
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले समुदाय गएर सरकारी वकिलको कार्यालयले अन्तरक्रिया गरेको छ ।
अभियोजनमा सुधार फौजदारी न्यायको आधार भन्ने मुल नारा लिएर समुदायमा सरकारी वकिल अन्तरक्रीया सञ्चालन गरिएको हो । सुस्ता गाउँपालिका, प्रतापपुर गाउपालिका, बर्दघाट नगरपालिकामा पुगेर सरकारी वकिलको कार्यालयबाट समुदायमा गएर अन्तरक्रीया सम्पन गरिएको सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता सुनिल लामिछानेले बताउनु भयो । ' जिल्लाका तीन वटा पालिकाहरुमा समुदाय स्तरमा नै अन्तरक्रीया गरिसकेका छौं ।अबको केहि दिनमा नै सरावल गाउँपालिकामा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं ।' लामिछानेले भन्नुभयो ।
सरकारी वकिल भनेको के हो, सरकारी वकिलले गर्ने कामहरु के(के हुन, कस्ता कस्ता मुद्दाहरु सरकारी वकिलको कार्यालयले हेर्छ भनेर आम समुदायमा जानकारी गराउने प्रमुख उद्देश्यका साथ समुदायमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अन्तरक्रीया गरिएको जिल्ला न्यायधिवक्ता कृष्ण चन्द्र पाण्डेले बताउनु भयो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७५ को अनुसूची १, २,३, र ४ मा रहेका ब्यवस्थासङ्ग सम्बन्धि मुद्दासङ्ग सम्बन्धि बिषय र सबिधानको धाराको दफा १२७ मा गरिएको न्यायीक निकायको ब्यवस्था, स्थानीय सरकार संचालन ऎन २०७४ को दफा ४६, ४७ र ४८ मा भएको ब्यवस्थाका बिषयमा रहेर अन्तरकृया केन्द्रिय गरिएको छ ।
शुक्रवार बर्दघाट नगरपालिकामा भएको अन्तरक्रीयामा बोल्दै जनप्रतिनिधि र मेलमिलाप कर्ताहरुले जग्गा जमिन, बाल बिबाह, यौन जन्य मुद्दा, न्यायापालिकाले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन, मुद्दा दर्ता, बहुबिवाह, न्यायालयमा हुने प्रक्रियाका जस्ता बिषयहरु मा प्रश्न उठाउन गर्नु भएको थियो ।
अन्तरक्रियामा बोल्दै जिल्ला न्यायधिवक्ता कृष्णचन्द्र पाण्डेले स्थानीय निकायले न्याय सम्पादक गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिँदै न्याय सम्पादक गर्नुपर्ने बताउनु भयो । पाण्डेका अनुसार - 'स्थानीय निकाय अर्थ न्यायीक निकाय भएकोले न्याय सम्पादक गर्दा आधार र कारण खुल्लाएर निर्णय गर्नु पर्छ ।'
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच