एजेन्सी दर्ता र धरौटी व्यवस्थामा नाडाको असन्तुष्टि

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले एजेन्सी दर्ता दस्तुर र धरौटी रकमको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । सो सम्बन्धमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालसँग भेट गरी सरकारले फागुन २५ को राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीसम्बन्धीका प्रावधानमा केही अस्पष्टता रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

नाडा प्रतिनिधिमण्डलले विभागका महानिर्देशक चिलुवालसँग भेट गरी फागुन २५ को राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाएको हो । 

नाडाका प्रथम उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा विभिन्न तीनबुँदे नीतिगत सुझावसमेत प्रस्तुत भएको छ । गोल्छाका अनुसार नियमावलीको ३ नम्बरमा एजेन्सी, दर्ता दस्तुर, धरौटी तीन प्रकारको हुने उल्लेख गरिएको छ । एजेन्सी शीर्षक दर्ता गर्दाको अवस्थामा एउटा खर्च छ भने दस्तुर र धरौटीका लागि पनि खर्च गर्नुगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी तीनवटै शीर्षकमा फरक-फरक खर्च गर्दा धेरै रकम खर्च हुने देखिन्छ । एजेन्सी दर्ता दस्तुर शीर्षक फर्म वा कम्पनीको पुँजीका आधारमा व्याख्या गरिएको छ । एक हजारदेखि एक लाखमध्ये एजेन्सी नवीकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एकपटकमात्र लाग्ने हो, स्पष्ट छैन ।

एजेन्सी दर्ता दस्तुर शीर्षक फर्म वा कम्पनीको पुँजीका आधारमा व्याख्या गरिएको छ । एक हजारदेखि एक लाखमध्ये एजेन्सी नवीकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एकपटकमात्र लाग्ने हो, स्पष्ट नभएको नाडाको भनाइ छ । अर्को उपनियम (१) मा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शीर्षकबापत बैंक दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसो गर्दा नगद फ्रिज हुन जाने बताइएको छ । नाडाका अनुसार उक्त व्यवस्थाले कस्ट अफ डुइङ बिजनेस बढ्ने र कुनै कम्पनीले १० वटा एजेन्सी एउटै कम्पनीमा दर्ता गरेमा कम्पनीको ०.५ प्रतिशतले १० कम्पनीको जोडेर पाँच प्रतिशतसम्म दिनुपर्नेछ । त्यसैले उक्त नियम व्यावहारिक नभएको नाडाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, नियम (४) को (३) नम्बर उपदफामा उपनियम (२) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा नियम (४) को उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुरको १० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकमले एजेन्सी लिने र दिनेबीच सम्झौताको अधिनमा रही पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्नैपर्ने भनिएको छ । उपनियम (१) मा रजिष्टे«सन दस्तुर राखेको र उक्त १० प्रतिशत लिएर एकैपटक पाँच वर्षसम्म नवीकरण हुने हो वा पाँच वर्षको छुट्टै जोडेर लिने हो वा पाँच वर्षसम्मको १० प्रतिशतमात्र गरेर १० हजार हुने हो वा ११ हजार लिएर नवीकरण हुने हो सो प्रष्ट हुनुपर्ने नाडाले जनाएको छ ।

नाडाले उपनियम (ढ) मा उपभोक्तासँग लिने मुनाफा खण्ड (क) को बढीमा २० प्रतिशत तथा (ण) मा डिलरका लागि छुटसहितको मुनाफा (ढ) को ३० प्रतिशत भन्ने उल्लेख भएअनुसार उक्त मुनाफाको समीकरणले अधिकतम् खुद्रा मूल्यमा कारोबार गर्दा लागत खर्च उठ्न नसक्ने भन्दै सवारीसाधनको व्यवसाय र खुला अर्थतन्त्रमा के कति नाफा लियो भन्ने उल्लेख गर्नु उपयुक्त नहुने नाडाले जनाएको छ ।

नाडाका अनुसार अलग-अलग कम्पनीको अलग-अलग खर्च हुने भएकाले सामानको प्रकृतिअनुसार अलग-अलग तरिकाले बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा धेरै कुराहरू ग्राहकलाई बुझाउनुपर्र्ने हुन्छ । सिधै ग्राहकलाई सवारीसाधन बिक्री गरेको खण्डमा २० प्रतिशतसम्म र डिलरबापत बिक्री गरेमा ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, पेज नम्बर ३५ (क) को २० प्रतिशत (क) भनेको इनभ्वाइस मूल्यमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने नाडाको दाबी छ ।

महानिर्देशक चिलुवालले उल्लेखित समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिँदै थप गृहकार्य गरी नाडासँग छलफल गरिने बताउनुभयो । विभागले उपभोक्ता अधिकार र व्यवसायीका हितमा पनि ध्यान दिने उहाँको भनाइ थियो । छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया र सुरेन्द्र प्रधानको पनि सहभागिता रहेको थियो ।