काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारीसम्बन्धी जाँच गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बिहीबार माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासँग बयान लिएको थियो । महरा पूर्वसभामुख तथा पूर्वमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप)मा लुकाई तस्कर गरिएको साढे नौ किलो सुन तस्करीमा महरा र उहाँका छोरा राहुल जोडिएका थिए । राहुल पुर्पक्षका लागि अहिले जेलमै छन् । यसअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि महरासँग बयान लिएको थियो । त्यसको एक साताअघि सिआइबीले व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउ गरेको थियो । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गासम्बन्धी विवादमा अनुसन्धानका लागि उहाँलाई पक्राउ गरिएको थियो । उहाँ अदालतको आदेशमा छुटिसक्नु भएको छ ।
केही दिनअघि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक बहालवाला मन्त्रीसहित दुईजना उच्च राजनीतिज्ञसँग बयान लिएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद गर्दा भएको अनियमितता बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्रीसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो । हाल स्वास्थ्यमन्त्री रहनुभएका मोहनबहादुर बस्नेत र कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की क्रमशः सञ्चारमन्त्री रहेका बेला कानुनविपरीत प्रक्रियाबाट अस्वाभाविक मूल्यमा उपकरण खरिद गरेको विषयमा अख्तियारले बयान लिएको हो ।
महरा, चौधरी, बस्नेत र कार्की मात्रै होइन पछिल्लो समय ठूला भनिएका धेरै भिआइपीहरू केही अनुसन्धानको दायरामा र केही हिरासतमा छन् । वर्तमान सरकार गठन भएदेखि दर्जनौँ ठूला भनिएकाहरूले प्रहरी कस्टडीमा बस्नुपरेको छ । कारागारमा यतिबेला भिआइपी कैदीहरूको संख्या बढ्दो छ ।
एमालेका तत्कालीन सचिव तथा पूर्वसांसद टोपबहादुर रायमाझी अहिले पनि कारागारमा हुनुहुन्छ । शरणार्थी प्रकरणमा उहाँसँगै सरकारका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत कारागारमै हुनुहुन्छ । कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि लामो समय कारागार बसेर छुट्नुभएको थियो । भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि केही समय हिरासत बसेर छुट्नुभएको थियो । ठूल्ठूला अभियुक्त पक्राउ पर्ने मात्रै होइन विभिन्न प्रकरण छानविनका लागि एकपछि अर्को छानविन समितिसमेत बनिरहेका छन् । अध्ययन, छलफलका लागि समितिहरू गठन भए पनि गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । फाइल खोल्दा हल्लाखल्ला भए पनि भिआइपी जोडिँदा चुपचाप अनुसन्धान मोडिने गरेको आलोचकहरू बताउँछन् । एउटा प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अर्कोले बजार तताउने र नयाँले पुरानालाई ओझेलमा पार्ने गरेको छ ।
नयाँ फाइल खोल्दै, पुराना हराउँदै !
एकपछि अर्को ठूला प्रकरणका फाइल खोलिरहेको सरकारले सबैलाई तार्किक निष्कर्षमा भने पुर्याउन सकेको छैन । अधिकांश प्रकरण बीचमै तुहिने गरेका छन् । साना केहीलाई कारबाही गरेर पहुँचवालालाई उन्मुक्ति दिने गरेको आरोपबाट प्रायः अनुसन्धान अछुतो रहेका छैनन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि शरणार्थी हुँदै बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणसम्म आइपुग्दा यस्तै भएको छ ।
हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको ६० किलो सात सय ग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २६ जनालाई हिरासतमा थुनेर अनुसन्धान गरेको थियो । तर, अनुसन्धानको सुई पहुँचवालातिर सोझिएपछि अनुसन्धान तितरवितर भयो । अहिले सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । भेप सुन प्रकरणमा सिआइबीले राहुल महरालाई पक्राउ गर्यो । तर, अनुसन्धानको सुई पूर्वसभामुख महरातिर सोझिएपछि अनुसन्धान फेरि मोडियो । सिआइबीले महरालाई सरकारको ‘साक्षी’को रूपमा कागज मात्रै गराएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यस्तै, शरणार्थी प्रकरणमा केही ठूला भनिएकाहरू पक्राउ परे । तर, बयानमा पोलेका र अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने अरू पनि थिए । उनीहरूतिर अनुसन्धान अघि बढेन । बरु चुपचाप अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाइयो ।
बालुवाटारस्थित ‘ललितानिवास क्याम्प’ भित्रको जग्गा घोटाला प्रकरणमा पनि उस्तै भयो । मुद्दामा आधा दर्जन हाइप्रोफाइल अनुसन्धानको दायरामा आए । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालतिर अनुसन्धानको सुई सोझिएपछि फाइल नै बन्द गर्ने निर्णय गरियो । भिभिआइपीसँग चाहिँ प्रहरी अधिकृतहरू ‘बयान कागज’ गराउन घरमै पुगे । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा कांग्रेस सांसद सुनिलकुमार शर्मा पक्राउ पर्नुभयो । तर, सिआइबीको ‘फोक्सट्रोट चार्ली’ अपरेसनमा परेका सांसद शर्मालाई अदालतले थुनामा नराख्न आदेश गरेपछि सिआइबीले उक्त मुद्दा ‘होल्ड’मा राखेको छ । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पनि अरुण छुटेपछि अनुसन्धान फितलो भएको छ । उहाँले बाँसबारीको जग्गा फिर्ता गर्ने बताउनुभएको छ । जग्गा फिर्तासँगै यसको अनुसन्धान पनि सामसुम हुने धेरैको आशंका छ ।
लोक रिझ्याइँका लागि मात्रै भ्रष्टाचारका फाइल खोलिएको छ ः ढकाल
राजनीतिक विश्लेषक लोकेश ढकालले सरकारको सुशासनको नारा गफमै सीमित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र दबाब आएपछि बन्द गर्ने गरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । हरेक प्रकरणमा सरकार र गठबन्धनमा मान्छे जोडिनेबित्तिकै फाइल बन्द हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘सुरुमा केही फाइल खोलेर गर्न खोजेकै हो कि भन्नेजस्तो भएको थियो । तर, हरेकमा आफ्ना र गठबन्धनका मान्छे पर्न थालेपछि अनुसन्धान मोडियो । दबाब थेग्न नसकेर ती हराउँदै गए,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘३२ सिटे पार्टीको प्रधानमन्त्रीले गर्ने नै यस्तै हो । सुशासन नारामै सीमित भएको छ । गफमा मात्रै सीमित छ ।’
सरकारले लोक रिझ्याइँका लागि मात्रै भ्रष्टाचाका फाइल खोलिरहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । ‘कहिले फाइल खोलेको जस्तो गर्छ, कहिले बन्द गर्छ । लोक रिझ्याइँका लागि फाइल खोल्छन्, आफैँ पर्ने भएपछि बन्द गर्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान नै गर्दैनन् । देखाउन नाटक मात्रै गर्छन् ।’ २०४६ सालपछिका केहीबाहेक अहिले भएका सबै पूर्वप्रधानमन्त्री कुनै न कुनै प्रकरणमा जोडिएकाले अनुसन्धान देखावटी मात्रै भएको उहाँको तर्क छ ।
सरकारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, मानिसहरू अनावश्यक आलोचना गर्छन् : बिडारी
माओवादी नेता तथा पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर धेरै राम्रो गरेको बताउनुहुन्छ । वर्तमान सरकार बनेदेखि नै सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । तर, मानिसहरूले भने अनावश्यक आलोचना गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर राम्रो गरेको छ । धेरै मानिसहरू कानुनी दायरामा आएका छन् । धेरैविरुद्ध मुद्दा चलेको छ । धेरै जेलमा छन्,’ उहाँले भनुुभयो, ‘यसमा सरकारले नराम्रो के गर्यो ? कम्तीमा काम सुरु भएको छ । यसबारे कोही बोल्दैन । सरकारलाई प्रोत्साहन पो गर्नुपर्ने त । मान्छेहरू आलोचना गर्छन् ।’
कतिपय कुरा अदालतसँग सम्बन्धित भए पनि मानिसहरूले सरकारकै आलोचना गरिरहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । एनसेल खरिद बिक्री प्रकरण एक समय निकै हल्लाखल्ला भए पनि विस्तारै सेलाउँदै गएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमबाट पनि उक्त मुद्दा ओझेल पर्दै गएको उहाँको टिप्प्णी छ ।
६ महिनामा पाँच हजार ३६४ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ
चालु आर्थिक वर्ष (आव)को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ६ महिनाको अवधिमा पाँच हजार ३६४ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । यस अवधिमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई तोकिएको दुई हजार १३५ वर्ष १० महिना र २६ दिन कैद सजाय कार्यान्वयनमा आएको हो । उनीहरूलाई तोकिएको एक अर्ब १९ करोड ८४ लाख ४९ हजार ३६१ रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गरिएको छ ।
उक्त राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा करिब ३१३ प्रतिशतले बढी हो । सो अवधिमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट ५४, काठमाडौं उपत्यकाबाट ६१३, कोशी प्रदेशबाट ८२५, मधेशबाट एक हजार ७९७, बागमतीबाट ५२२, गण्डकीबाट ४४७, लुम्बिनीबाट ९१६, कर्णालीबाट ८३ र सुदूरपश्चिमबाट १०७ जना पक्राउ परेका हुन् । अघिल्लो आवको वर्षको ६ महिनामा तीन हजार १५० जना पक्राउ परेका थिए । तथ्यांक विश्लेषण गर्दा अघिल्लो आवको भन्दा यस आवकोे ६ महिनामा करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी फरार प्रतिवादी पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसरी फरार प्रतिवादीको पक्राउ संख्या बढ्नुमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने संगठनको प्राथमिकता र सक्रियता प्रमुख कारण रहेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले बताउनुभयो । ‘फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलगायत निकायसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालनबाट न्यायिक दण्ड जरिवाना उन्मुक्ति लिने÷भाग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ । यसलाई संगठनले नीतिगत प्राथमिकतामा राखी देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरिएकोले पक्राउ संख्या पनि बढ्दै गएको छ । फरार प्रतिवादी पक्राउसम्बन्धी अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउन देशभर फैसला कार्यान्वयनबारे कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।’
उहाँका अनुसार नेपाल प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध, जबरजस्ती करणी, बैंकिङ कसुर, ठगी लगायतका विभिन्न मुद्दामा फैसला ठहर भई फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा प्रहरीले विशेष अभियान नै सञ्चालन गरी फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य तीव्र बनाएको छ ।
प्रहरीले सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतसँग समन्वय गरी विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायव महानिरीक्षक जनक भट्टराईले भन्नुभयो, ‘अपराध अनुसन्धान विभागले फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन मातहत मुद्दा चल्ने प्रहरी कार्यालयहरूलाई लगत विवरण सफ्टवेयर उपलब्ध गराएको छ । सफ्टवेयरमार्फत कैद, दण्ड जरिवाना, सरकारी बिगो असुलउपर गर्न फैसला कार्यान्वयन तर्फको फैसलाको लगत विवरण हेरी काम गर्दा छिटो छरितो र सहज भएको छ ।’
नेपालको संविधान, प्रहरी ऐन-२०१२, प्रहरी नियमावली-२०७१, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन-२०७४ लगायतले फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी काम कारबाहीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका छन् । यी कानुनहरूको अधीनमा रही फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कार्य सम्पादन गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच