मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच वार्ता

काठमाडौं । मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच सोमबार (आज) पनि वार्ता हुने भएको छ । आज वार्तामा बस्नेगरी आइतबारको वार्ता टुंगिएको थियो । सरकार र पीडितबीच बिहान ११ बजेदेखि पुनः वार्ता हुनेछ । आजको वार्तामा पीडितका मागसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहभागी गराउने सहमति भएको छ ।

काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा रहेका पीडितलाई गृह मन्त्रालयले वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको छ । मन्त्रालयले आन्दोलनरत पीडितलाई बढीमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी मन्त्रालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । ‘संघर्र्ष समितिबाट मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि पैदल यात्रा, प्रदर्शनलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सम्बन्धमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘मिटरब्याज समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएकोले छलफलका लागि बढीमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी मन्त्रालयमा उपस्थित हुनुहुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’

पत्रमा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयमा विभिन्न मितिमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधन, अधिकारसम्पन्न आयोग गठन, आयोगको कार्यकाल समाप्त भई विघटन भएपश्चात् उजुरी फस्र्योटसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी दुवै पक्षको बीचमा छलफल तथा मेलमिलापसमेत गराउने र सहमति नभएका विषयमा कानुनबमोजिम मुद्दा दर्ता गर्नेलगायत जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो को अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।

शनिबार पनि गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहालाई व्यक्तिगत पत्राचार गर्दै छलफलका लागि बोलाएको थियो । यद्यपि, पीडितहरूले व्यक्तिगत लेखिएको पत्रकै आधारमा छलफलमा नजाने भन्दै इन्कार गरेका थिए । फेरि अर्को समिति बनाएसँगै मिटरब्याज पीडितहरू सरकारले बोलाएको वार्तामा जाने भएका छन् । मिटरब्याज पीडितहरू सरकारसँग वार्ता गर्न जान तयार भएका हुन् ।

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति केन्द्रीय सचिवालय सदस्य अजय कार्कीले वार्तामा जाने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । समिति गठन गरेर सरकारसँग वार्ता हुने उहाँले बताउनुभयो । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिमार्फत देशभरका मिटरब्याजपीडित विगत २६ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यतिबेला उनीहरू काठमाडौंमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै सिंहदरबार मार्च पाससमेत गर्दै आएका छन् । यसअघि पनि मिटरब्याज पीडितहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले आयोग नै बनाएर काम गरे पनि अझै समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

काठमाडौंमा न्याय मार्च
देशभरबाट काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितहरूले आइतबार काठमाडौंमा न्याय मार्च गरेका छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा उनीहरूले मार्च गरेका हुन् । उनीहरू आफ्नो माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । पीडितहरूको मार्चमा पूर्व-प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल समेतले ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको थियो । मिटरब्याज पीडितको विषय संसद्मा पनि प्रवेश गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले यो विषयमा बोलेका थिए । उनीहरू यो समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।

यस्तै, देशका विभिन्न स्थानबाट पैदल यात्रा गरेर आएका लघुवित्त पीडितहरूले आइतबार पनि प्रदर्शन जारी राखेका छन् । उनीहरू आइतबार सिफलबाट थाल चम्चालगायत भाँडा ठटाउँदै राष्ट्र बैंक छिर्ने बाटोसम्म पुगेर कोणसभा गरेका हुन् ।

मिटरब्याजीलाई दलहरूले नै प्रश्रय दिएका रहेछन् : श्रेष्ठ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले कानुनसम्मत भयो भन्दैमा सबै कुरा न्यायोचित नहुनसक्ने बताउनुभयो । मिटरब्याजीहरूलाई राजनीतिक दलको प्रश्रय रहेको समेत थाहा पाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सामन्तवादविरुद्ध युद्ध गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिले सामान्तवादकै प्रतीक मिटरब्याजी साहुकारहरूलाई विभिन्न राजनीतिक मान्छेहरूले प्रश्रय दिएको कुरा हिजो छलफलमा थाहा पाएँ । यसलाई अन्त्य गर्नुस् ।’

उहाँले अहिलेको लम्बेतान प्रक्रियामा मिटरब्याज पीडितले न्याय पाउन नसक्ने बताउनुभयो । ‘पूर्व-न्यायाधीश सम्मिलित मिटरब्याजपीडित इजलास बनाऔँ, छानविनका लागि के स्रोत चाहिन्छ, दिनुस्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको लम्बेतान प्रक्रियामा मिटरब्याज पीडितले न्याय पाउँदैनन् । तत्काल गर्नुस् र मिडियम समयमा समाज शास्त्रीहरूलाई खटाउनुस् र पत्ता लगाउनुस् किन लिन्छन् आममानिसले चर्को ब्याजमा ऋण ?,’

सहकारी सञ्चालकलाई फरार सूचीमा राखी सरकार रमिता हेरिरहेको छ : भट्टराई
नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले सरकार सहकारीबाट पीडित नागरिकको समस्या समाधानमा गम्भीर नबनेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले सरकार सहकारी पीडितका विषयमा गम्भीर नभएको बताउनुभयो । पोखरा महानगरमा ३६७ वटा सहकारी रहेको र त्यसमध्ये १६ वटा सहकारी संस्थाको बचत जोखिममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘सूर्य दर्शन सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरूलाई फरार सूचीमा राखी सरकार रमिता हेरिरहेको उहाँको आरोप छ । रकम हिनामिना गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो ? म सरकारसँग स्पष्ट जानकारी माग गर्दछु,’ उहाँले भन्नुभयो ।

दलका केही नेताहरू सरकारमा हुनुहुन्छ म प्रतिपक्षीमा छु : खनाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता झलनाथ खनालले आफ्नै पार्टी सम्मिलित सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । काठमाडौंमा मिटरब्याजी पीडितको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै पूर्व–प्रधानमन्त्री खनालले किसानका माग नसुनिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । ‘दलका केही नेताहरू सरकारमा हुनुहुन्छ म चाहिँ अपोजिसनमा छु’ खनालले भन्नुभयो, ‘हामी सरकारलाई पनि भनिरहेका छौँ । सरकारमा भएका दलहरूलाई पनि भनिरहेका छौँ । चाँडोभन्दा चाँडो यी कुराको हल गर्नुस् ।’