अठार करोडको आयोजनामा साठी लाख बजेट

बागलुङ : तीन वर्षदेखि पहिरो रोकथामको प्रयास नहुँदा बागलुङको दक्षिण भेग जोड्ने सडक पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । पहिरो रोकथामा लागि रु १८ करोडको आयोजना निर्माणको खाका बनाइए पनि बजेट प्राप्त नहुँदा समस्या भएको छ ।

हिउँद होस् वा बर्खा पहिरोका कारण पटक–पटक अवरुद्ध मात्रै हैन सडकको १०० मिटर ट्र्याकनै बगाएपछि पहिरो नियन्त्रण ठूलो समस्या बनेको छ । तीन वर्षअघिको असारमा पहाड नै खसेर सडक बगाएपछि जिल्लाका दक्षिणी भेग बलेवा, जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकाको सडक सञ्जाल समस्यामा परेको छ ।

वैकल्पिक ट्र्याक पनि खोल्न नसक्दा सडक सञ्जालमा दक्षिण भेग टुट्दै आएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा दुई पटकसम्म पहिरो समाधानका लागि अध्ययन भएको छ । पहिरो नियन्त्रणका लागि दुई पटक अध्ययन गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर० तयार गरे पनि हालसम्म कुनै काम भएको छैन बरु पहिरोको अध्ययनमा मात्रै रु ५७ लाख खर्च भएको पाइएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरेले पहिरो रोकथाममा रु १७ करोड ९९ लाख खर्च लाग्ने अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रु ५० लाख बजेट आउँदा काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “पहिरो बर्सेनि बढिरहेको छ, कुश्मिसेरा जाने सडकको दुई वटा घुम्ती र कालीगण्डकी करिडोरसमेत तीन ठाउँमा बगाएको छ, जोखिम मोलेर पहिरो खसेको स्थानबाटै सवारी साधन सञ्चालन भएका छन् ।

पानी पर्दासाथ सडक अवरुद्ध हुन्छ, पहिरो बढ्दै जाँदा गलुवाका छ घर जोखिममा पर्ने सम्भावन बढेको छ, वैकल्पिक मार्ग बनाउन अध्ययनले असम्भव देखाएको छ, कालीगण्डकी नदीमा पुल नबने त्यही सडकको विकल्प छैन”, शर्माले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेश सरकारले विज्ञको समूह बनाएर दुई पटकसम्म पहिरो रोकथामको लागि अध्ययन गरेको थियो, पहिलो अध्ययनले पहिरो समाधानमा रु सात करोड लाग्ने प्रतिवेदन तयार गरे पनि पहिरोको एक्सरे गरेपछि विज्ञले लागत बढाएर रु १७ करोड ९९ लाख खर्च हुने पु¥याएका थिए । त्यसलाई गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना कार्यालयले पारित गरिसकेको छ ।”

पहिरोको समस्या समाधानका लागि पूर्वाधार कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा रु ५० लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङमा रु १० लाख बजेट आए पनि पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी काम भएको छैन । पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा काम गर्न नसकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले पहिरोको माथि नाली निर्माण गर्न तत्काल रु चार करोड आवश्यक पर्ने भन्दै रु ५० लाखमा काम गर्न नसकिने बताउँदै बागलुङ नगरपालिकामा उक्त बजेट पठाउन समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

तत्काल अस्थायी र भविष्यमा दीर्घकालीन सामाधानका लागि काम गर्नुपर्ने भए पनि उक्त पहिरो अध्ययनमै सीमित हुँदा जनता मारमा परेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

“पहिरोको दीर्घकालीन समाधान खोज्दै गरौँला, तर पहिरो गएको तीन वर्षसम्म नगरपालिकाको डोजरले पहिरो पन्छाउने बाहेक अन्य काम भएको छैन”, थापाले भन्नुभयो, “अहिले विनियोजन भएको पूर्वाधारको रु ५० लाख, सिँचाइको रु १० लाख र नगरपालिकाको उपकरणले पहिरो रोकथामका लागि केही प्रयास गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ, थोरै बजेट आए थोरै काम गरौँभन्दा बर्खा लागिसक्यो, जनताले दुःख पाइरहने, प्राविधिकले अध्ययन गरिरहने हो भने गलुवा सबै बगेर कालीगण्डकीमा मिसिन्छ ।”

बागलुङ नगरपालिका–१० गलुवास्थित दब्ल्याङमा पहिरोले गण्डकी प्रदेशसभा मात्र होइन सङ्घीय संसद्मा पनि उठेको विषय हो । सडकको विकल्पमा कालीगण्डकीमाथि बेलिब्रिज निर्माण गर्न सकिने भए पनि तत्कालका लागि त्यो असम्भव भएको छ । कालीगण्डकी कोरिडोर र करिडोरको वैकल्पिक सडकका रुपमा रहेको बागलुङ–कुश्मिसेरा सडकखण्डमा माथिबाट खस्ने पहिरोले दुवै सडक र त्यस क्षेत्रको बस्तीलाई क्षति पु-याउँदै आएको छ ।

अठार करोडको डिपीआर बनेको परियोजनालाई रु ६० लाख बजेट प्रदेशले पठाउँदा समस्या भएको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले बताउनुभयो । “हामीलाई करोडाँै चाहिन्छ, स्थानीय सरकारले आफ्नो ढङ्गले पहिरोमा जाली भर्ने, डोजरले सडक सुचालु गर्दै आएका छौँ”, उपप्रमुख खड्काले भन्नुभयो, “अध्ययन गर्न नै तीन वर्ष लाग्यो रु १८ करोडको लागतमा समस्या समाधान गर्न सकिने भनियो तर रु ६० लाख आएपछि समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न वर्षौं लाग्ने देखियो, नगरपालिकाले अस्थायी नाली निर्माण गरेर क्षति कम गराउने गरी भल तर्काउने नाली निर्माणमा जुटेको छ ।”

पहिरोको दीर्घकालीन समाधान नहुँदा नगरपालिकाको लाखौँ रकम नोक्सान भइरहेको बताउँदै उपप्रमुख खड्काले बर्खामा नगरपालिकाको डोजर गलुवामै राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पहिरो नियन्त्रण र निर्माणका लागि ‘एक्सप्लोरर जियोलोजिकल कन्सल्टेन्सी’ले अध्ययन गरेर रु पाँच करोड लागतमा सडक पुनःनिर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो । पुनः प्रदेश सरकारबाट गरिएको अध्ययनमा रु १७ करोड ९९ लाख खर्च लाग्ने गरी उक्त डिपिआर पास भए पनि काम अगाडि बढ्न नसक्दा समस्या भएको हो ।

सात सय ५० मिटर लामो र एक सय ५० मिटर चौडा पहिरोले सयौँ रोपनी जमिन बगिसकेको छ भने १२ वटा घर जोखिममा परेका छन् । सडक मर्मतका लागि हालसम्म दुई वटा ठूला अध्ययन भए भए पनि त्यो अध्ययनमा मात्र समिति रहेको स्थानीय रामबहादुर भण्डारीले टिप्पणी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट आठ अर्ब भुक्तानी