठेक्का रद्द भएको थियो, सायद चुरेको डाँडो खन्न थालेको भनेर मुद्दा परेको हुनुपर्छ, मलाई रोकिनुको कारण भने यकिन थाहा भएन,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रदेश सरकारले चुरेको डाँडो खन्न थालेको बाहिर सार्वजनिक भएपछि उक्त कदमको चौतर्फी विरोधसमेत भएको थियो । तत्पश्चात् प्रदेश सरकार उक्त डाँडो खन्ने निर्णयबाट पछि हटेको थियो । चुरेको महत्व त्यहाँको जमिनको उत्पादकत्वमा मात्र नभई विपद्सँग पनि जोडिएको छ । जथाभावी दोहन वा अव्यवस्थापनका कारण बाढी र पहिरो दुवै जोखिम उच्च हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच