नारामै सीमित कृषि आत्मनिर्भरका सवाल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा आत्मनिर्भरको सवाललाई व्यापक रूपमा उजागर गर्दछ । सोही आधारमा आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन हुन्छ । प्राप्त बजेटको दायरामा रही प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कृषिसँग सम्बन्धित महत्वाकांक्षी योजना तथा कार्यक्रम बनाउँछन् । तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा कृषिमा आत्मनिर्भरको सवाल नारामै सीमित छन् । हाल कृषकले न त बजारको मागअनुसार कृषि उत्पादन गर्न सकेका छन् । न त उत्पादन भएको वस्तुले नै सहजै बजार पाएको छ ।

बरु कृषि उत्पादनको सवालमा कृषक र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच आरोप प्रत्यारोपको जुहारी भने जताततै मजाले देख्न सकिन्छ । समग्र क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा पहिले कृषि क्षेत्रको विकासको विकल्प छैन । तर, कर्णाली प्रदेश भने विस्तारै परनिर्भर बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय उत्पादन गर्ने कृषक रोजीरोटीका लागि आयातित तरकारी तथा फलफूल डोकोमा बोकेर बेच्न बाध्य छन् । व्यावसायिक कृषक उत्पादनभन्दा अनुदान खानका लागि कार्यालय धाउनमै केन्द्रित देखिन्छन् ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसँगै कर्णालीका हरेक स्थानीय तहमा वार्षिक अर्बौंको तरकारी तथा फलफूल आयात हुन्छ । तर, बाहृय निर्यात भने शून्य जस्तै छ । एक तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ८३ करोड ८३ लाख ११ हजार बढीको तरकारी तथा फलफूल भित्रिएको छ । यो तथ्यांक वीरेन्द्रनगरको कृषि बजारमा भित्रिएको तरकारी तथा फलफूलको मात्रै हो । तर, सुर्खेतका अन्य पालिकासँगै कर्णालीका सबै स्थानीय तहमा आयात निर्यात तरकारी तथा फलफूलको तथ्यांक नै छैन ।

आयातित वस्तु र बाहिरिएको पुँजी
कृषि बजार व्यवस्थापन समिति वीरेन्द्रनगरका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो ६ महिना साउनदेखि पुस महिनाभित्र तरकारी, फलफूल र मसला जन्य वस्तु आयात हुँदा ठूलो मात्रामा पुँजी बाहिरिएको छ । ६ महिनामा कृषि बजारबाट मात्रै ८३ करोड ८३ लाख ११ हजार बढी पुँजी बाहिरिएको हो । जसमा केही पुँजी कर्णालीमै रहको छ भने अरू सबै पुँजी देशको अन्य जिल्ला तथा भारत र चीनमा बाहिरिएको छ ।
कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकअनुसार तरकारी, फलफूल र मसलाजन्य वस्तु प्रदेशको आन्तरिक स्रोतअन्तर्गत सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, जाजरकोट र सल्यान तथा देशका अन्य दाङ, बुटवल, चितवन, काठमाडौं, बाँके, कैलाली र महेन्द्रनगर जिल्लाबाट आयात भएको छ । यस्तै बाहृय स्रोतअन्तर्गत भारत र चीनबाट आयात भएको हो । जसमा सात हजार ५०७ दशमलव चार मेट्रिकटन ताजा तरकारी आयात हुँदा ३५ करोड ८० लाख ५७ हजार बढिको कारोबार भएको छ । जसमध्ये ५७ हजार ३१ क्विन्टल विदेशबाट र ६४ हजार ६३७ क्विन्टल स्वदेशबाटै आयात भएको हो ।

यस्तै चार हजार ४१६ मेट्रिकटन फलफूल आयात हुदाँ ४५ करोड ९३ लाख २४ हजार बढीको कारोबार भएको छ । जसमा २६ हजार ८६१ क्विन्टल विदेशबाट र १७ हजार ३०१ क्विन्टल स्वदेशबाट आयात भएको कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका कार्यालय प्रमुख केशर रासकोटी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार १०२ मेट्रिकटन मसला जन्य वस्तु आयात हुँदा एक करोड ४५ लाख ७४ हजार बढीको कारोबार भएको छ । जसमा ४०६ क्विन्टल विदेशबाट र ६२१ क्विन्टल स्वदेशबाटै आयात भएको हो । यस्तै, अन्यमा विभिन्न कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदा ६ महिनाभित्र ६३ लाख ५५ हजार बढीको कारोबार भएको छ ।

तीन अर्ब बढी पुँजी भित्रियो
कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा तीन अर्बभन्दा बढी पुँजी भित्रिएको छ । प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले सार्वजनिक गरेको एकवर्षे कार्यप्रगति तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर महिनाभित्र तीन अर्ब बढीको पुँजी भित्रिएको उल्लेख छ ।

मन्त्रीको कार्यप्रगति विवरणअनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट निर्यात भएको तरकारी, फलफूल तथा पशुजन्य वस्तुबाट तीन अर्ब २४ करोड ४० लाख ३७ हजार बराबरको पुँजी भित्रिएको हो । जसमा तरकारी, किबी, अदुवा र दुग्धजन्य वस्तुबाट २८ करोड र बाँकी रकम खसीबोका निर्यातबाट भित्रिएको छ । तर, आयातित वस्तुको भने तथ्यांक छैन । कर्णालीबाट निर्यात भएका वस्तु देशका प्रमुख सहर नेपालगञ्ज, बुटवल, दाङ, पोखरा, काठमाडौं र धनगढीमा खपत हुने गरेको उल्लेख छ । यो निर्यात गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको अवधिको तथ्यांकलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३९ करोड २३ लाख ६६ हजार बढी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तथ्यांक संकलनमा एकरूपता ल्याई व्यवस्थित बनाएर तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण गर्ने आफ्नो पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सफल भएकोसमेत मन्त्री शर्माले दावी गर्नुभयो । कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर गर्न कृषि क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको उहाँको जिकिर छ । सोहीबमोजिम मन्त्रालय मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकलाई समेत तथ्यांक संकलन विधिबारे क्षमता विकास गरी तथ्यांक संकलन कार्य सुरु भएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । तथ्यांक संकलन सुरु भएपछि चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनायता प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा पनि अस्थायी तथ्यांक संकलन केन्द्र स्थापना भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।