अघिल्लो सरकारकै बजेट नीतिलाई निरन्तरता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको कार्यकालमा तय भएका सकारात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभएको छ । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंका देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जर्भोससँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँले मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीतिमा तात्विक परिवर्तन नहुने बताउनुभएको हो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको स्वामित्व लिएर आफूले उक्त सन्देश दिइसकेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संघीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदका हरेक प्रश्नको जवाफ दिएको र जस्ताको तस्तै पारित भएको भन्दै उहाँले आगामी १६ र १७ वैशाखमा निर्धारण गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन र असारमा काठमाडौंमा हुने विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडा) बैठक तोकिएकै समयमा हुने पनि जानकारी गराउनुभयो । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै कार्यक्रम हुने सन्देश विश्व बैंक मुख्यालयसम्म पुर्‍याइदिन अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकका देशीय निर्देशकलाई आग्रह गर्नुभयो ।

साथै एमसिए नेपालमार्फत् हाल सञ्चालित आयोजना पाँच वर्षभित्रै सक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाल पुँजीगत खर्च बढाउन प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । बिहीबारसम्म चालु आर्थिक वर्षको ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन दिएकोसमेत जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री पुनले आगामी सन् २०२६ भित्र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघले आहृवान गरेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जसका लागि आवश्यक योजना, नीति तथा कार्यक्रमका साथै कानुनी सुधार र लगानीका नयाँ ढोका खोल्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्र विकासमा फड्को मार्न नसकिने भएकाले आफूहरूको जोड सहुलियतपूर्ण कर्जामा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

जवाफमा विश्व बैंकका देशीय निर्देशकले नेपालको विकास प्रयासमा विश्व बैंकले विगतदेखि नै सहायता गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सहयोगले निरन्तरता पाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापन टुंग्याउने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेट लेखन समिति गठन
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट लेखनका लागि सहसचिव धनिराम शर्माको संयोजकत्वमा लेखन समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले बजेट लेखनका लागि राजस्व महाशाखा प्रमुख शर्माको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गर्नुभएको हो । समितिका सदस्यमा बजेट महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, अर्थनीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य, सहसचिव रामप्रसाद आचार्य र आन्तरिक राजस्व विभागकी उपमहानिर्देशक पार्वती शर्मा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । संविधानमा जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।