बैंकर धरपकडविरुद्ध निजी क्षेत्र

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथिको धरपकडको विरोध गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले समय-समयमा जारी गरिआएका नियामकीय निर्देशनभित्र रहेर बैंकिङ कारोबार गर्दैै आइरहेको भन्दै धरपकडको विरोध गरेका हुन् । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै धितो मूल्यांकनलाई आधार बनाएर दिइएको कर्जा सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी पक्राउ गरिएको घटनाले निजी क्षेत्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्यमान ऐन तथा केन्द्रीय बैंकबाट जारी भएका निर्देशनको अधिनमा रही आ–आफ्ना नीति तथा कार्यविधिबमोजिम आ-आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र रही निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्ने कार्य गर्दै आएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्दा सबै कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिले तोकिएको सिद्धान्त, विधि एवं नियमकै पालना गरी असल नियतबाट कार्य गर्ने गरेको बुझाइ रहेको जिकिर गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक कर्जाको हकमा उद्योग व्यवसायको कारोबार प्रकृतिअनुसार स्थिर पुँंजी तथा चालु पुँंजीतर्फ भिन्न–भिन्न प्रकारका कर्जा प्रवाहित हुँंदै आएका छन् । स्थिर पुँंजी कर्जातर्फ उद्योगले लगानी गरेका जग्गा, भवन, मेसिनरीलगायतका लागि सोही सम्पत्ति धितो राखी कर्जा उपलब्ध हुने छन् भने चालु पुँजीतर्फ व्यवसायले उत्पादन, कारोबारको निमित्त कायम गर्ने सामानको स्टक, बिक्रीबापत उठाउन बाँकी आसामीको रकम आदि चालु सम्पत्तिलाई आधार मानी कर्जा सीमा तोकिएको हुन्छ । यस्तो चालु पुँजीतर्फ सामानको स्टक एवं लेनालाई आधार मानी दिइने कर्जा हैपोथिकेसन कर्जा हुन्, जसलाई सुरक्षण मानी कर्जा दिने कार्य ऐन तथा राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनअन्तर्गत पनि ग्राहृय छन् । व्यवसाय बिग्रिएको अवस्थामा यी सामान तथा लेना बक्यौतामै ह्रास आउने भई कर्जाको जोखिम बढ्ने सामान्य कुरा हुन् । त्यस्तो अवस्था दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियामकीय निर्देशन अनुसार नै जोखिम व्यवस्थापनबापत रकम छुट्याउँदै आएका छन् । सो संसारभरिकै सर्वमान्य बैंकिङ सिद्धान्त तथा कार्यविधि रहिआएको छ ।’

उल्लेखित नियमभित्र रही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्दा जोखिम व्यवस्थापनको अध्ययन गर्ने प्रचलन रहिआएको एवं सोसमेतलाई आधार मानी सबै कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिले विधिको पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्ने भन्ने असल मनसायबाट कार्य गर्ने गरिआएको दाबी गरिएको छ ।

सोही सम्बन्धमा व्यावसायिक क्षेत्रमा विविध कारणले आउन सक्ने मन्दी, उपभोक्ताको रुचिमा आउने परिवर्तन, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीको रणनीतिलगायत विविध कारणले कारोबारमा आउने उतारचढावका कारण व्यवसायमा नकारात्मक असर हुंँदा व्यवसायीको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा असर गर्ने बताइएको छ । कोरोनाकाल तथा हालको आर्थिक मन्दीकै कारण उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थामार्फत् उपलब्ध गराएका सहुलियत ऋणलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिने पनि छाता संगठनहरूको दाबी छ ।
मानवीय त्रुटि वा कसैले गलत मनसाय वा नियतले काम गरेको अवस्थामा उक्त कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने तर विद्यमान कानुनी व्यवस्था, नियमनकारी निकायका नीति तथा निर्देशनमा रही काम गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेका कारण निजहरूले असल नियतबाट गरेको कामलाई बेवास्ता गर्दै पहिले थुन्ने अनि सुन्ने भन्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भई दुःख दिन खोजिएको महसुस भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्ता कार्यले बैंकरको कार्यदक्षतामा आँच आउने, निर्णय गर्न नसक्ने एवं मनोबल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्न जाने र सोको समग्र असर अर्थतन्त्रको वृद्धि विकासमा हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल रहेका छन् । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सिबिफिन)ले पनि बैंकका कर्मचारी धरपडकको निन्दा गरेको छ ।