नेपालको ऊर्जा विकासमा भारतको सदासयता

भारतीय विदेशमन्त्री एस-जयशंकरले केही दिनअघि भारतको चर्चित समाचार समूह इण्डिया टुडेको एक कार्यक्रममा बोल्दै भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य कुनै पनि देशले पनि नेपालजस्ता देशलाई जानाजान हानी पुर्‍याउने एजेण्डामा काम गर्छन् भन्ने होइन तर हामीले छिमेकीसँग त्यस्तो सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ, जसबाट आफ्नो हितको रक्षा भएको अनुभूति उनीहरूलाई पनि भएको होस् भनेका छन्, दुवै देशको परस्पर हितलाई ध्यानमा राखी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । संवेदनशीलतामा कमी हुँदा अविश्वास बढ्ने गरेका कारण त्यस दिशामा ठूला देशहरूको ध्यान जानुपर्ने सुझाब दिएका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर एक कुशल, सुयोग्य एंव परिपक्व कूटनीतिज्ञ त छन् नै सफल राजनेता पनि हुन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणमा आउँदा संविधानसभामा सम्बोधन गर्दा भनेका थिए कि हाल भारतले नेपालको अँध्यारोलाई कम गर्नमा मदत गर्नेछ र पछि नेपालबाट भारतले बिजुली खरिद गर्नेछ । यसबाट नेपालले आम्दानी पनि गर्न सक्छ ।

उनको कार्यकालमा भारतको परराष्ट्रनीति विश्वमै चर्चित र प्रशंसनीय रहिआएको छ । गएको पुस महिनामा एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा नै नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । जसअन्तर्गत आगामी १० वर्षमा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएको छ । दक्षिणी छिमेकी भारत अहिले पनि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ, आउँदा वर्षमा यसले विकासको यस गतिलाई निरन्तरता दिने अथवा दुई अंकको लक्ष्य पनि हासिल गर्न सम्भावना रहेको छ । दुनियाँको कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको प्रयास एक खास सीमाभित्र मात्रै सीमित रहन सक्दैन ।

त्यसको प्रभाव छिमेकी राष्ट्रहरू र विश्वभरि नै फैलिन्छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ, यातायात, विज्ञान, उद्योग, पर्यटन आदि क्षेत्रमा भारतले तीव्र गतिमा प्रगति गरिरहेको छ । भारतको यस प्रगतिबाट हामी पनि, लाभान्वित हुन सक्छौं । भारतको आर्थिक समृद्धि उसको हितमा मात्रै हुनेछैन । नेपालजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि यसबाट लाभ उठाउन सक्दछ । भारतको सतत विकासमा यसका नेताहरूको समर्पण, राष्ट्रप्रेम र भिजनबाट मात्रै सम्भव भइरहेको छ । नेपालले भारतबाट धेरै कुरा सिक्न सक्दछ र यसको उपयोग आफ्नो देशको हितमा गर्न सक्दछ, जनताका भलाइका लागि गर्न सक्दछ ।

दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणमा आउँदा संविधानसभामा सम्बोधन गर्दा भनेका थिए कि हाल भारतले नेपालको अँध्यारोलाई कम गर्नमा मदत गर्नेछ र पछि नेपालबाट भारतले बिजुली खरिद गर्नेछ । यसबाट नेपालले आम्दानी पनि गर्न सक्छ । मोदीको नेपाल भ्रमण सकिएलगतै नेपालबाट लोडसेडिङको अन्त्य हुन थालेको हो । भारतबाट बिजुली आयात गर्न र नेपालबाट भारतमा बिजुली निर्यात गर्न दुई देशबीच ऊर्जा विकास सम्झौता र ऊर्जा व्यापार सम्झौता हुनु आवश्यक थियो । उपरोक्त दुईवटा सम्झौता भएपछि प्रसारण लाइनको निर्माण भए । यसले गर्दा नेपाल-भारतबीच बिजुलीको खरिद-बिक्री सहज भएको छ ।

१९ घण्टासम्म लोडसेडिङको दुःखद् परिस्थितिको सामना गरिसकेका हामी अब १९ सेकेण्डका लागि पनि लोडसेडिङ भएको सहन गर्न सकिरहेका छैनौं । भारतबाट व्यापारिक रूपमा चैत्र २०७७ बाट विद्युत आयात सुरु भएको थियो । जबकि कात्तिक २०७८ देखि भने भारतमा विद्युत् निर्यात सुरु गरेको हो । भारतले बंगलादेशसित पनि यही मोडेलमा बिजुली खरिद गर्ने स्वीकृति दिएको छ । गएको पुस महिनामा नेपाल-भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गत आगामी १० वर्षमा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ ।

भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाहेक महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइन र नेपाल-भारत विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता बमोजिम बिजुली आयात गर्न सकिने सम्झौता छ । महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइनबाट वार्षिक ७ करोड युनिट निःशुल्क बिजुली सुदूरपश्चिममै खपत हुँदै आएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन नेपालमा उत्पादिन विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्न भारतले सहजकर्ताको भूमिका पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विद्युत बेचेर समृद्ध हुने नेपालको सपनालाई पूरा गर्न भारत सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दैछ । आर्थिक समृद्धिमा नेपालसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता भारतले दोहोर्‍याउँदै आएको छ । भारतसँग हुने गरेका सम्झौताहरूप्रति अनावश्यक आंशका उब्जाउने कामले विकास कार्यलाई प्रभावित गर्न सक्दछ । नेपाल-भारतबीच भएका दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा नल्याउन नेपालका कथित राष्ट्रवादी विज्ञहरू अदालतसम्म पुग्ने गरे । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गराए ।

बाँधिएको हातले काम हुन सक्दैन । विकास कार्यमा पनि अन्यथा देख्नेहरू नेपाललाई टुकी युगमा लैजान चाहन्छन् । एक वर्षका लागि हुने सम्झौता तीन महिनाका लागि मात्रै हुनुको कारण पनि यही अविश्वास, आशंका र नचाहिँदो विरोधका कारण हो । विद्युत् आयात अनुमति नवीकरणपश्चात यसवर्ष पनि देशभित्र ऊर्जा लोडसेडिङ नरहने अनुमान गर्न सकिन्छ । एक वर्षका लागि विद्युत् आयात सम्झौता नवीकरण हुँदै आएकोमा यस अवधिमा भारतमा लोकसभाको निर्वाचन हुन गइरहेकाले यसपालि तीन महिनाका लागि मात्रै नवीकरण गरिएको हुन सक्दछ । चुनावपश्चात् यसलाई बाँकी अवधिको निम्ति नवीकरण गरिनेछ ।

तीन महिनाभन्दा अघि नै नेपालबाट पनि बिजुलीको उत्पादन हुने भएपछि नेपालले नै भारतमा बिजुलीको निर्यात गर्नेछ । हाल भारतले ढल्केबर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट छ सय मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट बिजुली ल्याउने अनुमति प्रदान गरेको छ । टनकपुरबाट १६ मेगावाट बिजुली निःशुल्क आयात हुनेगरेको छ । नेपालले तत्काल ६०० मेगावाट बिजुली आयात गर्न नसके नेपालमा १० घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने अवस्था आउन सक्थ्यो । भारतको इण्डियन इनर्जी एक्स्चेन्ज लिमिटेड (आइएक्स) को डे-अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । यस अनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ ।

यो बजारमा भाग लिन ७८ वैशाखमा नेपालले अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्षको अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने शर्त छ । नेपालमा अहिले करिब २ हजार मेगावाट बिजुलीको माग रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिम उत्पादन क्षमता १४ सय मेगावाट मात्रै हुने गर्दछ । छ सय मेगावाट अपुग हुने अवस्थामा प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरी माग सन्तुलन गर्दै आएको हो । भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाहेक महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइन र नेपाल-भारत विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता बमोजिम पनि बिजुली आयात गर्न सकिने सम्झौता छ । महाकाली सन्धिअन्र्तगत टनकपुर प्रसारण लाइनबाट वार्षिक ७ करोड युनिट निःशुल्क बिजुली सुदूरपश्चिममै खपत हुँदै आएको छ ।

नेपालसित हाल तीन हजार मेगावाट जडित क्षमता भए पनि हिउँदमा आन्तरिक उत्पादन करिब ७ सय मेगावाट मात्रै रहेको छ । उत्पादन र मागबीचको सन्तुनलाई मिलाउन दैनिक करिब ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा बिजुलीको उत्पादन नदी प्रवाहमा आधारित रहेका कारण हिउँदैमा यो करिब १२ प्रतिशतमा आइपुग्छ । यसले गर्दा अझ बैशाखको अन्तिमसम्म बिजुली भारतबाट आयात गर्नुको विकल्प छैन । खोलामा बहाव बढेसँगै आन्तरिक उत्पादन नै भारतमा निर्यात गर्ने अवस्था आउँदो जेठ मसान्तसम्ममा हामीले बिजुली निर्यात गने अवस्था आउनेछ ।