काठमाडौं । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको विशेष महत्व हुन्छ । चुनावमा मतदाताले आफूलाई मनपरेको उम्मेदवार र दललाई चुनेर पठाउँछन् । प्रत्येक निर्वाचनको एउटा ‘म्याण्डेट’ हुन्छ । जनमतअनुसार संघ र प्रदेशमा सरकारहरू बन्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना परिणाममा ठीक उल्टो छ । संघ र प्रदेश दुवैमा अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरिरहेका छन् । यसको ताजा उदाहरण हो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बनेको नयाँ सरकार । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । कुनै एक दलले २७ सिट ल्याएको भए स्वतः उसले सरकारको नेतृत्व गथ्र्यो होला । हुन त तत्कालीन नेकपा कालमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पार्टी नै फुटेर अल्पमतमा परेको धेरै पुरानो भएको छैन ।
अब फेरि सुदूरपश्चितिरै फर्कौं । सुदूरपश्चिममा कुनै एक दलको बहुमत छैन । संघ र अन्य कुनै प्रदेशमा पनि छैन । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८, नेकपा (एमाले)का ११, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का सात, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । तर, बिहीबार चार सांसद भएको एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व पाएको छ । ‘चार सिटे’ एकीकृत समाजवादीलाई ११ सिट भएको एमाले, १० सिट भएको माओवादी र सात सिट भएको नाउपाले समर्थन गरेको छ । १८ सिट भएको कांग्रेस प्रतिपक्षीमा पुगेको छ । के जनमत यही हो त ? पक्कै होइन । कांग्रेस पहिलो दल हो ।
स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दा जनमतको केही हदसम्म कदर हुन्थ्यो । उसो त यसअघि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार ढलेर अहिले चार सिटेले नेतृत्व लिएको हो । नभएर एमाले-माओवादी पनि थिए । तर, त्यसो भएन । प्रदेश सभामा १० प्रतिशतभन्दा पनि कम सिट संख्या भएको एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व पाएको हो । केन्द्रीय सत्ता समीकरणको भागबण्डाअनुसार एमाले-माओवादी एकीकृत समाजवादीलाई सत्ताको साँचो हस्तान्तरण गर्न राजी भए । सत्ता र शक्तिमा रहन जे पनि गर्न तयार हुने नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई यो सामान्य लागे पनि आम मतदाता पक्कै खुसी छैनन् ।
अल्पमतले बहुमतमाथि शासन
माथिको घटना प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यो नौलो र सुदूरपश्चिममा मात्रै भएको होइन । स्वयं संघमा ३२ सिट भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले झण्डै विगत डेढ वर्षदेखि सत्ताको वागडोर सम्हालिरहेको छ । जबकि दोब्बर बढी सिट भएका कांग्रेस–एमाले पालैपालो माओवादीलाई सत्ताको भ¥याङ बनिरहेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउन १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी एमाले र कांग्रेसभन्दा निकै पछि छ । के गत निर्वाचनको जनादेश यही थियो ? अहँ ! पक्कै होइन । तर, जनादेशविपरीत ३२ सिटे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ काँध फेरिफेरि प्रधानमन्त्री बनिरहनु भएको छ ।
प्रदेशमा पनि केन्द्रकै सिको भइरहेको छ । ठूला र बढी जनमत पाएका दलहरूलाई पाखा लगाएर सानाले सत्ताको साँचो बोकेर हिँडेका छन् । नेपालमा लोकतान्त्रिक मान्यता अस्वीकार गर्दै असंवैधानिक ढंगले अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरिरहेको छ । यो अहिले मात्रै होइन, अघिल्लो प्रदेशसभा कार्यकालमा पनि भएको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा कर्णालीमा ६ सिट मात्र भएको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । बागमतीमा १३ सिट मात्र रहेको एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । कोशी (तत्कालीन प्रदेश १)मा पनि १० सिट मात्र भएको एकीकृत समाजवादी सरकारको नेतृत्वमा पुगेको थियो । त्यतिबेला पनि ठूला दल सानालाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङ बनिदिएका थिए ।
एक्ला मनाङे सदाबहार मन्त्री
गण्डकी प्रदेश सभामा दीपक मनाङेका नामले परिचित राजीव गुरुङ एक्ला सांसद हुनुहुन्छ । २०७४ सालदेखि स्वतन्त्रबाट चुनाव जित्दै आउनुभएका उहाँ सदाबहार मन्त्रीका रूपमा समेत चिनिन थाल्नुभएको छ । गण्डकीमा जसको सरकार बनोस् मनाङे मन्त्री पक्का । क-कसको सरकारमा कुनकुन मन्त्री बन्नुभयो ? उहाँ नै सायद बिर्सिन थालिसक्नु भयो होला ! पछिल्लोे ६ वर्षमा उहाँ झण्डै दर्जनपटक त मन्त्री भइसक्नुभयो । अहिले पनि उहाँ मन्त्रीकै रूपमा हुनुहुन्छ । यसपछि कहिले कसको सरकार बन्छ थाहा छैन तर, मनाङमन्त्री पक्का हो ! २०७४ को निर्वाचनमा मनाङको प्रदेश (२) बाट विजयी हुनुभएको थियो । अघिल्लोपटक एमालेको समर्थनमा चुनाव जित्नुभएका मनाङे यसअघिको चुनावमा निर्विरोध निर्वाचित भएर प्रदेशसभा छिर्नुभएको थियो । यसो त केही दिनअघि सुदूरपश्चिममा पनि सात सांसद रहेको नाउपाका पाँचजना मन्त्री बनेका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच