चालु आर्थिक वर्षमा कमजोर कार्यसम्पादन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेटका सिद्धान्त र प्राथिमकता संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यसअघि बर्खे अर्थात् बजेट अधिवेशनमा मात्रै पेश हुने प्रस्ताव यस वर्ष हिउँदे अधिवेशनमै पेश भएको हो । बजेट निर्माणका लागि सांसदहरूको सुझाव समेट्न सरकारले बजेट ल्याउन तीन महिनाअघि नै प्रि-बजेट प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुन-कुन योजना र सेवालाई प्राथमिकतासाथ बजेटमा समावेश गर्दैछ भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीको प्रि-बजेट प्रस्तावमा उल्लेख छ । अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट तयार भइसकेपछि संसद्मा प्रि–बजेट छलफल हुने गरेकोमा सांसदहरूको चर्को विरोधपछि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा संसदमा छलफल हुने र तिनमा सांसदहरूले गरेका छलफललाई पनि समेटेर बजेट निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

संविधानमा भएका मौलिक हक कार्यान्वयन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, १६औं योजनामा प्रस्ताव गरिएका नीति, दुई वर्षपछि नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा लिनुपर्ने रणनीति तथा सन् २०३० मा पूरा गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर आगामी बजेट तयार पारिने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभएको छ । दीगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, निर्यात प्रबद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, औचित्यपूर्ण बनाउने, पूर्वतयारी भएका आयोजनामात्र अघि बढाउने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने, वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नेलगायत विषय सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छन् ।

त्यसैगरी सामाजिक न्याय, सामाजिक क्षेत्रको विकास, निजी क्षेत्र, लगानी प्रबद्र्धन, संघीयता र सुशासन प्रबद्र्धन, जलविद्युत्को विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, मल, बीउ, कृषि औजार र उत्पादनको बजार सुनिश्चित, पर्यटन क्षेत्र, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, हरित तथा उत्थानशील विकास, विपद् व्यवस्थापन, युवाशक्तिलाई देशमै रोजगारी, कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्धलगायत विषय पनि समेटिएका छन् ।

उल्लेखित सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेटको बाँडफाँट गर्दा उत्पादन वृद्धिलाई टेवा पुग्नेगरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरिने, चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना क्रमशः खारेज गर्दै लगिने, निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आवश्यक रकम विनियोजन गरिने, आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड पूरा भई पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइने बताइएको छ ।

सरकारको खर्च व्यहोर्ने प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको राजस्व परिचालन प्रभावकारी बनाइने, व्यवसाय र लगानीमैत्री कर नीति लिइने, कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न गठित समितिको सुझावसमेतका आधारमा कर प्रणालीमा सुधारका कार्य अघि बढाइने, राजस्व प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी राजस्व प्रशासनको व्यावसायिकता अभिवृद्धि, करदाताको व्यवसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणाली सुधारका कार्य अघि बढाइने, करको दायरामा नआएका नयाँ व्यावसायिक क्षेत्र लक्षित गरी बजार अनुगमन, करपरीक्षण प्रभावकारी बनाइने र कर चुहावट नियन्त्रणमा संस्थागत समन्वय सुदृढ बनाइने बताइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको जगमा तर्जुमा हुने बजेटले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउ पुर्‍याउनुका साथै अर्थतन्त्रले गति लिने, संघीय प्रणालीले सिर्जना गरेको सम्भावना उपयोग गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा सन्तुलितव समावेशी आर्थिक विकासको माध्यमबाट आमनागरिकमा आर्थिक सामाजिक लाभको समतामूलक वितरण गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने अर्थमन्त्री महतको जिकिर छ ।

तथापि हालसम्मका घटनाक्रम हेर्दा सरकारले अघि सारेका बजेटका अधिकांश सिद्धान्त र प्राथमिकता कागजमै सीमित हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले पछिल्लो पटक अख्तियार गरेका नीतिगत सुधारले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने दाबी गर्दै आएको भए पनि नीतिगत सुधार र निर्देशनहरूले मात्रै खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ भनेर पत्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । किनभने चालु आर्थिक वर्षको खर्चको अवस्थाले पनि त्यही देखाइरहेको छ ।

प्रस्तुत गर्ने प्रत्येक बजेट वक्तव्यले विगत बजेटकको सामान्य समीक्षा गरेकै हुन्छ । प्रत्येक पटक विगतका गल्तीलाई सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धतचा सुनिने गरिन्छ । तर, ती प्रतिबद्धता पानीको फोका जस्तो हुनेगरेका छन् । खासगरी राजस्व संकलनको लक्ष्यदेखि पुँजीगत खर्चको विषयलाई सरकारी बजेटले सही मूल्यांकन गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसमा पनि विकास बजेटमा हुने चुहावटबारे कोही पनि बोल्ने गर्दैनन् । बोले पनि त्यो बोली सक्कली हुँदैन । आज पनि खर्च भएको विकास बजेटको करिब साठी प्रतिशत चुहावट भएका अनगिन्ती घटना सतहमा छन्, त्यसरी चुहावटमा संलग्न हुनेहरू भनेको राजनीतिक नेतृत्व र जिम्मेदार राजनीतिक निकाय नै हुन् । वर्तमान अर्थमन्त्रीले जस्तो प्रस्ताव र दाबी गरे पनि यो सत्य लुक्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्चको दयनीय अवस्थाले देशको अनुहार स्पष्ट गरेको छ र सरकारी क्षतमा प्रकट गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे सात महिनामा २३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुननसक्नु, लक्ष्यानुरूप राजस्व असुली हुन नसक्नुले नै सरकारको कार्यसम्पादन नै कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ ।