बिमा कम्पनीहरू नसुध्रिएको भन्दै प्राधिकरणद्वारा १८ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूलाई थप कडाइ गर्दै विभिन्न १८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीका लागि जारी गरेका एकीकृत निर्देशनमा बिमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत कर्मचारीका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापन दुर्ई महिनाभित्र गर्नुपर्ने, बिमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा तोकेको मापदण्डबमोजिम जनशक्ति परिचालनअन्तर्गत तत्कालका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा पाँचजना, शाखामा चारजना र उपशाखामा दुईजना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने, बिमकका शाखा कार्यालयमा अनिवार्यरूपमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बिमकलाई तोकेको जिल्लामा शाखारउपशाखा कार्यालय अनिवार्य स्थापना गरी उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

त्यस्तै, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी खर्चको कम्तीमा दुई प्रतिशत रकम कर्मचारी तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने, त्यस्तो तालिम बिमकले प्रदेश तथा शाखास्तरमा समेत सञ्चालन गरी सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ले तोकेको क्षेत्ररउपक्षेत्रमा समानुपातिकरूपमा हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, उधारो बिमालाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गरी बिमा शुल्क दाखिलापछि बिमालेख जारी गर्नुपर्ने, चेकमार्फत् बिमा शुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउनुपर्ने पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने र त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनको लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउनुपर्ने, कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा ५० हजारसम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बिमामा दुई लाखसम्मको दाबी भुक्तानी प्रदेश एवं शाखा कार्यालयबाट समेत फस्र्योट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजनका साथै अधिकार प्रत्यायोजनको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउनुपर्ने, आंशिक तथा परिपक्व जीवन बिमालेखबापतको रकम बीमितको बैंक खातामै दाखिला हुने गरी तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ग्राहक पहिचान अद्यावधिक (केवाइसी अपडेट) गरी जोखिमयुक्त बीमितको बृहत् ग्राहक पहिचान (इडिडी) गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ बमोजिम बिमकको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, जोखिमांकन गर्दा बिमितको आय यकिन हुने कागजात स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन पूर्णरूपमा भरिएको प्रस्ताव फाराम अभिकर्ताको नैतिक जोखिम प्रतिवेदनलगायतका अन्य कागजात अनिवार्यरूपमा संलग्न गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा घट्ने घटनाको सर्भे कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रभित्रका सर्भेयरद्वारा गराउने व्यवस्था गरी सर्भे कार्य छिटो–छरितो सम्पन्न गराउनुपर्ने, सर्भेयरको अन्तिम प्रतिवेदन समयमा पेश नगर्नेलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्राधिकरणसमक्ष लेखी पठाउनुपर्ने, मातहतका कार्यालयको नियमित अनुगमन गरी आन्तरिक सुशासन एवं नियन्त्रण प्रणालीको सबलीकरण गर्नुपर्ने, स्वीकृत बिमा दररेट कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै मातहतका कार्यालयबाट समेत कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र प्राधिकरणको सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयले बिमकको कार्यालयको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा माग गरेका कागजात तथा विवरण निर्धारित समयभित्र अनिवार्यरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

उल्लेखित विषयमा नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट समय–समयमा बिमकको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षणका क्रममा प्राप्त प्रतिवेदनमा विभिन्न कैफियत देखिएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा बिमासम्बन्धी अन्तरक्रिया÷छलफलमा बिमकका सम्बन्धमा गुनासो प्राप्त भएको भन्दै प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्राधिकरणले निर्देशनहरूको पूर्णरूपमा पालना भएको नपाइएमा बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै जिम्मेवार हुने भन्दै बिमा ऐनबमोजिम कारबाहीसमेत हुने प्राधिकरणका निर्देशक दिनेशकुमार लालले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कांग्रेसको निरन्तर उल्टो गति