सरकारलाई सभामुखको पुनः रुलिङ

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न समसामयिक विषयहरूको जवाफ आगामी फागुन २१ गते बस्ने बैठकमा दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले गत पुस १३ गते दुईजना युवाको ज्यान जानेगरी भएको बालकुमारी घटनामा दोषी करार मन्त्रीको राजीनामा नआएको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि संसद्मा आएर कुनै जवाफ नदिएको भन्दै बैठक अवरोधको प्रयास गरेका थिए । त्यस्तै, मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानमा जिम्मेवार नभएको, रुसी सेनामा नेपाली भर्ती भएको विषय लगायतमा प्रतिपक्ष दलहरूले पटक–पटक सरकारलाई प्रश्न सोधे पनि उत्तर नपाएको भन्दै आन्दोलन जारी रहेको बताएका थिए । लगत्तै सभामुख घिमिरेले आफूले यस अघिको बैठकमा पनि सरकारलाई बैठकमा उपस्थित भएर जवाफ दिन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाको फागुन २१ गते बस्ने बैठकमा समसामयिक विषयहरूको सन्दर्भमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्दै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएको विषयका सम्बन्धमा यस अघिका बैठकहरूमा सरकारलाई बैठकमा उपस्थित भई जवाफ दिन स्पष्ट निर्देशन दिइसकिएको व्यहोरा म जानकारी गराउँदछु । म यसलाई फेरि भन्दछु, माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएको विषयको सम्बन्धमा यस अघिका बैठकहरूमा सरकारलाई बैठकमा उपस्थित भई जवाफ दिन स्पष्ट निर्देशन गरिसकेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु । आज र यसअघि उठेका विषयहरूमा सभाको मिति २०८० साल फागुन २१ गते बस्ने बैठकमा उपस्थित भई जवाफ दिन नेपाल सरकारलाई म निर्देश गर्दछु ।’

सभामुखको रुलिङसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज रूपले सुचारु भएको थियो । विपक्षी दलहरूको निरन्तरको दबाबपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार फागुन १८ गते नै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहे पनि काम विशेषले उपत्यकाबाहिर रहेकाले २१ गते सम्बोधन गर्नेगरी संघीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्दै यसबारे जानकारी गराउनुभएको हो ।

एमालेले भन्यो- ‘प्रधानमन्त्री हराउनुभयो, खोजी गरिपाऊँ’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सदनमा प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न माग गरेको छ । संसद्को शुक्रबार बसेको बैठकको सुरुमै विशेष समय लिएर बोल्नुभएका एमाले सांसद सूर्य थापाले सभामुखले रुलिङका बाबजुद प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । दुग्ध किसान, मिटरब्याजी पीडित, सहकारी पीडित सडकमा आएको भन्दै सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘सम्पूर्ण विषयमा सरकार जवाफदेही भएन, सरकार हरायो । प्रधानमन्त्री हराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्नुप¥यो । प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने हो कि संसद स्थगित गर्ने ?’

सत्ता पक्षकै सांसदले भने- ‘कृषिमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ ?’
सत्तारूढ दल कांग्रेसकै सांसदले संसद्मा मन्त्रीको खोजी गरेका छन् । शुक्रबार कांग्रेस सांसद एवं पूर्वमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कृषिमन्त्री वेदुराम भुसालको खोजी गर्नुभएको हो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद बडूले किसानले मूल्य नपाएर दूध सडकमा फालिरहँदा पनि केही गर्न नसकेको भन्दै त्यसबारे संसद्मा तत्काल जवाफ दिन कृषिमन्त्री भुसालसँग माग गर्नुभयो । सांसद बडूले भन्नुभयो, ‘केही दिनयता छापाहरूमा निरन्तर रूपमा दुग्ध किसानहरूले आफ्नो दूध सडकमा फालिरहेका छन् । यस्तो हृदयविदारक देखेर यो सरकारको मन किन छुँदैन ? सरकारको कृषिमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ ? के गर्दै छ सरकार, यस समस्याको निराकरणको निमित्त ? सदनलाई जानकारी हुनुप¥यो ।’ कानुन निर्माण गरिसक्दा पनि सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न नसकेकोमा सांसद बडूले आपत्ति जनाउनुभयो ।

प्रचण्डलाई दिल्लीको घोडा लेख्दा परराष्ट्र किन बोल्दैन ? : पन्त
भारतीय सेनाका पूर्वजनरल अशोक मेहताको एउटा लेखमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीको घोडा भनेर लेखिएको विषयले नेपालको संसद्मा प्रवेश पाएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतीय सेनाका पूर्वजनरलले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीको घोडा भनेर लेख्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन रहेको प्रति आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘विदेशीले नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई घोडाभन्दा परराष्ट्र बोल्नु पर्दैन ? सभापतिलाई घोडा भनिरहँदा कांग्रेसले आपत्ति जनाउनु पर्दैन ? हिजो भारतसँग लड्न भन्दै सुरुङ खन्ने कमरेडहरू तपाईंको प्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीको घोडा भनेर लेख्दा तपाईंहरूको स्वाभिमान कहाँ गयो ? शरीरमा स्वाभिमानी रगत बगेको छ कि, पानी बगेको छ ? जो भइरहेको छ, त्यो एउटा घोडा हो, अर्को हुन लागेको पनि घोडा हो भनेर विदेशीले लेख्दा तपाईंहरू नबोल्ने ?’ २७ फेब्रुअरीमा एक अनलाइन पोर्टलमा ‘इण्डिया इज द राइट ट्र्याक इन द नेपाल’ शीर्षकमा उक्त आलेख रहेको पन्तको दाबी छ ।

भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने छैन : कानुनमन्त्री गुरुङ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीले पनि उन्मुक्ति पाउन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७९’ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘यहाँ भ्रष्टाचार निवारण आयोगले कसैलाई पनि छोड्दैन । कसुरजन्य सम्पत्ति कमाएको हकमा,अपराध गरेर कमाएको हकमा अथवा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको हकमा कुनै पनि चाहे त्यो वडाध्यक्ष होस् । सांसद किन नहोस् । अथवा मन्त्री किन नहोस् । प्रधानमन्त्री नै किन नहोस् । कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिँदैन ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित
राष्ट्रिय सभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् मनी लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । जसलाई सभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेको हो । यो विधेयक यसअघि २४ माघ २०८० मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो । २७ माघ २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक शुक्रबार राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएसँगै संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुन पुगेको हो । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश प्रतिनिधि सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकार भएको खण्डमा सभामुखबाट प्रमाणित भएर प्रमणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक संघीय संसद्बाट पारित
अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएको छ । २८ फागुन २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक २३ माघ २०७९ मा पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो । प्रतिनिधि सभाले शुक्रबार पारित गरेसँगै यो विधेयक संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको हो । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जसलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले बहुमतका आधारमा पारित गरेका हुन् । अब यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सन्देश राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट प्रमाणित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।