गठबन्धनसँगै प्रदेशमा सरकार फेरबदल प्रयास

काठमाडौं । संघमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनका खेल भइरहेका छन् । संघमा यसअघि बनेको गठबन्धन भत्किएर नयाँ बनेसँगै प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार बनाउने प्रयास सुरु भएका हुन् । पुराना सरकार ढालेर नयाँ बनाउने आन्तरिक कसरत भए पनि प्रदेश सभाको अंकगणित र संघबाट स्पष्ट निर्णय नहुँदा प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् । कुनै पनि प्रदेशमा कुनै दलको एकल बहुमत नभएकोले सरकार टिकाउन र भत्काउन राजनीतिक चलखेलहरू भइरहेका छन् ।

कोशीमा गठबन्धनसँग नयाँ सरकार निर्माण गर्न आवश्यक मत छ । तर, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन हेरफेरसँगै कोशी प्रदेशमा संवैधानिक संकट निम्तिने खतरा देखापरेको छ । कोशीमा संविधानको धारा १६८ (५) को सरकार छ । संविधानतः सरकार निर्माणको अन्तिम धारा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा कोशीमा सजिलै नयाँ सरकार बन्ने देखिएको छैन । सरकार ढाल्न संवैधानिक समस्या छ । संविधानको धारा १६८ (५)को सरकारले विश्वासको मत नपाएमा मध्यावधि चुनावमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ । जुन नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग छ । कोशीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका ४० सांसद छन् । यस्तै, माओवादीका १३ सांसद छन् । कोशीमा एमाले र माओवादी मात्रै मिल्दा पनि सरकार बनाउन मत पुग्छ । यसमा गठबन्धनमै रहेको एकीकृत समाजवादीका चार सांसद थपिनेछन् । एक सिट भएको जनता समाजवादी पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध छ ।

मधेशमा गठबन्धनलाई सहज, बागमतीमा दुईतिरै दबाब
मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने सुनिश्चित छ । मधेशमा एमालेको २३, जसपाको १८, माओवादीका नौ सिट र नेकपा एसको सात सिट गरी कुल ५७ सिट पुग्ने हुँदा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ । कुल १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट पर्याप्त हुन्छ । मधेशमा हाल जसपाकै सरकार छ । मधेशमा कांग्रेसका २२, जनमत पार्टीका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नौ र स्वतन्त्र तीन सांसद छन् । यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा र संघीय समाजवादी पार्टीका एक/एक सांसद छन् ।
बागमती प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । सरकारमा सहभागी कांग्रेसले केन्द्रमा गठबन्धन तोडिएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिसकेको छ । कांग्रेस बाहिरिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

बागमतीमा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनले मात्र बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । कुल ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धन दल एमाले २७, माओवादी २१, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ७ सिट छ । बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक हुनेमा सत्ता गठबन्धनसँग ५५ सिट मात्र छ । सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेको कांग्रेससँग ३७ र राप्रपासँग १३ सिट छ । सदाबहार प्रतिपक्षको पहिचान बनाएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तीन सिट छ भने हाम्रो नेपाली पार्टीसँग दुई सिट छ ।

गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकार जोगाउन कांग्रेसको कसरत
गण्डकी प्रदेशमा हाल कांग्रेसको सरकार छ । नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ । कुल ६० सदस्य प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस एक्लैसँग २७ सिट छ । थप चार सिट जोडेर कांग्रेसले सरकार जोगाउने कसरत गरिरहेको छ । कांग्रेसलाई चार सिट भएमा सरकार कायम रहने अवस्था छ । प्रदेश सभामा एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग सात सिट छ । राप्रपासँग दुई सिट मात्र रहेको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एक सिट छ भने दीपक गुरुङ (मनाङे) स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ । राप्रपा, नेसपा र एक स्वतन्त्र सांसद आफ्नो पक्षमा पार्न सकिए गण्डकीमा कांग्रेस सरकार जोगिन्छ । तर, उनीहरूलाई मनाउन भने सहज छैन । गण्डकीमा संघमा बनेको नयाँ गठबन्धनको अवस्था पनि उस्तै हो । गठबन्धनलाई कांग्रेसको साथबिना सरकार बनाउन सहज छैन ।
गण्डकी जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज छैन । कुल ८७ सदस्य प्रदेश सभामा एमालेसँग २९, माओवादी केन्द्रसँग आठ, जसपासँग तीन र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एक सिट छ । बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक परे पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग ४१ सिट मात्र छ ।

कांग्रेससँग २७, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपासँग चार/चार सिट छ भने लोसपा र जनमतसँग तीन÷तीन सिट छ । स्वतन्त्रको तीन सिट भएको लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनबाहिर ४५ सिट छ । स्वतन्त्र तीनजना मिलाउन सके मात्र सत्ता गठबन्धनले ४४ सिट पु¥याउन सक्छ । सत्ता गठबन्धन बाहिरका दल एक भएर स्वतन्त्र पनि मिलाउँदा भने सरकार कायम रहने वा सत्ता गठबन्धन बाहिरबाट प्रदेश सरकार बन्ने अवस्था छ । लुम्बिनीमा हाल कांग्रेसकै सरकार छ ।

सुदूरपश्चिममा संकट, कर्णालीमा सहज
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादी १३, एमाले १० र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एक सिट गरी कुल २४ सिट छ । कर्णालीमा कांग्रेसका १४ र राप्रपाको एक सिट मात्र छ । कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनबाहिर सरकार बन्ने अवस्था छैन । वैकल्पिक सरकार बनाउने अवस्था नभएकै कारण कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन पनि कांग्रेसले फिर्ता लिइसकेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धन अल्पमतमा छ । कुल ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नभएका दल कांग्रेसको १९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सात र राप्रपाको एक सिट छ । यो प्रदेशमा एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्, जुन सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या हो ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल माओवादी केन्द्रसँग ११ सिट छ भने एमालेसँग १० सिट छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग चार सिट छ । गठबन्धन आबद्ध दलहरूका कुल सांसद संख्या २४ मात्र हुन्छ । गठबन्धनमा अर्काे पार्टी नजोड्दासम्म वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसकै सरकार छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस एमाले नेतृत्वको नयाँ सत्ता गठबन्धनको ‘काउण्टर’ गठबन्धन बनाउने कसरतमा छ । सुदूरपश्चिममा सरकार जोगाउन कांग्रेस अहिलेको नयाँ सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेका शक्तिलाई फकाउने प्रयासमा छ । प्रदेश सभामा सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) अहिलेसम्म प्रदेश सरकारमै छ । नाउपा सकरात्मक देखिएपछि प्रदेश सरकार जोगाउन कांग्रेस अपुग दुई सांसद पूर्ति गर्ने प्रयासमा लागेको हो । एक/एक सांसद रहेका राप्रपा र स्वतन्त्रलाई कांग्रेस सरकारमा सामेल गराउन चाहन्छ ।

नागरिक उन्मुक्ति सामेल नभएको अवस्थामा एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन कठिन छ । निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको नाउपाले सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहद्वारा चौथो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार, नाउपा तीन जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आज चौठों पटक सरकार विस्तार गर्नुभएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका २ जनालाई मन्त्री र १ जनालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । शुक्रबार राती ९ बजे नवनियुक्त दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिए ।

शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता धनश्याम चौधरी आर्थिक मामिला मन्त्री, ईन्द्र गिरि भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र खुशीराम चौधरी विना विभागिय मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ ।