गएको फागुनमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेका विद्यार्थी संगठनका समर्थकहरूबीच ग्याङ फाइट भएको थियो । त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य चार राजनीतिक दलहरूसँग गठबन्धनमा रहेको थियो भने नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा थियो । दुई दलका विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थीहरू एकआपसमा सांघातिक आक्रमणमा उत्रिएकै बेला सत्तारुढ दलहरूको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पदमा रहेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सौहार्द वार्तामा व्यस्त थिए । उनीहरूका बीचमा न कुनै वैमनस्य देखिन्थ्यो भने न कुनै आक्रोश नै व्यक्त गरिरहेका थिए ।
उनीहरूका बीचमा सत्ताको भागबण्डा कसरी मिलाउने र बाँडीचुँडी मिलेर कसरी खाने भन्ने चर्चा चल्दै थियो भन्न कुनै प्रमाण खोज्नुपर्दैन जस्तो लाग्दछ । दुई नेताले मेरा विद्यार्थी किन कुट्यौ भनेर एक शब्द उक्काएको कुनै जानकारी आएको थिएन । यो एक उदाहरणमात्रै हो । यी दुई नेताहरूका बीचमा मात्र होइन कि यस्तै प्रकृतिका वार्ताहरू प्रत्येक राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूका बीचमा चलिरहन्छ । चाहे नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका बीचमा होस्, या नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका बीचमा नै किन नहोस्, सत्तामा कसरी प्रभुत्व जमाउने र राज्यका स्रोतमा कसरी हालीमुहाली गर्ने भन्ने छलफल भई नै रहने गरेको छ ।
सत्यवादी मान्छेहरू राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थ नेताहरूको प्रियपात्र हुनसकेको देखिँदैन । निष्ठाको राजनीति गर्नेहरू शक्तिमा पुग्ने गरेको देख्नै छाडियो । सिद्धान्तवादीहरूको नियन्त्रणबाट नेपालको राजनीति बाहिर आएको दुई दशक नाघिसकेको छ । इमानदारहरू खोज्नुपर्यो भने कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको मान्छे खोज्नुपर्ने भएको छ ।
आफू निकटस्थ कोही भ्रष्टाचारमा अभियुक्त हुन पुग्यो वा कारणबस पक्राउ पर्यो भने उसलाई कसरी मुक्ति दिलाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि नेताहरू जुट्ने गरेको पाइन्छ । शीर्ष नेताहरूका निमित्त सत्तापक्षमा रहनु र प्रतिपक्षमा रहनुमा कुनै भिन्नता रहने गरेको पाइँदैन । सत्ता, शक्ति र स्वार्थका हेतुले विशेषतः तीन दलका नेताहरू सधैँ केन्द्रमै रहेको पाइन्छ तर तल्ला तहका सदस्यहरू भने चाहे शीर्ष नेता सत्तामा हुन् या प्रतिपक्षमा सदैव द्वन्द्वमै रहने गरेका छन् ।
विसं २०४७ यताका दिनहरूमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहेका काम पूरा नभएको कुनै घटना देखिएको छैन । नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीले अपेक्षा गरेका तर थाती रहेको भन्ने पनि सायदै कुनै सवाल नहोला । विसं २०६३ पछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्न चाहेका र पूरा नभएको पनि कुनै कुरो बाँकी छैन । यी तीन दलका नेताहरूलाई कुनै समस्या पर्यो भने रातको बाह्र बजे होस् या दिनको दश बजे, भातै नखाई र सुत्दै नसुती बैठक बसेको प्रत्यक्षै छ र पनि यी दलहरूका तल्ला सदस्यहरू मेरै नेता सत्यवादी भन्दै एकले अर्कोलाई मार्न पनि पछि नपरेका घटनाहरू पर्याप्त छन् । त्यसमाथि अरू केही दलका नेताहरूप्रति पनि समय समयमा सहानुभूति प्रकट गरेको देख्न पाइन्छ ।
नेकपा माओवादी र मधेसी फोरमका बीचमा हताहती घटना घटेको कसैले बिर्सेको छैन । दुवै दलहरूका दर्जनौं कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए । मधेसीहरू त चार दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गयो तर सत्ताको अवसर पाउँदा मधेसी नेताले नै माओवादी दल र माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा असल दल र असल नेता अर्को कोही छैन भनी प्रमाणित गर्न प्रयास गरेको देख्न पाइन्छ । यो देशको समस्याहरूको समाधान नै माओवादी पार्टी हो भन्ने परिभाषित गर्न खोज्ने थुप्रै मधेसवादी नेताहरू देखिएका छन् । माओवादीका नेताहरूलाई त्यतिबेलाकै मधेसी नेताहरू अगाडि नराखी भातै नरुच्ने अवस्था आएको पनि सबैका अगाडि प्रत्यक्षै छ । अर्थात् सत्ता नै सबैथोक हो र सत्ता मिल्दछ भने गलत र खराब सबै कामहरू बिर्सन सक्नुपर्दछ भन्ने ज्ञान नेपालका राजनीतिक दलहरूले दिलाइरहेका छन् ।
सत्यवादी मान्छेहरू राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थ नेताहरूको प्रियपात्र हुनसकेको देखिँदैन । निष्ठाको राजनीति गर्नेहरू शक्तिमा पुग्ने गरेको देख्नै छाडियो । सिद्धान्तवादीहरूको नियन्त्रणबाट नेपालको राजनीति बाहिर आएको दुई दशक नाघिसकेको छ । इमानदारहरू खोज्नुप¥यो भने कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको मान्छे खोज्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको व्यक्ति इमानदार हुनै सक्दैन जस्तो भाष्य स्वयं दलहरूका शीर्षस्थ नेताहरूले निर्माण गरिदिएका छन् । बेइमानहरूको खोजी गर्न प¥यो भने अन्यत्र जानै नपर्ने अवस्था सत्ता र शक्तिमा पुगेका नेताहरूले बनाई दिएका छन् ।
दलहरूका उपसभापतिहरू भ्रष्टाचार काण्डमा समातिएका छन् । पार्टीका सचिव भएकाहरू जेल जाँदा पनि निकै ठूलो उपति गरे झैँ हात हल्लाउँदै जान थालेका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरू कतै न कतै कुनै न कुनै काण्ड मच्चाउन लालायित देखिन्छन् । हत्याको अभियोग लागेका मान्छे दलका केन्द्रीय समितिमा छन् । बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास नै खरिद गर्न हिम्मत गर्नेहरू राजनीतिक दलकै उच्च ओहोदामा आसीन भेटिन्छन् । आफूले पैसा हालेर किनेको बालुवाटारको जग्गा सित्तैमा सरकारलाई फिर्ता गर्न सक्नेहरूको समूह दल बनेका छन् । यिनैले टिकट दिएकाहरू चुनाव लड्छन् र जितेर आएर जनतामाथि शासन गर्दछन् । जनताको शासन आउँछ भनेर जनता भोट हाल्छन् तर जितेकाहरू जनतामाथि शासन गर्न थाल्दछन् ।
नयाँ नेताहरू पनि कुनै न कुनै काण्डमा मुछिँदै जाँदा आमनागरिकमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनथालेको छ । जनतामाथि यसरी धोका हुँदै र निराशा पैदा हुँदै जानु लोकतन्त्रका लागि हितकर हुँदैन र लोकतन्त्र कमजोर हुनु भनेको देश र जनताको भविष्य धरापमा पर्दै जानु हो ।
पुराना दलहरू त पुराना नै भए । कमाउन पल्केका नेताहरू त कमाउधन्दामा लाग्ने नै भए तर पुरानालाई विभिन्न आरोप लगाउँदै लोकप्रिय हुनपुगेकाहरूको पनि भिन्न हालत देखिएको छैन । कहिले कता जनताले नयाँ भनिएका दलहरूको परीक्षण गर्ने प्रयास गर्दछन् तर नागरिकलाई आशा बाँडेर उत्साह दिने कसम खाएका दलहरू पनि पुरानाभन्दा भिन्न हुनसकेको पाइँदैन । चुनावका बेला पहिला आफैँले भ्रष्ट साबित गरेकालाई नै तारणहार मानेर उसैको खोकिलामा बस्न तयार हुने नेताहरूले जनतालाई धोका दिएको अनुभूति हुँदैछ । नयाँ नेताहरू पनि कुनै न कुनै काण्डमा मुछिँदै जाँदा आमनागरिकमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनथालेको छ ।
जनतामाथि यसरी धोका हुँदै जानु र निराशा पैदा हुँदै जानु भनेको लोकतन्त्रका लागि कुनै पनि हालतमा हितकर हुँदैन र लोकतन्त्र कमजोर हुनु भनेको देश र जनताको भविष्य धरापमा पर्दै जानु हो । नयाँ दलका नेताहरूमाथि कहिले नागरिकता छलीको आरोप लाग्छ भने कहिले दुईवटा पासपोर्टको दोष लाग्छ । कहिले सहकारी प्रकरणले नयाँलाई मुछ्दछ भने कहिले मन्त्री बनाउन दुई करोड मागेको आरोप लाग्दछ । सत्ताको लुछाचुँडीमै श्रीमान्श्रीमतीबीचमा मतभेद भएका समाचारहरू बाहिर आउँछन् । दिलैदेखि माया गरेर अन्तरजातीय विवाह गरेकाहरू समेत मन्त्री पदलाई बीचमा राखेर गम्भीर झगडामा उत्रिएका घटनाहरू बाहिरिन्छन् । मधेसवादी दलहरू त सत्ता र शक्तिकै कारण दर्जनौं पटक फुट्ने गरेका समाचार त सामान्य नै हुन् । यसलाई पनि उधिन्न थालियो भने काम नपाए जत्तिकै हुन्छ ।
यही अवस्थाले प्रश्रय पाउँदै गयो भने न लोकतन्त्र रहन्छ न गणतन्त्र नै । नेपालमा स्थापित न संघीयता संस्थागत हुन्छ न संविधानले भनेको समावेशिता नै । समावेशीताका नाममा नेतापत्नी र आसेपासेहरूले अवसरको उपभोग गर्दै जान्छन् भने ठेक्कापट्टा, व्यापार व्यवसाय र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्नसक्नेहरूका निम्ति मात्रै देश रहन्छ । भ्रष्टाचार गर्न जान्ने र भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिको अंश नेतालाई चढाउन जान्नेहरूका निम्ति मात्रै लोकतन्त्र रहनेछ । गणतन्त्रको अर्को नाम नै लूटतन्त्र हो भन्ने ठान्न जनता बाध्य हुनेछन् । देश विकासको गतिमा उल्टोतर्फबाट विश्वमा एक नम्बरको राष्ट्रमा पर्नेछ । यसलाई सच्याउने कसले ?
यसलाई सच्याउन जनताले नै हो । सच्याउने कसरी ? सहज छ, चुनावमा खराबलाई हराएर हो । खराब र सज्जन चिन्ने कसरी ? सजिलै चिन्न सकिन्छ, दश वर्षअघि उसको हैसियत कस्तो थियो र वर्तमानमा कस्तो छ भनी तुलना गर्ने हो । चुनाव जित्नुअघिको र चुनाव जितेपछिको नेताको व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ कि छैन मूल्यांकन गर्ने हो । जनताका र देशका मुद्दामा नेता कति केन्द्रित रहे र परिवार तथा व्यापारीका पक्षमा कति कामयावी देखियो जनताले हेर्ने हो । जनताका सेवामा खटिएकालाई नेताले प्राथमिकतामा राखे कि नेताका चाकरीमा खटिनेलाई भनी नागरिकले जाँच्न थाल्ने हो भने जनताका रगत पसिनाबाट आर्जित लोकतन्त्र पुनः चम्किन समय लाग्दैन ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा अझै थुप्रै नेताहरू छन्, जसले लोकतन्त्रलाई नयाँ गति र नयाँ दिशा दिन सक्छन् । अहिले त्यस्ता नेता पार्टीको पछिल्लो पाटोमा पर्दै आएका छन् । जनताको समर्थन प्राप्त हुने हो भने त्यस्ता नेता अग्रपंक्तिमा आउँन सक्छन् । देश, जनता र पार्टीको भविष्यलाई अन्धकारमा दौडाउँदै गरेका नेताहरूकै पछि दोस्रो दर्जाका नेताहरू दौडिरहे भने त उस्तै हो तर भिजन, मिसन र गोल भएका राजनीतिक दलहरूका नेताहरू गोलबद्ध भई देश सुधार्ने कसम खाए भने जनता आत्तिनुपर्ने थिएन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच