सरकार न्याय दिने कि निषेध गर्ने ?

सरकारले युद्धकालजस्तो गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र पैदलयात्री समेतलाई प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरेको छ । राजधानीका पैदलयात्रीहरूले अब केही मूल सडकमा मूल पेटीबाट हिँड्न नपाउने भएका छन् । स्वतन्त्र नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने प्राकृतिक, संवैधानिक र कानुनी अधिकार हो । तर, यतिखेर राजधानीका केही उल्लेखनीय पदमार्गहरू निषेधित भएका छन् । ती मार्गमा ठूला–ठूला फ्लेक्समार्फत सूचना प्रवाह गरिएको छ । डोरी टाँगेर छेक्ने काम भएको छ । किन यस्तो भएको हो सरकार ? नागरिकसँग यतिविधि तर्सनुपर्ने के कारण हो ? के नागरिकहरू वर्तमान राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध विद्रोह गर्न लागेका छन् ? के कुनै हिंसक जमातले माओवादी हिंसाको पुनरावृत्ति गर्दै हतियार उठाउन लागेको सूचना सरकारलाई छ कि ? कुनै संकटकाल लगाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनलागेको हो कि ? के हो ? नागरिक मौन प्रश्न गर्न विवश हुँदैछन् ।

राजधानीमा यतिखेर मिटरव्याज पीडितहरूको धर्ना र प्रदर्शन चलिरहेको छ । तिनीहरूका मागहरू जायज छन् । केही अपवाद होलान् । मौकामा चौका हान्नेहरू जुलुसभित्र समाविष्ट छैनन् भन्न जसरी सकिँदैन त्यसरी नै त्यस्तो अपवादको आशंकाका भरमा सबै सडकमा उभिएका मिटरव्याज पीडितहरू गलत भन्न कसैले पनि सक्दैन । मिटरव्याज पीडितहरूको पीडा आजको होइन । निकै लामो समयदेखि चलिरहेको हो । उनीहरूका पीडाको उत्कर्षमा मात्रै राजधानीसम्म उनीहरू भोक-तीर्खा सहँदै, जाडो-गर्मी खेप्दै र रक्ताम्य हुनेगरी पैताला फुटाउँदै आएका हुन् । शोषणरहित समाजको सिर्जनाका नाममा निर्दलीय पञ्चायतले तीस वर्ष शासन गर्‍यो, बहुदलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समाजवादका नाममा विगत बत्तीस वर्षदेखि अर्को शासन चलिरहेको छ । भीरपाखा गर्दै नाम्लो-डोको गर्नेहरू, हलो, जोतारो, हल्लुड, फाली, अनौ दाँदेसँग जोडिँदै खेतवारी जोत्नेहरू, घामपानी नभनी उत्पादनमा अभ्यस्त विपन्नलाई स्वर्गको सपना देखाउनेहरू यतिखेर खुट्टा बजाउँदै सडकमा हिँड्नुपर्ने नागरिकलाई निषेध गर्ने दुस्साहस गरिरहेको अवस्था छ । न्याय माग्न खोज्ने नागरिकहरूलाई न्याय दिने कि निषेध गर्ने ? यो प्रश्न प्रत्येक नागरिकले गरिहनुपर्ने भएको छ ।

मिटरव्याजी पीडितमात्रै होइन ऋण पीडितहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति छ । यसै मेसोमा राजनीतिक उपयोगितावाद प्रकट भएको छ । राजनीतिमा कमजोरमाथि शक्ति र शासन भन्ने सामान्य हो । यतिखेर सरकार, नेपालका राजनीतिक दल र यिनको नेतृत्व कमजोर भएको अनुभव भएको छ । कमजोर किन हुँदैछ राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्व ? कसका कारणले क्रमशः कमजोर देखिएको हो ? विमर्श अनिवार्य भएको छ । कुनै एक कारणमात्रै छैन, धेरै सम्मिलन छ । कमजोर नेतृत्व नहुने भए निषेधको राजनीति हुने थिएन र सामान्य नागरिकहरूमाथि पदमार्ग निषेधको अस्त्र चलाइने थिएन । नेपालको सर्वोच्च विधायिका संसद् भवनभित्र सामान्य नागरिक कसरी पुगे ? उनीहरूलाई कसले सहजीकरण गर्‍यो ? भन्ने प्रश्नको गलत अर्थ खोज्दै बाटो छेक्न पुग्नुले सरकारी संयन्त्र आफैं कति भयभीत छ स्पष्ट हुन्छ । विगतमा धेरै पटक सिंहदरबारभित्र नारा जुलुस भएका हुन् । कर्मचारीहरूले समेत नारा र जुलुस नगरेका होइनन् । हिजो आन्दोलनका समयमा, राजनीतिक नेतृत्व र प्रणालीको विरोधमा कर्मचारीहरूले सरकारी पोशाक, परिचयका आधारमा सिंहदरबारको चौउरमा नारा जुलुस गर्नुहुने, आजको परिवर्तनका पक्षमा उभिन प्रेरित गर्ने तर परिवर्तनको फल टिप्न थालेपछि आज परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीमा आमनागरिकहरूले संसद् भवनभित्र पसेर न्याय माग्न नहुने ? कस्तो खालको हो यो ? वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले नेपाली नागरिकलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम सर्वोच्चता सम्पन्न सिद्ध गरेको छ । संविधानमा नै सर्वस्वीकार्य लोकतान्त्रिक विधिलाई अभिलेखबद्ध गरिएको छ । तर, व्यवहारमा किन यसरी पदमार्गमा समेत निषेध ?

हो, केही मानिसहरू र केही राजनीतिक दल वर्तमान प्रणालीविरुद्ध सक्रिय छन् । खासगरी यतिखेर व्यक्तिको हिसाबले झापादेखि राजधानीसम्म आफ्नो चर्को स्वरले ध्यानाकर्षित गर्ने दुर्गा प्रसार्इंले जम्मा गरिरहेको भिड पनि सडकमै छ । उहाँ एकल आन्दोलनका भाष्यकार देखिनुहुन्छ । तर, संगठित रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ‘मिसन’ आन्दोलन गर्ने जानकारी दिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आन्दोलन नयाँ भने होइन । वर्तमान संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै त्यो पार्टीले राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र र एकात्मक राज्य प्रणालीको माग गर्दै आएको थियो । तर, यही संविधानअन्तर्गत राप्रपाले निर्वाचनमा भाग लिइरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिलेको रणनीति २०१७ सालपछि नेपालका एकथरी साम्यावादी पार्टीहरूले लिएको जस्तो दोहोरो रहेको छ । खासगरी ०३७ सालपछि पञ्चायतको संविधानअन्तर्गत स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा भाग लिने, बैठकमा भने दलीय व्यवस्थाका पक्षमा र निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्न आवाज उठाउने नेपालका धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरूको रणनीति थियो । उनीहरू त्यसलाई जनपक्षीय रणनीति भन्ने गर्थे । निर्दलीय पञ्चायतको संविधान उपयोग गर्ने, भत्ता र सहुलियत लिने तर पञ्चायतविरुद्ध नारा जुलुस गर्ने जुन नीति अवलम्बित थियो अहिले त्यसैको प्रतिउत्तर जस्तो भएको देखिन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको व्यवहार । तर, राजनीतिक अभियान जस्तो भए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हलचल हुने अवस्था छैन । किन भने नेपालका सबै ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूमा कुनै न कुनै विदेशी सहयोग देखिन्छ । खासगरी भारतीय सहयोग त खुला आँखाले देखिरहेको विषय हो । अहिले राप्रपाले गर्ने भनेको राजनीतिक आन्दोलनमा कसैको खुला समर्थन देखिँदैन । जनता जगाउने गरी विचार नायक पनि यसमा छैन । यसर्थ राप्रपाको आन्दोलनसँग सरकार भयभीत हुनुपर्ने कारण छैन । यसरी, मिटरव्याजी जो अन्यामा परेर न्याय माग्न राजधानी आएका छन्, ऋण पीडितहरूको आवाज सुनिन्छ, प्रसाईंको एकल अभियान वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विरोध यी कुनैले सडक निषेध गर्नैपर्ने उत्पन्न भएको छैन । त्यसो हो भने किन निषेध ? तत्काल सडक खुला गर सरकार । किन भने संसारका सामु राजनीतिक मान्यतालाई यस्तो परिहासमा परिणत गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण मान्न सकिँदैन ।