वाइडबडीमा भ्रष्टाचार : पूर्वमन्त्री शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । करिब २४ अर्ब रुपैयाँका ती दुई जहाज खरिदका क्रममा एक अर्ब ४७ करोड अर्ब रुपैयाँ ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो । मुद्दा दायर गरिएकामा आपूर्तिकर्ता कम्पनीका विदेशी नागरिकसहित २४ नेपाली छन् ।

अख्तियारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं नेवानिका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, नेवानिका तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा वरिष्ठ क्याप्टेन रवीन्द्रकुमार शेरचन र तत्कालीन कायममुकायम निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । त्यसैगरी, निगमका निर्देशकत्रय उपेन्द्र पौडेल, उमेश पौडेल र श्रवण रिजाललाई पनि यो भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले निगमका तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल र वर्तमान उपनिर्देशक बृहत्तमान तुलाधारविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।

यस प्रकरणमा त्यसबेला जहाज खरिदमा परामर्शदाताको भूमिका खेलेका सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं नेवानि सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य जीवनप्रकाश सिटौला र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य अच्युतराज पहाडीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । त्यसैगरी, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं नेवानि सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुंगाना, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने, नेवानिका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य निमानुरु शेर्पा, टेकनाथ आचार्य र मुक्तिनाथ पाण्डेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ ।

निगमका तत्कालीन कायममुकायम निर्देशक रामहरि सेढाईं, वर्तमान नायव महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभाशकुमार आचार्य पनि यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिँदै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । त्यस्तै, निगमका तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र तत्कालीन निर्देशक तथा हालका वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजालविरुद्ध पनि यो प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको अख्तियारको बैठकले अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार अख्तियारले मुद्दाको फाइल विशेष अदालतमा पेस गरिसकेको छ । अख्तियारले जहाज खरिद प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता एवं तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

यी हुन् मुद्दा लाग्ने ३२ जना
१. जीवनबहादुर शाही
२. सुगतरत्न कंसाकार
३. शंकरप्रसाद अधिकारी
४. शंकरप्रसाद अधिकारी
५. शिशिरकुमार ढुंगाना
६. बुद्धिसागर लामिछाने
७. टेकनाथ आचार्य
८. निमा नुरु शेर्पा
९. मुक्तिराम पाण्डे
१०. जीवनप्रकाश सिटौला
११. अच्युतराज पहाडी
१२. रामहरि शर्मा सेढाईं
१३. जनकराज कालाखेती
१४. प्रभाषकुमार कर्माचार्य
१५. गणेशबहादुर चन्द
१६. कर्णबहादुर थापा
१७. क्या. सुवास रिजाल
१८. रमेशबहादुर शाह
१९. क्या. रवीन्द्रकुमार शेरचन
२०. रवीन्द्र श्रेष्ठ,
२१. उपेन्द्र पौडेल
२२. श्रवण रिजाल
२३. पारस पौडेल
२४. उमेश पौडेल
२५. बृहतमान तुलाधर
२६. दीपक शर्मा
२७. क्रिश्चियन न्हृयुलेन
२८. ओलेग कालिस्त्रु
२९. जोन होल्मेस
३०. आना टोपा
३१. पाउलो मिरपुरी
३२. गेराल्ड थ्रोन्टन

निगमले पाँच वर्षअघि वाइडबडी विमान खरिद अघि बढाएपछि कानुनसम्मत नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो । उजुरी परे पनि अख्तियारले यस प्रकरणको छानविनलाई अघि बढाएको थिएन । अख्तियारले यस प्रकरणमा गत मंसिरमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर जहाज खरिद प्रकरणमा संलग्न तीनवटा विदेशी कम्पनीका सञ्चालक र प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको थियो ।

के हो प्रकरण ?
‘नेपाल वायु सेवा निगमको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारले आव २०७१/०७२ को वार्षिक बजेट वक्तव्यमा हवाई सेवालाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन र पहुँच बढाउन भन्दै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमका विमानहरू थप गरी पाँच वर्षभित्रमा आन्तरिक उडानतर्फ १५ वटा र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ सातवटा जहाज सञ्चालनमा ल्याउने’, भन्यो । त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेत निगमको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, रणनीतिक साझेदारको खोजी गर्ने र दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने कुरा उल्लेख गरियो ।

त्यसपछि पहिलो र दोस्रो महत्वपूर्ण कार्य नगरी सोझै विमान किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो । त्यसका लागि २५ चैत २०७३ मा वायु सेवा निगमले अमेरिकी कम्पनी एएआरसँग सम्झौता गर्‍यो । निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगरत्न कंसाकार र बिक्रेता कम्पनी एएआरबीच एक वर्षभित्रमा कम्तीमा दुईवटा ए ३३०-२०० वाइडबडी एयरबस नेपाल आइपुग्ने भनी सम्झौता भयो । दुई ठूला जहाजको मूल्य करिब २२ अर्ब रुपैयाँ पर्ने निगमले बताएको थियो ।

सुरुमा सम्झौता गरिएभन्दा निकै कमसल हालतमा र ढिला गरेर दुईवटै जहाज १४ असार २०७५ मा नेपाल ल्याइएको थियो भने दोस्रो वाइडबडी जहाज १० साउनमा त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा ल्याइएका जहाज खरिदको क्रममा भएको आर्थिक अपारदर्शीता, जहाजको भारवहन क्षमतामा गडबडी र निगमको आलटाल लगायतका विषयमा महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएपछि यो विषय अघि आएको थियो ।

त्यसपछि ७ मंसिर २०७५ मा बसेको संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणलाई लिएर सांसदहरूबीच चर्काचर्की भयो । निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकार र समिति सदस्य भीम रावलबीच सवाल-जवाफका क्रममा चर्काचर्की भएको थियो । वाइडबडी जहाज खरिदका क्रममा अनियमितता भएको आशंका गर्न सकिने प्रशस्तै ठाउँ देखिएपछि लेखा समितिले त्यसको छानविनका लागि उपसमिति बनायो ।

२६ मंसिर २०७५ मा कांग्रेसका राजन केसीको संयोजकत्वमा बनेको सात सदस्यीय छानविन उपसमितिमा सांसदहरू कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी, प्रदीप यादव, प्रेम आले, धर्मशीला चापागाईं र मीना सुब्बा उपसमिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो । यो उपसमितिले जहाज खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन बुझायो । त्यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठूला विमान किन्ने क्रममा ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको विवरण सार्वजनिक गरेको भए पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा साढे चार अर्बभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा जहाज खरिद गर्दा नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी, मन्त्रिपरिषद् सदस्यको समेत सहकार्य रहेको, नेपाल वायु सेवा निगम आर्थिक नियमावली २०६५ को दफा २३६ उपदफा १ (क) अनुसार विमान खरिद गर्नुपर्नेमा २३६ कै १ (ख) अनुसार खरिद गरेर आर्थिक हिनामिना गरेको दाबी गरिएको थियो । विमान खरिद गर्दा ६५ प्रतिशत छुट पाइने भए पनि मिलेमतोमा ५५ प्रतिशत मात्रै छुट लिएको र यसबाट दुई अर्ब ३८ करोड हिनामिना भएको, सम्झौतामा २४२ टन क्षमताको विमान ल्याउने भने पनि जहाज ल्याउँदा २३० टन मात्र भएको, जसबाट एक अर्ब तीन करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको समितिले ठहर गरेको थियो ।

खरिद सम्झौतामा मूल्यवृद्धि हुनसक्ने प्रावधान राख्दै थप ८० करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको, निगमले खरिद सम्झौता गरेपछि कम्पनीलाई बैना शुल्क पठाउँदा बैंक ग्यारेण्टी नलिई पहिले नै भुक्तानी दिएर १० करोड रुपैयाँ गरी कुल चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आर्थिक हिनामिना भएको उससमितिले ठहर गरेको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि नै भएको थियो अविश्वास
उपसमितिले झण्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न भनेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री, बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरू, निगमका महाप्रबन्धक र अन्यसहित ३८ उच्च भिआइपीको संलग्नता वाइडबडी खरिद प्रकरणमा रहेको र कारबाही गर्न उपसमितिको प्रतिवेदनले भनेको थियो ।

यसैगरी, प्रतिवेदनमा पाँच सचिवसमेत भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न देखिएको उल्लेख थियो । प्रतिवेदनमा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव शिशिर ढुंगाना, पूर्वपर्यटन सचिव तथा वायु सेवा निगम सञ्चालन समितिका पूर्वअध्यक्ष महेश्वर न्यौपाने र अवकाशप्राप्त पूर्वपर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी समेतलाई दोषी करार गरिएको थियो । तर, पछि निर्दोष रहेको भन्दै राईको नाम भने हटाइएको थियो ।

यी भिआइपीहरू नै कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने ठहरसहितको उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै सरकारले पछि अर्को समिति बनायो । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा १९ पुस, २०७५ मा तीन सदस्यीय ‘उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति’ गठन ग¥यो । संविधानअनुसार रहेका संसदीय समितिले कुनै पनि विषयमा छानविन गर्न पाउँछन् । तर, त्यसैमाथि अविश्वास गर्दै सरकारले छुट्टै समिति बनाएपछि उक्त कदमले सरकार सिंगो संसद्प्रति अनुत्तरदायी बन्न खोजेको भनेर आलोचना पनि भयो । आलोचित हुँदै सरकारले बनाएको उक्त समितिको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने ? विषय अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।