मिटरब्याज पीडितको मागमा सरकारको बेवास्ता

काठमाडौं । २३ दिन हिँडेर राजधानी आइपुगेका मिटरब्याजपीडित काठमाडौं आएको पनि दुई साता भएको छ । यो बीचमा चलिरहेको मिटरब्याजपीडित र सरकारको वार्ता अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । मिटरब्याजपीडित र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच फागुन १३ गतेदेखि निरन्तर वार्ता भइरहेको छ । तर, निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै गृहमन्त्री पनि हेरफेर हुने भएपछि वार्ता टोलीले पछिल्लो समय चासोसमेत नदेखाएको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताउनुभएको छ । ‘सोमबार गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिको टोली वार्तामा उपस्थित भए पनि खासै कुरा भएन,’ उहाँले भन्नुभयो, मंगलबार पनि कुनै वार्ता राखिएको थिएन । उहाँका अनुसार मिटरब्याज पीडितको मागप्रति सरकारले चासो देखाएको छैन । पीडितहरूले शक्तिशाली न्यायिक आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न भनिरहँदा सरकारले अहिले भइरहेकै गतिमा काम हुने आश्वासन देखाउँदै आएको छ ।

गत वर्ष पनि उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाब र प्रभावमा सरकारले झण्डै एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानविन आयोग बनाएको थियो । मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच भएको सहमतिअनुरूप उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर, अहिले उनीहरू पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गत सोमबार मात्रै उनीहरूले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा प्रवेश गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले यसअघि सरकारसँग भएको सहमतिलाई धोकाको संज्ञा दिँदै पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यसका लागि उनीहरू झण्डै तीन हप्ता पैदल हिँडेर राजधानी आइपुगेका हुन् ।

गत वर्षको सहमतिअनुरूप काम नभएपछि उनीहरू पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् । यही सिलसिलामा उनीहरू गत सोमबार संसद् भवनको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए भने बुधबार बालुवाटार पुगेका थिए । जहाँ प्रहरीले धरपकड गरेको छ । उनीहरूले सरकारसँग गत वर्ष गरिएको वार्तालाई धोका र अलमल्याउने काम मात्र भनेर टिप्पणी गरेका छन् । सरकारसँग सहमति भए पनि आजसम्म कार्यान्वयनमा नआएको हुँदा उनीहरू पुनः आक्रोशित भएका हुन् ।

उनीहरू यसपटक गत वर्ष पेस गरिएको माग र नयाँ मागसहित आन्दोलनमा छन् । नयाँ मागहरूमा मिटरब्याज साहुसँग भएका सबै कागजातहरू अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने, शक्तिशाली कानुन निर्माण गर्ने पूर्ण अधिकारसहितको न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने, अदालतमा मिटरब्याजी साहुले हालेको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, पक्राउ परेका पीडितहरूलाई स–सम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने अनि उनीहरूमाथि तोकिएको जरिवाना वा बिगो खारेज गर्नुपर्ने लगायतका रहेका छन् । यसैगरी, साहुहरूले चेकमा भरेको रकम कारोबारलाई वैधानिक अनुसन्धान गर्ने, नयाँ निवेदन खुल्ला गर्नुपर्ने साथै निवेदनकै आधारमा साहुहरूलाई पक्राउ गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूका माग छन् ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा गरिएको विभिन्न खाले तमसुक र कागजातहरू छानविन गर्नुपर्ने, मिटरब्याज साहुको सम्पूर्ण सम्पत्ति शुद्धीकरण छानविन आयोगमार्पmत छानविन गर्नुपर्ने, साहुले मिटरब्याज साहुकै कारण पीडितहरूले बाध्य भएर गरेको आत्महत्या, दुरुत्साहन, दुव्र्यवहार, महिलामाथिको यौन लगायतको ज्यादती अनि मानवअधिकार हनन् जस्ता घटनाहरूबारे सत्यतथ्य छानविन गरी पीडित र मृतकहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत व्यवस्था गर्ने लगायतका माग राखेर पीडितहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष नै पक्राउ
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहसहित दुई दर्जन पीडित बुधबार बालुवाटारमा प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका छन् । आन्दोलन गरिरहेका मिटरब्याज पीडितलाई प्रधानमन्त्री निवासको ३ नम्बर गेटबाट पक्राउ गरिएको थियो । मिटरब्याज पीडितले अध्यक्ष कुशवाहको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता गरिरहेका थिए । संघर्ष समितिले न्याय मार्चको तेस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत ३७औँ दिन बालुवाटार मार्च गरेको हो । सरकारसँग सकारात्मक वार्ता हुन नसकेपछि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन भृकुटीमण्डपदेखि बालुवाटारसम्म मार्च गरेको उनीहरूको भनाइ छ । मार्चमा सहभागी पीडित मेहु गिरीले सरकारले आफूहरूको आन्दोलनमा अवरोध पु¥याएर झन् पीडित बनाएको गुनासो गर्नुभयो । एक लाख रुपैयाँ साहुबाट ऋण लिएर चार लाख बुझाएपछि पनि साहुले जग्गा नै लिलामी गरिदिएको भन्दै उहाँले न्यायप्रति नै आशा मरेको बताउनुभयो ।

मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया कमजोर नहोस् : श्रेष्ठ
निःवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रिया कमजोर बनाउनु नहुने बताउनुभएको छ । बुधबार गृह मन्त्रालयबाट बिदाई हुँदै निवर्तमान मन्त्री श्रेष्ठले आफूले मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिनको निम्ति सकारात्मक भूमिका खेलेको बताउनुभएको हो । उहाँले आयोग र कानुन बनाउँदै सरकार अगाडि बढेको भन्दै पछि सबै उजुरीहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएर काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी अधिकारीलाई मिटरब्याजी सम्बन्धी काममा राम्रो नगरेका कारण सरुवासमेत गरेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले यो कामलाई फत्ते गर्नैपर्ने भन्दै अर्को मन्त्री आउँदा प्रक्रिया कमजोर नहोस् भनी सचेत पनि गराउनुभयो । पीडितलाई न्याय दिने काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको जिकिर छ ।