कानुनी राज्य कि हुकुमी राज्य ?

विधिको शासन या कानुनको शासन अथवा ‘रुल अफ ल’ को अर्थ हो कानुन सर्वोपरी शक्ति हो भन्ने सर्वमान्य मान्यता । कानुनका अगाडि सबै नागरिकले समान भएको अनुभूति गर्ने परिस्थिति र अवस्था हो विधिको शासन । सिद्धान्तहरूलाई राज्यका पदाधिकारीहरूले व्यवहारमा अक्षरशः अनुवाद गर्ने विषयलाई समीक्षा विश्लेषण र आशंकाको स्थान जहाँ हुँदैन त्यहाँ कानुनी राज्यको अनुभूति हुन्छ । लिखितमा भएको कानुनी राज्यको मर्मलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्नेहरूद्वारा भए गरेका विभेदले नै कानुनी राज्यको अनुभूति जनताले गर्न नसक्ने अवस्था जहाँ हुन्छ त्यस्तो राज्य सञ्चालनलाई विधि शासित शासन भन्न मिल्दैन ।

अहिले कानुनी शासन, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र जस्ता शब्द एक प्रकारले हात्तीका देखाउने दाँतजस्तै भएका छन् । विभेद र अन्याय नागरिकले जहाँ धेरै अनुभूति गरेका छन् ती देशहरूले समेत कानुनको शासन शब्दलाई संविधानमा सजाइएको छ । संसारका सबै देशका संविधानहरूमा कानुनी शासन र समानता शब्द प्राथमिकतामा छन् तर व्यवहारमा कानुनको दृष्टिमा नागरिकहरूले समानता र निष्पक्ष न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति गर्दैनन् भने संविधान र कानुनका पुस्तकहरूमा लेखिएको कानुनी राज्यको के अर्थ ? कानुनी राज्यको अर्थ हो सबै नागरिकले आफू कानुनका दृष्टिमा समान भएको अनुभूति । कानुनका दृष्टिमा समान लेख्नु र भन्नुको अर्थ हो सबै नागरिकलाई एउटै कानुन समानरूपले लागु हुने अवस्था ।

विधिलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि आधार वा तर्कको भरमा किन्तु, परन्तु, तरजस्ता सुविधा प्रयोग गरेर विभेद गर्ने वा कसैलाई हानी वा लाभ दिने कुनै प्रकारको स्थान हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कानुन कार्यान्वयन वा कर्तव्य पालनको क्रममा कसैलाई विभेद गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गरेर वा नगरेर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नै नसक्ने अवस्था र राज्य व्यवस्थामा मात्रै विधिले शासन गर्छ ।

कानुनका दृष्टिमा नागरिकलाई समानताको अनुभूति नभए कसरी कानुनी राज्य हुने ? विधिको शासनको प्रमुख सिद्धान्त हो कानुन समक्ष सबै नागरिक समान बन्ने र बनाउने अवस्था र व्यवस्थाको कसीबाट विधिको शासनको मूल्यांकन हुन्छ । संविधानका अक्षरहरूमा लेखिएको आधारमा देशमा कानुनी शासन छ भन्नु जनतालाई ठग्नु हो । यो कानुनी राज्यको सिद्धान्त, धर्म र मान्यताका दृष्टिकोणले अपराधी चिन्तन हो । जनताले विधिको शासनको अनुभूति संविधानमा लेखिएका अक्षरहरूबाट किमार्थ गर्दैनन् । विधिको शासन वा कानुनी राज्य हुन सरकारका सबै अंगहरू र तिनका मातहतका निकायहरूको परिचालन विनाभेदभाव निर्ममतापूर्वक कानुनले गर्ने अवस्था हो ।

विधिको शासन संविधानमा लेख्न र भाषणको विषय बनाउन जति सजिलो छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई अनुभूति गराउने विषय फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो । व्यक्तिको वा अधिकारीको काम फगत लिखित वा प्रचलित विधिलाई अक्षरसः परिपालना र परिचालन हुने र गर्ने अवस्थाबाट वास्तविक विधि शासित राज्य हो वा होइन भन्ने विषयलाई निक्र्याैल गर्न सकिन्छ । कानुनी राज्य व्यवस्थामा कानुन, नियमहरूको कार्यान्वयनको क्रममा अधिकारीले आफ्नो विवेकले, कसैको आदेशले र लोभ र लाभका आधारमा कानुन विपरीत वा कानुनका क्षिद्रमा टेकेर विधिविपरीत निर्णय गर्ने वा विभेद गर्ने कुनै ठाउँ हुँदैन ।

अर्थात् विधिलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि आधार वा तर्कको भरमा किन्तु, परन्तु, तरजस्ता सुविधा प्रयोग गरेर विभेद गर्ने वा कसैलाई हानी वा लाभ दिने कुनै प्रकारको स्थान हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कानुन कार्यान्वयन वा कर्तव्य पालनको क्रममा कसैलाई विभेद गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गरेर वा नगरेर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नै नसक्ने अवस्था र राज्य व्यवस्थामा मात्रै विधिले शासन गर्छ । अर्थात् विभेदशून्य र आदेश, अनुरोध, अनुनय विनयको कुनै ठाउँ नराखीकन कानुनको निर्मम कार्यान्वयन हुने अवस्थामै जनताले कानुनी शासनको अनुभूति गर्छन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म र धर्म विधिको शासनसँग प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्धित छ ।

वास्तवमा प्रजातन्त्र र विधिको शासन पर्यायवाची शब्द हुन्भन्दा हुन्छ । विधिको शासन भनेको सबैलाई एउटै कानुन र कानुनी प्रक्रियाको निर्मम कार्यान्वयनको अवस्था हो । साथै त्यो समान रूपमा लागू भएको अनुभूति लिखतमा र नेताहरूको भाषणमा होइन सबै नागरिकले अनुभूत गर्ने विषय हो । जन्म, जातीयताका कारणबाट कुनै वर्गलाई विशेषाधिकार प्राप्त हुन्छ र अन्य नागरिकहरू यदि कानुन नियमले वञ्चित हुन्छन् भने त्यो शासन सिद्धान्ततः विधिको शासनभित्र पर्दैन । प्राचीन राज्य अर्थात् मध्ययुगीन सामन्त समाजमा जहाँ शासक वर्ग र जनसाधारणका अधिकारहरूमा अन्तर थियोे त्यहाँ विधिको समता थिएन । उदाहरणका लागि रोमन साम्राज्यको विधानमा कुलीन वर्ग, जनसाधारण रोमन नागरिक र विजित देशका निवासीहरूका अधिकारहरूमा अन्तर थियो । त्यस बखत त्यहाँ दासता पनि विधिद्वारा समर्थित थियो । तसर्थ रोमन साम्राज्यमा त्यसबखत विधिको अर्थात् कानुनको शासन थिएन ।

न्यायाधीशका फैसलाहरूमा जनताले विभेद भएको, न्यायको हत्या भएको भन्ने अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था नै सिर्जना हुँदैन ।
यदि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता विषय नातावाद, कृपावादजस्ता विषयले प्रभाव नपारिकन आशंकारहीत भएनन् भने र फैसलाहरूमा स्वतन्त्र नागरिकहरूले निष्पक्षताको अनुभूति यदि गर्दैनन् भने त्यो देशको राज्य प्रणालीलाई विधि शासित राज्य प्रणाली भन्न मिल्दैन ।

कानुनी राज्यमा वा विधिको शासनमा सबै नागरिकमा चाहे ऊ धनी होस् वा गरिब, उच्च अधिकारी होस् वा साधारण नागरिक सबैलाई देशको साधारण कानुन, नियम र विधान विनाभेदभाव समान रूपमा लागु हुन्छ । समानता, निष्पक्षता, तटस्थताको मूल्य, मान्यता र मर्यादालाई जुन शासन व्यवस्थाले अक्षरसः आत्मसात गरेको हुन्छ त्यो शासन व्यवस्थालाई नै विधिको वा कानुनको शासन भनिन्छ नकि संविधानमा लेखिएका शब्द, नेताहरूका भाषण र तर्कहीन विचारलाई । सबैलाई समान कानुन र नियमहरू लागु हुन्छन् । साधारण अदालतबाट विनाविभेद न्याय सम्पादन भएको अनुभूति जनताले जुन शासन व्यवस्थाबाट गर्छन् त्यो शासन व्यवस्था नै विधिद्वारा सञ्चालित व्यवस्था हो ।

विधिको शासनको अर्को विशेषता भनेको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र न्याय सम्पादनमा निर्भिकता, निष्पक्षता, तटस्थता र विभेद शून्यताको अवस्था हो । विधिको शासनमा तट्स्थता, निष्पक्षता, विभेदशून्यता, निर्भिकता आदि न्यायाधीशहरूको धर्म, कर्म, आचरणगत विशेषताहरूमा पर्छन् । विधिको शासनमा विवेकको धर्मको र आचरण शक्तिको विशेष स्थान हुन्छ । वास्तविक विधिको शासनमा नागरिकले न्यामूर्तिहरूको न्याय सम्पादनमा आशंकाको अनुभूति गर्ने ठाउँ हुँदैन ।

न्यायाधीशका फैसलाहरूमा जनताले विभेद भएको, न्यायको हत्या भएको भन्ने अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था नै सिर्जना हुँदैन ।
यदि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता विषय नातावाद, कृपावादजस्ता विषयले प्रभाव नपारिकन आशंकारहीत भएनन् भने र फैसलाहरूमा स्वतन्त्र नागरिकहरूले निष्पक्षताको अनुभूति यदि गर्दैनन् भने त्यो देशको राज्य प्रणालीलाई विधि शासित राज्य प्रणाली भन्न मिल्दैन । न्यायालयहरूमा शासनमा निर्भिकता, निष्पक्षता, तटस्थता, विभेद शून्यता हात्तीको यदि चपाउने दाँतजस्तो देखाइन्छ भने त्यो देशमा विधिको शासन छ भन्नु फगत जनतालाई ठग्ने अस्त्र हो ।

राज्यका तिनै अंगहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, विभेदशून्यता र निर्भीकतामा कुनै प्रकारको प्रश्नचिहृन नलागेका न्यायाधीशहरूका फैसलाहरूको पालना गर्ने र कार्यान्यन गर्ने कर्तव्य र धर्म सम्बन्धित पदाधिकारीको हुन्छ भने निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र समाचारपत्र र जागरुक जनता पनि जनाधिकारका प्रहरी र विधिका शासनका खम्बा हुन् ।
विधि निर्माता विधि निर्माणका लागि योग्य र दक्ष छैनन्, विधि कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीमा नैतिकता, इमानदारी, जवाफदेही र इन्टिग्रिटीमा कतै आशंका र प्रश्नचिहृन लाग्यो भने, न्यायाधीशहरूले न्याय कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूको अनियमितता, अदक्षता, लापरबाहीजस्ता विषय यदि दण्डभागी जहाँ हँुदैनन् त्यहाँ विधिको शासन यथार्थमा लागू हुँदैन । संविधानमा विधिको शासन लेखिएका देशहरूमा विधिको शासनको मर्म, धर्म र मान्यतालाई अक्षरसः पालना गर्ने देशहरू विरलै पाइन्छन् । अहिले अधिकांश देशका संविधान र नेताहरूका भाषणमा अभिव्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने विषयको रूपमा देखिएको छ विधिको शासन अर्थात् रूल अफ ल ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बदनाम भगवती लेमिनेट्सको बदमासी

दुर्भाग्यबस, विधिको शासन र कानुनी समानताको अक्षरसः कार्यान्वयनमा विविध बाधा तथा व्यवधान व्यवहारमा देखिन्छन् । उदाहरणका लागि कानुनी न्याय निःशुल्क हुँदैन । समाजमा आय र पहुँचमा सबै व्यक्ति समान हुन्छन् भन्ने मान्यता पनि गलत हो । धनवान् व्यक्ति र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूले राम्रोभन्दा राम्रो वकिलको सेवा वा परामर्श लिन सक्षम हुन्छन् । अझ भन्नुपर्दा धनवान् र शक्तिशाली व्यक्तिहरूले न्यायाधीशलाई समेत प्रभाव पार्ने अस्त्रहरू प्रयोग गरेर उनीहरू कानुनको फन्दाबाट उम्कने अवस्था सम्भव भयो भने अब विधिको शासन लेखिएको संविधान र कानुनको के अर्थ ? निमुखालाई न्याय नै विधिको शासन हो ।

विधिको शासनको मुख्य अवधारणा प्रशासनको स्वच्चारितासँग विशेष सम्बन्धित छ । अर्थात् विधिको शासनको कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कानुन र नियमको परिपालना र कार्यान्वयनमा निष्पक्षताको अलिकतिमात्रै अवहेलना भयो भने त्यहाँ निःसन्देह विधिको शासनको गला रेटिन्छ । विधिको शासनको अर्थ हो विधिको सर्वोच्चता । राज्यका सामान्य नागरिकदेखि उच्चपदस्थ सबै विधिद्वारा निर्देशित, नियन्त्रित, सञ्चालित हुने आचरण, आदर्श, चरित्रमा विधिको शासनको सर्वोच्चता, कार्यान्वयन निर्भर गर्छ । विधिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने शक्ति, प्रतिबद्धताको शक्ति र कार्यान्वयन गर्ने शक्तिले विधिको शासनको गुणस्तरलाई निर्धारित साथै प्रतिनिधित्व गर्छ ।

नेपालको संविधानमा पनि संसारकै शासनका मुख्य विशेषताको रूपमा रहेको विधिको शासन भन्ने शब्दलाई संविधानमा सजाइएको छ । के कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हाम्रो नेतृत्व प्रतिबद्ध छ ? कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता नदेखिदा बेलाबेला कानुनको सर्वोच्चता भन्ने शब्दले संविधान र नेतृत्वमा रहेका नेताहरूलाई गिज्याइरहेको हुन्छ । सत्य, नैतिकता, सदाचार, इमानदारी, इन्टिग्रिटी, जवाफदेही, बोलीप्रतिको इमानदारी र कार्यान्वयनको समयसीमाको कठोर अनुशासनको पालनाजस्ता विषयहरूले विधिको शासनलाई अक्षरबाट व्यवहारमा अनुवाद गर्ने शक्ति र क्षमता प्रदान गर्छन् । नैतिक र चारित्रिक धरातलमा कमजोर नेतृत्वले विधिको शासनको कार्यान्वयन गर्ने र विधिको सर्वोच्चतालाई बोली, व्यवहार, आचरण आदिबाट प्रमाणित गर्ने शक्ति जहाँ नेताहरूको कार्यशैली र जीवनशैलीबाट हुँदैन त्यहाँ विधिको शासनका अक्षरलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न राजनीतिक व्यक्ति र शक्ति असमर्थ हुन्छन् ।

नेपालमा विधिको शासन लिखितमा र नेताहरूको भाषणमा सीमित छ । व्यवहारमा विधिको शासनविपरीतका क्रियाकलापमा सबै पार्टीका नेताहरू केन्द्रीकृत छन् । विधिको शासनको खिल्ली उडाउनेहरू नै विधिको शासनको ओठे प्रशंसा गरेर थाक्दैनन् । नियुक्तिमा, सरुवामा, बढुवामामा मात्रै होइन राज्यका सबै जिम्मेवारीको बाँडफाँटदेखि ठेक्कापट्टामा मात्रै होइन न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवा बढुवाजस्ता विषयमा समेत विधिको शासनको गला रेट्ने काम दिनदिनै हुन्छ । तर यसलाई प्रमुख विषयवस्तु बनाएर सरकारको जबर्जस्त विरोध गर्ने शक्ति कुनै पनि दल प्रतिपक्षमा हुँदा गर्न नसक्ने र गर्न नचाहने वातावरणले विधिको शासन संविधानका अक्षरमा र नेताहरूका भाषणमा मात्रै मुखरित भएको छ नकि व्यवहारमा ।

अहिले राजनीतिको खेलको प्रमुख विषयवस्तु भ्रष्टाचार हो । सबैले शक्तिमा हुँदा अनियमिततालाई नै आफ्ने गन्तव्य बनाएका कारण सबै आफ्ना पूर्वकृत्यहरूको फन्दामा छन् । सरकार परिवर्तनको विषयवस्तु नै अनियमितता र भ्रष्टाचारसँग मात्रै सम्बन्धित छन् । सत्तामा हँुदा नियुक्ति, सुरुवा, बढुवा, ठेक्का–पट्टामा हुनसक्ने अनियमितता निर्वाध गर्ने तर त्यसमा कानुन कहिल्यै आकर्शित नहुँदा सरकार परिवर्तनको खेल नियमित आकस्मिकता भएको छ । हामीले कानुनको शासन त भन्छौं तर कानुन स्वतः कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्न सकेनौं । अहिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्छौं भन्दा जनता उत्साहित हुने वातावरणले देशमा कानुनी शासनको तेजोबध भएको छ भने हुकुमी शासनको एक प्रकारले पूर्वाधार तयार भएको छ ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अब भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भन्ने शब्द हुकुमी शब्द हो । यो विधिको शासनको विपक्षको अभिव्यक्ति हो, हुकुमी शैली हो । व्यक्तिको हुकुमले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने विषयले हामी अब बिस्तारै राणाकालीन शासनलाई कतै पुनरस्थापित त गर्दै छैनौं ? जहाँ आदेशले शक्तिमा रहेको व्यक्तिको इच्छा प्रकट हुन्छ त्यो शासन हुकुमी शासन हो । वास्तवमा गठबन्धनका कारण सबै नेताहरू सत्तामा बसे । सबै भ्रष्टाचारमा चुकेका छन् । अझ ठूला नेताहरू वर्तमान कानुन छल्ने क्रममा नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।

जो शासनमा जान्छ भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भनेर सबैलाई तर्साउने र आफूले निर्वाध भ्रष्टाचारको वातावरण जहाँ बन्छ त्यस्तो शासन संविधानमा जे लेखे पनि व्यवहारमा त्यो हुकुमी शासन हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेका आदेशबाट खुल्ने भ्रष्टाचारका फाइलहरूको कारबाहीको सुरुवातले केही थान व्यक्तिहरू बदलाको रूपमा कार्बाहीमा पर्लान् तर त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सर्वमान्य विधि होइन । भ्रष्टाचारको कारबाहीका सन्दर्भमा अनुसन्धान, तहकिकात, कारबाही र न्याय निरूपणको संयन्त्र सधैं स्वतः प्रभावकारी ढंगले सञ्चालित हुने व्यवस्था किन हुँदैन ?

यो पनि पढ्नुहोस्

किन गोप्य राखिन्छन् प्रतिवेदनहरू ?

स्वतः सञ्चालित भयो भने आफूसमेत कारबाहीमा पर्न कोही तयार छ ? निर्दिष्ट समयमा देशलाई संविधान दिने, निर्वाचन तोकिएको समयमा गर्ने, कृष्णप्रसाद भट्टराईले झैँ आफैँ प्रधानमन्त्री भएर गराएको निर्वाचनमा आफैंले हारको दण्ड व्यहोरेजस्तै भ्रष्टाचारका फाइललाई कारबाहीमा स्वतः जाने संयन्त्र बनाएर भ्रष्टाचारमा आफैँ दण्डित भएर उदाहरणीय बन्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री यो देशलाई चाहिएको छ नकि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने प्रचारबाजीमा रमाउने क्रममा हुकुमी शासनको जग बसाल्ने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र मन्त्रीहरू ?