दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सरकार समर्थित दलबिच बहस सुरु भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सरकार समर्थित दलबिच बहस सुरु भएको हो । सरकारको समर्थनमा रहेका सबै दललाई भाग पु-याउन तथा ठुला दलले गरेको मन्त्रालय सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार १४ सदस्यीय बन्ने देखिन्छ । सरकार समर्थित दलले माग गरे अनुसार एमालेले पाँच, माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री बाहेक तीन, जसपाले दुई, नागरिक उन्मुक्तिले एक, स्वतन्त्र एक, नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक मन्त्रालय दाबी गर्दै आएका छन् ।
सरकारमा रहेको नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री सहित ११ सदस्यीय मात्रै हुनु पर्ने अन्यथा सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको छ तर उसले आफूले माग गरेको पाँच मन्त्रालयबाट तल नझर्ने अडान समेत लिएको छ । ‘प्रदेश सरकार ११ सदस्यीयबाट १२ सदस्यीय भयो भने सरकारबाट बाहिरिन्छौँ र सरकारलाई समर्थन भने गर्छौँ भन्ने एमालेको अडान छ’, माओवादीका एक सांसद्ले भने, ‘तर एमालेले आफूले दाबी गरेको पाँच मन्त्रालयको सङ्ख्याबाट तल नझर्ने अडान पनि लिएको छ, यो अवस्थामा अन्य दललाई ब्यालेन्समा राख्न गाह्रो हुने देखिन्छ ।’ स्रोतका अनुसार माओवादीले आफ्नो भागमा पर्ने मन्त्रालयलाई फुटाएर दलबिच सन्तुलन मिलाउने गरी प्रस्ताव समेत गरिएको तर एमालेले यो अस्वीकार गरिदिएको छ । ‘माओवादीले पाएका मन्त्रालयलाई फुटाएर दललाई सन्तुलन मिलाउने प्रस्तावलाई पनि एमालेले अस्वीकार गरेको छ, माओवादीका ती सांसदले भने, ‘मन्त्रालय सङ्ख्या कुनै पनि हालतमा १२ पुग्नु भएन भन्ने अडान एमालेको छ ।
एमालेले आफूलाई पाँच, माओवादीलाई मुख्यमन्त्री बाहेक दुई, जसपालाई एक, नागरिक उन्मुक्तिलाई एक र नेकपा एस वा स्वतन्त्रमध्ये एक मन्त्रालय दिने गरी मन्त्रिपरिषद्लाई ११ सदस्यीय बनाउन दबाब दिइरहेको छ । यता अघिल्लो सरकारमै रहेका बेला मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउन नहुनेमा अडान लिँदै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मुख्यमन्त्री महरालाई मन्त्रालय बढाउने काम नगर्न सचेत गराएको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री महरासँगको कुराकानीमा मन्त्रालय बढाउने तयारी नगर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो । ‘हामी मन्त्रालय बढाउने पक्षको जहिले पनि विरोधी हौँ’, चौधरीले भन्नुभयो, ‘अहिलेका मुख्यमन्त्रीज्यूसँगको कुराकानीका क्रममा मन्त्रालय बढाउने काम नगर्नुहोला भनेर सुझाव दिएको छु, मन्त्रालय बढाउने काम गर्नुभयो भने तपाईँ असफल हुनुहुन्छ भनेर पनि भनेको छु ।’ लुुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय हो । त्यसो त उन्मुक्तिले आफ्नो भन्दा कम सांसद सङ्ख्या रहेको दललाई दुई मन्त्रालय दिन लागिएकोमा पनि असहमति जनाएको छ । तीन सांसद सङ्ख्या भएको दललाई दुई मन्त्रालय दिन थालिएको भन्दै उन्मुक्तिले चार सांसद सङ्ख्या रहेको आफूलाई कति मन्त्रालय दिने त भनेर उसले प्रश्न समेत गरेको छ । दुई मन्त्रालय पाउने सम्झौता भएको जसपाका तीन सांसद छन् भने नागरिक उन्मुक्तिका यो प्रदेशमा चार सांसद छन् ।
यता मन्त्रालयको भागबण्डाकै आधारमा आफ्नो समर्थन जुटाएका मुख्यमन्त्री महरालाई मन्त्रालयको भाग मिलाउन सकस हुने देखिन्छ । तथापि, उनले मन्त्रालय भागबण्डामा कुनै समस्या नहुने बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री महराले अहिले मन्त्रिपरिषद्लाई चार सदस्यीय बनाएका छन् । एमाले, माओवादी र जसपाबाट एक/एक मन्त्री नियुक्त गरेर उनले मन्त्रिपरिषद्लाई ४ सदस्यीय बनाएका हुन् । उनले आफ्नो समर्थन जुटाउने बेला गरेको सहमति अनुसार अब एमालेबाट चार, माओवादीबा दुई, जसपाबाट एक, उन्मुक्तिबाट एक, नेकपा (एस)बाट एक र स्वतन्त्रतर्फ एक मन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यता एक मन्त्रीसहित सरकारमा प्रवेश गरेको जनता समाजवादी पार्टी दुई मन्त्रालयबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा छैन । एमालेले गरेको प्रस्ताव अनुसार जसपा एउटा मन्त्रालयमा मात्रै चित्त बुझाउने पक्षमा छैन । उसले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने बेलामै मन्त्रालय भागबण्डा सहितको लिखित सहमति भएको र उक्त सहमतिमा जसपालाई दुई मन्त्रालय दिइने भनेर उल्लेख रहेकाले सहमति कार्यान्वयन हुनै पर्ने अडान लिएको छ । ‘जसपाले दुई मन्त्रालय पाउने भनेर लिखित सहमति नै छ, यो सहमति जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ’, जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले भने, ‘र मलाई विश्वास छ, सहमतिलाई मुख्यमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन गर्नुहुने छ ।’ उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सहमतिका बेला जसपाले सहरी तथा पर्यटन र कृषि गरी दुई मन्त्रालय पाउने लिखित सम्झौता भएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच