संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा राजनीति किचलो

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा पारित हुने भनिए पनि अझै संसद्को छलफलको विषयवस्तु बन्न सकेको छैन । यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा पारित हुने बताए पनि संसद्को बिजनेसका रूपमा उक्त विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छैन । लामो समयदेखि राजनीतिक सौदाबाजीको रूपमा प्रयोग हुँदै आयोग उक्त विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायमा समेत ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विधेयकलाई टुंग्याउने गरी छलफललाई अघि बढाएकाले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित हुने बताउँदै आए पनि सत्ता र स्वार्थका कारण अझै लम्बिँदै जाने देखिन्छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेपछि तत्काल दुई आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग बारम्बार सरकारसँग गर्दै आएका छन् । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा मंगलबार १४ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै दुईवटा आयोग गठन गरेर कार्यादेश बनाई आयोगलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्नसमेत माग गरेको थियो । तर, संक्रमण कालका मुद्दाहरूको समाधान हुन नसक्दा पीडित भने मर्कामा पर्दै गएका छन् ।

तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा माओवादीले २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेका थिए । सोही सम्झौताको जगमा माओवादीको १० वर्षे युद्ध अन्त्य भए पनि १७ वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने र न्यायिक निरूपण गर्ने सवालमा प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम रोकिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दो क्रममा छ । शान्ति प्रक्रियालाई ६ महिनामा निष्कर्षमा लैजाने र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए पनि आन्तरिक परिस्थिति गिजोलिएकाले न्याय निरूपणको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने जोखिम बढेको संवैधानिक मानव अधिकार कानुनविद् ओम प्रकाश अर्यालको भनाइ छ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा गत चैत ५ गते पेस गरेको थियो । संसदीय समितिमा समेत अध्ययनका क्रममा रहेको सो विधेयकलाई लिएर पीडित पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ । विधेयकमा उल्लेखित कतिपय प्रावधान पीडितलाई न्यायभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको भएको भन्दै पीडित पक्षले गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा उल्लेखित आममाफी सहितका प्रावधानमा प्रतिपक्षी दलको विमति छ । एमालेले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने सन्दर्भमा पार्टीको राजनीतिक दुराशय नरहेको र पीडितले न्याय पाउने सम्बन्धमा पार्टी जिम्मेवार रहेको तर्क गर्दै आएको छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यका तर्फबाट झण्डै १७ हजारको ज्यान जानेगरी भएको सो घटनामा हजारौँ नागरिक न्यायको पर्खाइमा छन् । पीडितको पहिचान एवं क्षतिपूर्ति दिन भन्दै २०७१ माघमा गठन भएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार र बेपत्ता छानविन आयोगमा ३३ सय हाराहारीमा उजुरी दर्ता भएका छन् । तर ती उजुरीको सुनुवाइ नहुँदै दुवै आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन छन् ।
द्वन्द्वकालीन घटनालाई निराकरण गर्ने विषय न्यायिक प्रक्रिया कि राजनीतिक विषय ? भन्ने अल्झनमै झण्डै दुई दशक व्यतित भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी केन्द्र पटक-पटक सरकारमा सहभागी भएको छ भने तीन पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । तर, संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन उसको भूमिका पनि प्रभावकारी नदेखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धीमा आन्तरिक परिस्थिति बिथोलिँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्ने जोखिम छ । अर्कोतर्फ पीडकलाई संरक्षण गर्ने गरी कानुन बनाउँदा न्याय मर्ने खतरा छ । त्यसैले सबै पक्षको भावना समेटेर संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लगाउन ढिलो भइसकेको छ ।

नौ वर्षदेखि कानुन बनाउनमै रस्साकस्सी
सरकारले पहिलोपटक २०७१ माघ २७ गते द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा र अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानविन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो । सोही आधारमा टेकेर सात वर्षपछि ऐन बनाउन सुरु भएको थियो । यो प्रक्रिया २०८० सम्म चली नै रहेको छ । यसबीचमा सरकारले ऐन जारी गर्ने, आयोग बनाउने अनि पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरेको छ भने अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने रस्साकस्सी नै चलिरहेको छ ।

२०६८ भदौ ११ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत पुग्न र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेपछि दलहरूले छानविन आयोग गठनका लागि विधेयक मस्यौदाको तत्परता देखाएका थिए । तर, विधेयकले कानुनी रूप लिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै खारेज भयो । सर्वोच्चको आदेशअनुरूप २०७० मा नयाँ विधेयक निर्माण भयो, ऐन पनि जारी गरियो । सोही ऐनअनुरूप २०७१ माघ २७ मा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरूको अवस्था छानविन गर्न २ बेग्लाबेग्लै आयोग गठन भयो । त्यसअघिको कानुनमा यी दुवैलाई मिसाएर एउटै आयोग प्रस्तावित थियो ।
राजनीतिक खिचातानीका कारण आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेपछि आठ वर्षमा आयोग गठन भएको थियो । आयोग त गठन भयो, तर नियम नबनाइदिएर सरकारले १४ महिना दुवै आयोगलाई निष्क्रिय बनायो । ऐनमा आयोगको समयावधि दुई वर्ष तोकिए पनि नियमावलीको अभावमा एक वर्षभन्दा बढी समय त्यत्तिकै बित्यो । १४ महिनापछि मात्र नियमावली बन्यो । २०७३ वैशाखदेखि उजुरी संकलन थालेको आयोगको म्याद २०७३ माघमै सकियो । त्यसपछि एक वर्षको अवधि थप भयो । आयोगहरूले पीडितको उजुरी लिन थालियो सत्यनिरूपण आयोगमा ५८ हजार र बेपत्तामा तीन हजारको संख्यामा उजुरी दर्ता भयो ।

आयोगका उजुरी दर्ता भएर सामान्य छानविन चलिरहँदा आयोगको क्षेत्राधिकारदेखि ऐनमा केही समस्या भएको भन्दै पुनः विवाद उत्पन्न भयो । अधिकारकर्मी तथा पीडितहरू दोस्रो मुद्दामा सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले कानुन संशोधन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दियो । सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुरूप कानुन संशोधन नगरेका कारण शान्ति प्रक्रियाको यो महत्वपूर्ण कार्यभार पुनः अवरुद्ध भएको छ । २०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था निष्क्रिय हुने आदेश दिएपछि संशोधन हुनुपर्ने ऐन अहिलेसम्म रोकिएको छ । हरेक नयाँ सरकार गठनसँगै यो विषय उठे पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । हाल आयोग रहेको छ, तर पदाधिकारी छैनन् । नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पनि सरकारले विधेयक पहिला टुंग्याउनुपर्ने दबाब रहेको छ ।

बाँसबारीको जग्गाबारे मालपोतको फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयको फाइल झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अरुण चौधरी अध्यक्ष रहेको सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले मालपोतको फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले शुक्रबार निर्णय फाइल झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । ‘पेसीको दिन सक्कल फाइल देखाउने गरी झिकाउन आदेश भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले १० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न गत माघ २५ गते च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि (हाल चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालि) बाँसबारीको नाममा पत्र काटेको थियो । मालपोतले २१ दिनभित्र प्रतिनिधि कार्यालयमा हाजिर हुनु र नआएमा कानुनबमोजिम हुने भन्दै पत्र काटेको थियो । टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्षको रोहबरमा चाँदवागका सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरको नाममा पत्र काटेको थियो । उक्त पत्रको विरुद्धमा सञ्जयले रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले व्यवसायी अरुण चौधरी, कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो । सिआइबीले तीन महिनाभन्दा बढी समय अनुसन्धान गरेर उक्त सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको फेला पारेको भन्दै तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

कारखानालाई प्राप्त भएको जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा लिएर त्यहाँ सिजी चाँदवाग रेजिडेन्सी बनाइएको थियो । त्यसबारे सिआइबीले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको थियो । जसक्रममा उनीहरूले १० रोपनी मात्रै नभएर त्यहाँ रहेको १८ रोपनी जग्गा नै हडप्न खोजेको सिआइबीले बताएको थियो । पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुरुमा चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । गत माघ २२ गते म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्दा न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले दुई दिनमा अनुसन्धान सके पेस गर्नू, नसके हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिनुभएको थियो । आदेशअनुसार माघ २४ गते उनीहरू सिआइबी हिरासतबाट मुक्त भएका थिए ।