तत्कालिन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग खारेजीसँगै गठित विद्युत् नियमन आयोगको नामसँगै काम पनि फेरिएको हो । आयोगले विद्युत् महशुल निर्धारणका साथै विद्युत् क्षेत्रका समग्र गतिविधि नियमन गर्दै आएको छ । तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगका सदस्यसचिव दिल्लीबहादुर सिंह हाल विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अष्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्ड विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ तथा प्रविधि व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर सिंहले झण्डै तीन दशक राष्ट्रसेवक कर्मचारीका रूपमा बिताउनुभएको छ ।
विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशक एवं जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको सह-सचिवलगायत जल विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायमा रही काम गरिसक्नुभएका सिंह नेपाल जलस्रोतमा धनी मुलुक भएकाले नेपाली उपभोक्ताले सस्तोमै विद्युत् उपयोग गर्न पाउनुपर्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । सोही कारण पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने महशुल वृद्धिको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ । जलविद्युत्को विकाससँगै पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जामा पनि जोड दिँदै आउनुभएका सिंह नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनका परियोजना आएमा न्यूनमत मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराएर आयोग सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभएको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको अवस्था, जलविद्युत क्षेत्रको भविष्य तथा समस्या र चुनौतीलगायत विषयमा दिल्लीबहादुर सिंहसँग हिमालय टाइम्सका लागि लेखनाथ पोखरेलले गर्नुभएको संवादको संक्षिप्त अंशः-
विद्युत् नियम आयोगको खास काम चाहिँ के हो ?
विद्युत्, उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम राख्नु नै आयोगको मुख्य काम हो । त्यस्तै विद्युत् महशुल नियमन गर्नु, विद्युत् उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नु, विद्युत् बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत् नियमन आयोग २०७४ ले निर्देश गरेको छ, ती सबै हामै काम हुन् ।
आयोग नहुँदा के समस्या थियो, आयोग गठनपछि के उपलब्धि भयो ?
आयोग नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैंले विद्युत् उत्पादन वितरण, प्रसारण कार्यदेखि महशुल तोक्ने, निजी कम्पनीसँग आफैं विद्युत् खरिद गर्ने काम गथ्र्यो । एउटै निकायले सबै काम गर्न न्याय संगत नहुने देखिएपछि आयोगको आवश्यकता देखिएको हो । आयोग गठनपछि विद्युत् क्षेत्रमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिएको छ । आयोगले कसैलाई काख, कसैलाई पाखा नगरी सन्तुलित नियमनको काम गर्दै आएको छ ।
पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) अन्तर्गत विद्युत् खरिद शुल्क तोक्ने काम पनि आयोगले नै गर्ने हो ?
कतिमा पीपीए गर्ने भन्ने कुरा आयोगले नै तय गर्छ । आयोगको स्वीकृतिपछि मात्रै प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकसँग पीपीए गर्न पाउँछ । त्यसैगरी उपभोक्ता शुल्क तोक्ने काम पनि आयोगले नै गर्छ । आयोगले विस्तृत अध्ययनपछि लागत र सञ्चालन खर्चको अवस्था हेरेर महशुल बढाउनुपर्ने देखिए बढाउने र घटाउनुपर्ने देखिए घटाउने काम पनि आयोगले गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले महशुल बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पठाए पनि आयोगले विद्युत् महशुल घटाएको अवस्था पनि छ । किनभने विद्युत् प्राधिकरणले नाफा कमाउने होइन र घाटामा पनि जान दिनुहुँदैन ।
निजी प्रवद्र्धकले सस्तोमा आयोजना बनाउन सक्ने तर प्राधिकरणले बनाउने आयोजनाको लागत महँगो हुुनुको कारण के हो ?
प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकाले धेरै प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरण एक्लै निर्णय गरेर काम अघि बढाउन सक्दैन । ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायको स्वीकृति चाहिन्छ तर निजी प्रवद्र्धकले एक्लै निर्णय गर्न सक्छ । निजीमा निर्माण सामग्री खरिद प्रक्रिया पनि छिटो-छरितो हुन्छ । जुनसुकै कम्पनीबाट पनि निर्माण सामग्री खरिद गर्न सक्छ तर प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजना सरकार र दातृ निकायको सहयोगमा बन्ने भएकाले दातृ निकायका स्वार्थ पनि जोडिएका हुन्छन् । जस्तोसुकै महँगो भए पनि उसैले तोकेका कम्पनीबाट निर्माण सामग्री खरिद गर्नुपर्ने, उसकै कन्सल्टेन्ट लिनुपर्ने, उसकै ठेकेदार कम्पनीलाई दिनुपर्र्नेलगायत अनेक स्वार्थ जोडिएका हुन्छन् । त्यसैगरी प्राधिकरणले बनाउने आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्यो भने सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्य दिनसक्दैन भने निजीले बढी मूल्य पनि दिनसक्छ ।
विद्युत् आयोजना निर्माणमा वनसम्बन्धी निकायबाट ठूलै अवरोध हुने गुनासो छ नि ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या नै त्यही हो । हाम्रा आर्मी चिफले नै भन्नुभएको छ, फास्ट्र्याक सडकमा ‘एउटा रूख काट्नु पर्यो भने दुई वर्ष लाग्छ ।’ उहाँले त्यत्तिकै भन्नुभएको होइन नि ? भयाङ्कर समस्या छ । राष्ट्रिय निकुञ्जमा त झन् समस्या छ । सयवटा रूख काट्नुपर्नेछ भने स्वीकृति पाउँदासम्म त्यहाँ रहेका बुटयानहरू नै बढेर रूखको अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन् । त्यसपछि अर्को स्वीकृति प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता समस्याहरूमा नियमन आयोगले सहजीकरण गर्न सक्दैन ?
त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन, हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, त्यो वन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो । अनौपचारिक रूपमा आग्रह, अनुरोध गर्न सकिएला । छिटो गर्नुस् भन्नेबाहेक निर्देशन वा थप दबाब दिन मिल्दैन ।
जलस्रोतमा धनी मुलुक नेपालमा विद्युत् सस्तोमै पाउनुपर्नेमा विद्युत् प्राधिकरण भने फेरि विद्युत् महशुल बढाउने तयारी गर्दैछ ?
पहिलोपटक २०७६ साल वैशाख २५ हामी आयौं । त्यसपछि पाँच सात महिनापछि प्राधिकरणले विद्युत् महशुल १५ प्रतिशत बढाउनुपर्ने मागसहित प्रस्ताव लिएर आयो । हामीले अध्यायन ग¥यौं तर अध्ययनले विद्युत् महशुल बढाउनुपर्ने देखिएन, बरू घटाउनुपर्ने देखियो । ह्रास कट्टीदेखि सबै लागत र खर्च हेर्दा बढाउनु नपर्ने देखियो । कोरानाले अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको बेला थियो । प्राधिकरण भनेको सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था भएकाले नेपाल सरकारले डिभिडेन्ट लिनुपर्ने आवश्यक हुँदैन । हो, संस्था घाटा जानु भएन, त्यतिबेला घाटामा पनि थिएन । त्यसैले हामीले त्यतिबेला उल्टै १० प्रतिशत महसुल घटाइदियौं । बढाउनुपर्ने प्रस्ताव लिएर आएको थियो तर हामीले उल्टै घटाइदियौं । दोस्रोपटक फेरि बढाउनुपर्ने मागसहित प्रस्ताव आयो । दोस्रोपटक पनि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएन । बरू फजुल खर्च घटाउन निर्देशन दियौं । किनभने हामीले प्राधिकरणको आवश्यक लागत खर्च घटाएरै महशुल निर्धारण गरेका थियौं । त्यतिवेला हामीले सिँचाइ, खानेपानीमा ५० प्रतिशत घटाइदियौं । इन्डक्सन चुल्होलाई पनि सहुलियत दियौं । अहिले पनि प्राधिकरणले विद्युत् महशुल बढाउनुपर्छ भनेको सुनिँदैछ । तर त्यस्तो प्रस्ताव अहिलेसम्म आयोगमा आइसकेको छैन । त्यो प्रस्ताव आएपछि तपार्इं पनि जानकारी गराउँला । प्राधिकरण पनि घाटामा नजाओस् र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा विद्युत् उपयोग गर्न पाउन् भन्ने मै आयोगको जोड रहन्छ ।
३० वर्षपछि त निजी विद्युत् आयोजना पनि सरकारी स्वामित्वमा आउँछन्, त्यस्तो अवस्थामा विद्युत् महशुल झन् सस्तो होला नि ?
कुनै आयोजना ३० वर्ष, कुनै आयोजनाको ५० वर्षको लाइसेन्स छ तर अहिलेसम्म आइसकेका छैनन् ।
खिम्ती आयोजना सरकारको स्वामित्व आएको होइन र ?
खिम्ती आएको हो तर खिम्तीको कति रेट निर्धारण गर्ने भन्ने प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको होला, टुंगो लागिसकेको छैन । त्यो आयोगमा आइसकेको अवस्था छैन ।
नेपालमा पनि हाइड्रोजन इनर्जीको बहस सुरु भएको छ, कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
सम्भवमात्रै होइन, अब हाइड्रोजनको विकल्प नै छैन । जसरी मान्छेलाई अक्सिजन चाहिँन्छ, त्यसैगरी जलविद्युत् आयोजनालाई सस्टेनेवल बनाउन हाइड्रोजनमा जानैपर्छ । हाइड्रोजन पनि तीन, चार प्रकारका हुन्छन् । ग्रीन हाइड्रेजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्ल्याक हाइड्रोजन र ब्लु हाइड्रोजन । हामीले उत्पादन गर्ने ग्रीन हाइड्रोजन हो, जुन वातावरणमैत्री हुन्छ । हाइड्रोजनबाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । एमोनिया (रसायनिक मल), अक्सिजन पनि उत्पादन हुन्छ भने एलपीजी ग्यासजस्तै खाना पकाउन पनि सकिन्छ । यसबारेमा काठमाडौं विश्व विद्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ । विश्व विद्यालयका उपकुलपति भोला थापा र विराज थापासँग मैले कुराकानी गरेको छु । उहाँहरूले हाइड्रोजनका लागि सस्तो बिजुली चाहिन्छ भन्नुभएको थियो । प्रतियुनिट चार रुपैयाँमा दिनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मैले काम अघि बढाउनुस्, प्रस्ताव लिएर आउनु्स्, चार रुपैयाँ होइन, दुई रुपैयाँ ५० पैसामै उपलब्ध गराउँछु भनेको थिए । तर उहाँहरूले अहिलेसम्म प्रस्ताव लिएर आउनुभएको छैन ।
विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
विद्युत् उपभोक्ताको हकहितका लागि विद्युत् उपभोक्ता हकहितसम्बन्धी निर्देशिका हामीले जारी गरिसकेका छौं । निर्देशिका अनुसार चार–पाँचवटा विषय अध्ययन हुँदैछन् । त्यसमध्ये एउटा ‘कि पफर्मेन्स इण्डिकेटर्स’ अर्थात् विद्युत् आपूर्ति गर्ने कम्पनीले विद्युत् उपभोक्तालाई विद्युत् दिँदा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषय हुन्छन् । उपभोक्ताको हकहितमा हामी अलिकति पनि कम्प्रमाइज गर्ने छैनौं ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच