काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई बिनाधितो पाँच लाखभन्दा बढी ऋण नदिन निर्देशन गरेको छ । विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई बिनाधितो सामूहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा पाँच लाखसम्म मात्रै कर्जा दिन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो ।
विगत दुर्ई वर्षदेखि असल वर्गमा पर्दै आएका समूह सदस्यको हकमा भने सात लाखसम्म लघु कर्जा दिन सकिने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन र दलित, मुक्त कमैया, बादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा एक प्रतिशतले सहुलियत प्रदान गर्नसमेत लघुवित्तहरूलाई निर्देशन गरेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम् ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप/बचतमा ब्याज दिनुपर्नेछ भने स्वीकृत कर्जा रकमको १.५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जना ब्याजबाहेक अन्य शुल्क लिन पाइने छैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच