गण्डकी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पदमुक्त, नयाँ सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले तीनवटा प्रदेशका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी, मधेश र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखहरू पदमुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको सरकारको प्रवक्ता मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो । रिक्त हुने पदहरूमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पनि गरेको छ ।

मधेश प्रदेशका लागि सुमित्रा भण्डारी, गण्डकी प्रदेशका लागि डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि नजिर मियाको नाम सिफारिस गरिएको छ । यसअघि मधेश प्रदेशको प्रमुखमा हरिशंकर मिश्र, गण्डकीका प्रमुखमा पृथ्वीमान गुरुङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखमा देवराज जोशी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू तीनैजना तत्कालीन सत्ता साझेदार दल कांग्रेससँग निकटताका आधारमा नियुक्त हुनुभएको थियो । मन्त्री शर्माले प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वय जरुरी हुने भएकाले पदमुक्त र नयाँ नियुक्तिको निर्णय लिइएको बताउनुभयो ।

‘राजनीतिक रूपमा सहज होस् । प्रदेश र केन्द्रबीचको राजनीतिक दृष्टिकोण समान बनोस् भन्ने उद्देश्यले यो गरिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश र केन्द्र सरकारको बीचमा आवश्यक समन्वय जरुरी हुन्छ । अहिले प्रदेशहरूमा देखिरहेकै छौँ । कतै विश्वासको मत फिर्ता लिने त कतै मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसकारण राजनीतिक रूपमा सरल र सहज होस्, प्रदेश र केन्द्रको राजनीतिक दृष्टिकोण समान होस् भनेर गरिएको हो ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको साथ छाडेर नेकपा एमालेको साथ लिएसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारहरूमा देखापरेका थिए । प्रदेश सरकारहरूमा मन्त्रीहरू हेरफेर र बर्खास्त भएका थिए ।

यसैगरी, सरकारले पाँचवटा मन्त्रिपरिषद्का समिति बनाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँचवटा मन्त्रिपरिषद्को समिति बनाएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार राजनीतिक समितिको समन्वय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुहुनेछ । आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको समन्वय उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले गर्ने निर्णय भएको हो । विधेयक समिति उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रशासन समिति उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘गण्डकी प्रदेश, मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

रिक्त हुने प्रदेश प्रमुखका पदहरूमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नको निम्ति मधेश प्रदेशको लागि सुमित्रा भण्डारी, गण्डकी प्रदेशको लागि डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि नजिर मियालाई मनोनयनको निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को समितिहरूको निर्माण भएको छ । राजनीतिक समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ । आर्थिक पूर्वाधार समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले समन्वय गर्ने, विधेयक समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले समन्वय गर्ने, प्रशासन समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीले समन्वय गर्ने र सामाजिक समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीले समन्वय गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् समितिहरू बनेका छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारका बीचमा आवश्यक समन्वय जरुरी हुन्छ । अहिले हामीले प्रदेशहरूमा देखिरहेका छौँ । कतै विश्वासको मत फिर्ता लिने । कतै मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने काम भइराखेको छ । त्यसकारण राजनीतिक रूपमा सरल होस् । सहज होस् । र केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिक दृष्टिकोण समान बनोस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो ।’

यसैगरी, सरकारले गृहसचिवमा एकनारायण अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँलाई गृहसचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहनुभएको थियो । त्यसअघि उहाँ श्रम मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो । यसअघि दिनेश भट्टराई गृहसचिव हुनुहुन्थ्यो ।