अनियमितताका दोहोरिँदा शृंखला

ढिलासुस्ती र अनियमितता हाम्रो देशको रूढ परम्परा र प्रचलनकै रूपमा विकसित बन्दै आएका छन् । यो सबै समय, सबै ठाउँ र सबै राजनीतिक पार्टीहरूले गर्दै आएको व्यवहार हो । प्रशासन यन्त्रको र सुरक्षा संयन्त्रको कुरा त गरिरहनु पर्दैन । ती ढिलासुस्तीका पर्याय नै हुने गरेका छन् । अनुसन्धानमा भने तीव्रता देखिन्छ । सन्तोष लिने ठाउँ त्यही नै हो । अनियमिततालाई हटाउँछु वा घटाउँछु भनेर आएकाहरूले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको आहान सिद्ध गरेका छन् । उनीहरूबाट अझै बढी अनियमितता भएको देखिन्छ । यसले ‘भोको उडुसले अझै बढी रगत खान्छ’ भन्ने भनाइको पुष्टि गर्छ । कर्णालीमा नमुना विद्यालय कार्यक्रम अलपत्र परेको भन्ने समाचार आएको छ । यसका लागि बजेट विनियोजन हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या जरो गाडेर बसेको भनिएको छ । यसका लागि कर्णाली एउटा दृष्टान्तका रूपमा आएको मात्र हो, कर्णालीमा भन्दा कम अन्यत्र पनि भएका छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । यत्रतत्र सर्वत्र यस्ता अनेकौँ बदनियतपूर्ण कार्यहरू भइरहेका हुन्छन् ।

कर्णाली नेपालको अन्यत्रभन्दा कम विकास भएको र पिछडिएको क्षेत्र मानिन्छ । त्यसकारण कर्णालीलाई देशकै सबैभन्दा अविकसित ठाउँको उदाहरणका रूपमा पटक-पटक नाम लिने गरिन्छ । पिछडिएको क्षेत्र भनेरै नै यस क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आरक्षणको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर, कर्णालीलाई दृष्टिगत गरी अगाडि सारिएका योजनाहरूमा समेत सरोकारवालाहरूको गिद्धे नजर पर्ने गरेको पाइएको छ । योजना बनाएर बजेट निकासा गरेर त्यसलाई आफ्ना स्वार्थमा समेत परिचालन गर्ने बदनियत राख्नेहरूको कमी छैन । यो कर्णालीको कुरा मात्र होइन सबैतिर नै यस्तै हुने गर्छ । बदनियत राख्नेहरूका लागि अविकसित वा पछाडि परेको ठाउँ अझै सजिलो हुनसक्छ । ती ठाउँहरूमा तुलनात्मक रूपमा विरोधका आवाजहरू नउठ्न सक्छन् । अपठित र अशिक्षित मानिसहरूको संख्या धेरै हुने ठाउँमा यसो हुनु स्वाभाविक मानिन्छ ।

त्यसकारण कर्णाली क्षेत्रमा अनियमितताको संख्या बढी हुनसक्छ । कर्णालीमा नमुना विद्यालय शिक्षा अलपत्र पर्नुको कारण पनि यही हो । यसका लागि बजेट पनि छुट्याउने गरिएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो भने यस्ता समस्याहरू राष्ट्रिय चिन्ताको विषय पनि हो । किन यसका लागि तदारुकता नअपनाइएको हो त । यसको पहिलो कारण हुनसक्छ त्यहाँ खबरदारी गर्ने सचेत जनता छैनन् । सोझा सिधा अपठित मानिस बस्ने यस्ता ठाउँहरूमा टाठाबाठाहरूले तिनलाई अनेक खालको दबाबमा राखेर बोल्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेका हुन सक्छन् भने अर्कातिर डर, धाक, धम्की र आश्वासनजस्ता हतियार अपनाएर आफ्नो काबुमा राखेका हुन सक्छन् ।

कर्णालीका विभिन्न ठाउँहरूमा शाही ठकुरीहरूको बाहुल्य छ । त्यसकारण त्यहाँ तिनको दबदबापूर्ण व्यवहार अझै पनि कायम रहेको हुनसक्छ । उनीहरूप्रति विरोधको आवाज उठाउने सामथ्र्य कमैमा मात्र हुनसक्छ भने स्थानीयको उनीहरू प्रतिको विश्वासले पनि कारक भूमिका निर्वाह गरेको नहोला भन्न सकिँदैन । वर्तमान दिनहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका समाचारहरू दिनहुँजस्तो बाहिर आइरहेका हुन्छन् । समय जति अगाडि बढिरहेको छ त्यही अनुपातमा अनियमितता पनि थोक-थोक दरमा मात्र आउने गरेको छ । करोडौँका भ्रष्टाचारका समाचारहरू सार्वजनिक बनिरहेका हुन्छन् । तिनमा संलग्नहरू उच्च पद र माथिल्लो तहसम्म पहुँच विस्तार गर्नसक्ने सामथ्र्य भएका व्यक्तिहरू हुने गरेका छन् । त्यसकारण सानातिना त्यस्ता अनियमितताका घटनातर्फ सहज रूपमा कसैको पनि ध्यान पुग्ने गरेको छैन ।

माथि बसेर करोडौँ आनियमितता गर्नेहरू स्थानीय तहमा हुने गरेका सानातिना अनियमितताहरूलाई सूचीकृत गर्न नै चाहँदैनन् भने कारबाही गर्ने निकायहरूको नजर पनि यस्ता झिना मसिना घटनातर्फ नजान सक्छ । त्यस्तो निकाय अर्थात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि समेट्नै नसक्ने संख्यामा अनियमितताहरू हुने गरेका कारण ठूला घटनामा संलग्नहरूका विरुद्ध कारबाही गर्दैमा साना मसिनातर्फ उसको ध्यान नजान सक्छ । अर्कोतर्फ अख्तियारलाई पनि अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने र तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार मात्र दिइएको छ । बाँकी कसैका पक्ष वा विपक्षमा फैसला गर्ने र सजाय तोक्ने अख्तियारी आयोगलाई छैन । यसो गर्न उसको जनशक्तिले पनि नभ्याउन सक्छ । त्यसैले स्थानीय तहका यस्ता सानातिना अनियमितताहरू छानविनको दायरामा आउन नसकिरहेका पनि हुन सक्छन् ।

यसले गर्दा साना कार्यक्रम तथा योजनाहरू प्रायः अलपत्र पर्ने गरेका हुन् । होइन भने कुनै एउटा योजनाका लागि बजेट चाहिँ सधैँ विनियोजन भइरहने तर त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ किन हुन सक्दैन त ? यसको प्रष्ट जवाफ हुनसक्छ त्यसमा सरोकारवालाहरूको बक्रदृष्टि रहनु । जो कुनै योजनाको कार्यान्वयनको अख्तियारीमा हुन्छ उसबाट कुनै पनि प्रकारको अनियमितता नहुने हो भने यस्ता छानविन गर्ने निकायहरूको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । अनियमितता गर्नेहरूले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई उच्च महत्व र सम्मान दिने हो भने तीबाट यस्ता कार्य हुन सक्दैनन् । सबैले इमानदारीका साथ काम गर्ने हो भने दोहोर्‍याएर यस्ता समाचारहरू सुन्नुपर्ने पनि थिएन । निष्कर्षमा भन्दा कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन नसकेका कारणले नै यसो हुने गरेको हो र तिनमा नियन्त्रण गर्न कानुनको कार्यान्वयनमा कठोर बन्नैपर्छ ।