विवेक र नैतिकतामा स्खलन : संसद अवरुद्ध

✍️ प्रा.डा.गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ

अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी घोटला प्रकरणमा संलग्न भएकाले सो विषयमाथि छानविन गर्नका लागि संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै केही दिनयता प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्र्रेसले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो आवाज चर्को रूपमा उठाउँदै यदि यो मागलाई सरकारले पूरा नगरे आगामी दिनमा संसद्को कारबाहीलाई अघि बढ्न नदिने चेतावनीसमेत दिएको छ । लामिछानेले भने आफू यस काण्डमा संलग्न भएको इन्कार गर्दै आएका छन् । उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीलगायत सत्ता पक्षका सांसदहरूले लामिछाने निर्दोष रहेकाले संसदीय छानविन समिति गठन गर्न आवश्यक नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

देशका प्रमुख शहरहरू काठमाडौं, चितवन, पोखरा, बुटवल र नेपालगञ्जमा आधा दर्जन सहकारी खोलेर ५०औं हजार सर्वसाधारणको अरबभन्दा बढी बचत हिनामिना गर्ने गितेन्द्र राई समूहमा ग्यालेक्सी टिभी (गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.) का तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने संलग्न रहेको दाबी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको छ । उनीहरूका अनुसार उक्त टिभीको शेयर लिन लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट २०७८ वैशाख ५ (१८ अप्रिल २०२१) मा एक करोड रुपैयाँ ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खाता नम्बर ०४०१०१००००५७७ मा सिधैं जम्मा गरेको भौचरसमेत उपलब्ध छ ।

गितेन्द्र राई र रवि लामिछानेको समूहले १८ हजार ७ सय सर्वसाधरणले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखरामा जम्मा गरेका १ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख ८९९ रुपैयाँ हिनामिना गरेपछि उक्त सहकारीका बचतकर्ताहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका, लामिछाने स्वयं र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र दिएका थिए ।

उक्त रकम जम्मा भएपछि नै २०७८ असोज २३ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अध्यक्ष राईको ८५ प्रतिशत र प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेको १५ प्रतिशत शेयर कायम भएको जानकारी गराइएको थियो र यस आधारमा लामिछानेको उक्त मिडिया नेटवर्कमा हिस्सेदारी रहेको प्रष्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ । अहिलेसम्म पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट १० करोड, सहारा चितवन सहकारीबाट ११ करोड ७१ लाख र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड ७४ लाख गरी ३२ करोड ४५ लाख गोर्खा मिडियाको खातामा ट्रान्सफर भएको पुष्टि भएको दाबी उनीहरूको छ ।

उनीहरूको भनाइ अनुसार गितेन्द्र राई र रवि लामिछानेका समूहले १८ हजार ७ सय सर्वसाधरणले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखरामा जम्मा गरेका १ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख ८९९ रुपैयाँ हिनामिना गरेपछि उक्त सहकारीका बचतकर्ताहरूले संघर्ष समिति गठन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका, लामिछाने स्वयम् र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि ज्ञापनपत्र दिएका थिए । त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकाले त्यस विषयमा छानविन गर्दा लामिछानेले १ करोड पेस्की लिएर नक्कली कारोबारबाट उक्त पेस्की रकम फस्र्यौट गरेको जानकारी प्राप्त गर्‍यो । पीडितहरूले लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उजुरीसमेत दर्ता गराएका थिए ।

माथिका तथ्यहरूका आधारमा लामिछाने सहकारी घोटला काण्डमा समावेश भएको भन्दै उनलाई रोस्टममा गएर बोल्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्र्रेसले निषेध गर्दै आएको थियो । तर, केही दिनअघि भएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भने लामिछाने उपस्थित थिए । त्यसमा प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरको पनि उपस्थिति थियो । त्यहाँ सांसदहरूले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता रहेको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा प्रहरी प्रमुख कुँवरले लामिछानेविरुद्ध ठाडो उजुरी परेको र त्यसबारे अनुसन्धान गर्दा प्रमाण नभेटिएको बताएका थिए ।

उक्त बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले त्यसमा आफ्नो नाममात्र रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा मेरो नामबाहेक केही छैन । हस्ताक्षर छैन । ल्याप्चे छैन । सामान्य केवाइसी पनि भरिएको छैन । न निवदेन दिएको छु । त्यो मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ तर मेरो नाम छैन । म प्रतिवादी छैन । वादीहरूले आफ्नो बयानमा पनि मेरो नाम लिएका छैनन् ।’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समितिलगायत कतै पनि नरहेको र अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा उनी कतै संलग्न नदेखिएको बताए ।

उनले भने, ‘सुरुमा सूर्यदर्शन सहकारीका एक हजार जना पीडितले दिएको उजुरीमा लामिछानेको नाम नरहेको तर मूल उजुरी परेको छ महिनापछि कास्कीमा पूरक उजुरी परेको र त्यहाँ कुनै पनि प्रमाण र आधार उल्लेख छैन । यो सरकार गठन हुनुअघि नै उनको नाममा प्रवाह भएको ऋण फस्र्योट भइसकेकाले अनुसन्धान गर्न पर्दैन ।’ यसैगरी सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा छानविन गर्न संसदीय समितिको आवश्यकता नभएको बताए ।

हाम्रो पूर्वीय दर्शनले ‘सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्’ भन्ने उक्तिलाई आत्मासात गर्दछ । जहाँ सत्य हुन्छ, त्यहाँ ईश्वरले बास गर्छ र त्यो ठाउँ सुन्दर हुन्छ । यसले सच्चाइमा जोड दिन्छ । सत्यवादी शासकहरू विवेकवान र नैतिकवान हुन्छन् ।

माथिको भनाइबाट स्वयं लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो नाम आएको स्वीकार गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री दहालले पनि लामिछानेको नाममा उजुरी परेको कुरा स्वीकार गरेको माथिको उनको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि लामिछानेमाथि ‘अनुसन्धान गर्नु पर्दैन’ भन्ने दहालको भनाइले प्रतिपक्ष सांसदहरूलाई थप आक्रोसित बनाएको छ । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले यसभन्दा अघि तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू रामशरण महत, भरतमोहन अधिकारी, जनार्दन शर्मा र सञ्चार मन्त्रीहरू गोकुल बास्कोटा र शेरबहादुर तामाङले आफ्नो विषयमा प्रश्न उठ्दा निष्पक्ष छानविनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजिनामा दिएको प्रसंग उठाएका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछाने आफू मुछिएको सहकारी मुद्दाको छानविन गर्ने निकायको विभागीय मन्त्री हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र त्यसले गर्दा मुद्दामाथि स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगको अनुसन्धान हुन नसक्ने भएकाले उनले पदबाट तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने कुरासमेत उनीहरूले उठाउँदै आएका छन् । यसबाहेक उनीहरूले अहिलेको सत्तापक्षको प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री भएका मोहनबहादुर बस्नेत झण्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिन गएको र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला दुईजना युवाको ज्यान जाने गरी भएको बालकुमारी घट्नामा दोषी रहेको भन्दै उनीहरूको राजिनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गरेको कुरा पनि स्मरण गराउँदै आएका छन् । हुन पनि सत्तापक्षमा हुँदा एक कुरा र विपक्षमा हुँदा त्यसको विपरीत कुरा गर्ने केही राजनीतिक दलहरूको अभ्यास नै भएको देखिएको छ ।

अहिले लामिछानेमाथि लागेको सहकारी मुद्दाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने, उक्त माग पूरा नभए संसद अवरुद्ध गर्ने र उक्त कार्यको जिम्मेवार सत्ता पक्ष हुने भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस दृढ रहेको छ । यसको विपरीत सत्तापक्ष संसदीय छानविन समिति गठन नगर्ने पक्षमा लागेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको यस प्रकारको खिचातानी चलिरहने हो भने संसद्बाट पारित हुनुपर्ने अति आवश्यकीय विधेयक रोकिएर संसद्मै बस्ने छन् र यसको प्रत्यक्ष मार मुलुक र जनताले नै भोग्नुपर्नेछ ।

वास्तवमा मुलुकमा सुशासन, स्थायित्व, शान्ति र विकासका लागि नेतृत्व वर्गमा विवेक र नैतिकता हुन अत्यन्त जरुरी छ । प्राचीन कालका युनानी दार्शनिक सोक्रटिसले ‘विवेक ज्ञान हो र अज्ञानता पाप हो’ भनेका थिए । यसको अर्थ जो व्यक्तिमा विवेक हुन्छ उसमा निश्चय नै ज्ञान हुन्छ । जो व्यक्ति अज्ञानी हुन्छ, ऊ पापी हुन्छ । अर्थात अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थी, भ्रष्ट र पापी हुन्छ । त्यसैले उनी सत्तामा रहने व्यक्ति विवेकी हुनुपर्ने कुरा बताउँथे । उनीपछिका दार्शनिकहरू प्लेटो र अरस्तुले राजा वा शासकमा ज्ञान, विवेक र न्यायका गुणहरू हुनुपर्ने बताएका थिए । माहात्मा गान्धीले पनि मानवमा सत्य, न्याय र सेवाको भाव हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

हाम्रो पूर्वीय दर्शनले ‘सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्’ भन्ने उक्तिलाई आत्मासात गर्दछ । जहाँ सत्य हुन्छ, त्यहाँ ईश्वरले बास गर्छ र त्यो ठाउँ सुन्दर हुन्छ । यसले सच्चाइमा जोड दिन्छ । सत्यवादी शासकहरू विवेकवान र नैतिकवान हुन्छन् । उनीहरूबाट मात्र सुखी, शान्त र समृद्ध मुलुकको निर्माण हुन सक्छ । नेताहरूमा यिनै गुणहरूको स्खलनले आज हाम्रो देश एकातिर अस्थिरता, अराजकता, गरिबी र भ्रष्टचारको दलदलमा फसिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सत्तास्वार्थको रस्साकस्सीमा संसद अवरुद्ध बनिरहेको छ ।