सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एसका सोडारी

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)का प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीे नियुक्त हुनुभएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । सोडारीलाई नेकपा माओवादीका १०, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका (अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका) दुई, स्वतन्त्र एक र एकीकृत समाजवादी पार्टीका चारजना सांसदको समर्थन छ । निकै विवादबीच मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएका मुख्यमन्त्रीमा सोडारीले बिहीबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । नेकपा एसका संसदीय दलका नेता सोडारीले बिहीबार दिउँसो ४ बजे प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्नुभएको थियो ।

वैशाख ४ गते साँझ स्पष्ट बहुमत नरहेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले पुनः मुख्यमन्त्रीमा बहुमत जुटाएर दाबी पेस गर्न आहृवान गर्नुभएको थियो । लामो रस्साकस्सीबीच सोडारीले अन्तिम दिन दाबी पेस गर्नुभएको थियो । यसअघि प्रदेश प्रमुखले वैशाख २ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आहृवान गर्नुभएको थियो । उक्त दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट दुुई जनाले स्पष्ट बहुुमत आफूूसँग रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । उन्मुक्ति पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चौधरीले बहुुमत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो । लक्ष्मण किशोरले नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र नागरिक उन्मुक्तिका चार जनाको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेस गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी, कैलाशले नेकपा एमालेका १०, नेकपा माओवादीका १०, स्वतन्त्र एक र नागरिक उन्मुक्तिका सातजना सासंदको सर्मथन आफूसँग भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्नुभएको थियो । एकै पार्टीबाट दुई जनाको दाबी पेस परेको भन्दै प्रदेश प्रमुखले अध्ययन गर्ने भन्दै दुई दिनको समय दिनुभएको थियो ।

मंगलबार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एउटै पार्टीबाट पेस भएको दाबीमा स्पष्ट समर्थन कसैसँग पनि देखिने आधार नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले पुनः मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न दुई दिनको समय दिनुभएको थियो ।

अन्तिममा यसकारण गल्यो एमाले
पूर्व-सहमतिविपरीत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिममा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी चिढिएको थियो । फागुन २१ गते एमाले र माओवादी सहितका दलहरूबीच बनेको नयाँ गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादीलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको थियो । तर, उक्त सहमतिविपरीत दुई दलका अध्यक्षले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका सांसद कैशाल चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्‍यो । त्यसबाट चिढिएको एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग मिलेर वैकल्पिक समीकरण बनाउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गर्‍यो । समाजवादीको यो कदमले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन नै धरापमा पर्ने अवस्था आएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नेकपा एसलाई नै दिन मंगलबार राजी भए । तर, सहमति भएको केही घण्टापछि नै सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको दल एमालेले मुख्यमन्त्रीमा पात्र बदल्नुपर्ने अडान राख्यो । एकीकृत समाजवादीले प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोडारी विवादित पात्र भएकोले मुख्यमन्त्रीमा स्वीकार गर्न नसकिने एमालेको अडानका कारण बुधबार सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न सकेन । एमालेले अर्को लफडा झिकेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयासस्वरूप बुधबार साँझ विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गोप्य भेट गर्नुभयो । सभापति देउवा र अध्यक्ष नेपालबीच वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास जारी राख्ने सहमति बन्यो । बुधबार साँझ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्काको घरमा भएको भेटमा वैकल्पिक गठबन्धनको खाकासमेत तय गरिएको थियो । सभापति देउवाले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री बनाउन सघाउने आश्वासन दिएपछि एकीकृत समाजवादीले समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न एमालेलाई अल्टिमेटम दिएको थियो । वैकल्पिक गठबन्धन बन्नसक्ने र केन्द्रीय गठबन्धन नै धरापमा पर्ने जोखिम देखेपछि सोडारीको नाममा समर्थन गर्न नसकिने अडान लिएको एमाले अन्ततः समर्थन गर्न बाध्य भयो ।

नाउपाका पाँच सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई भने : ‘सोडारीलाई हाम्रो समर्थन छैन’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का पाँचजना सांसदहरूले एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नरहेको बताएका छन् । उनीहरूले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई पत्र बुझाउँदै यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा कैलाश चौधरी र टीका थापाले हस्ताक्षर गरेर समर्थन गरेको भन्ने कुरा गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र संसदीय मान्यताविपरीत भएको जिकिर गरेका छन् । उनीहरूले घनश्याम चौधरी दलको नेता रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका छन् । जसमा लक्ष्मणकिशोर चौधरी, घनश्याम चौधरी, इन्दिरा गिरी, रामेश्वर चौधरी, खुशीराम चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उहाँहरू पाँचैजना नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीनिकट हुनुहुन्छ ।

गण्डकीमा कांग्रेस र राप्रपाले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेर अधिवेशन आहृवान गरेको भन्दै कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गण्डकी प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने भएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित नहुने तयारी दुवै पार्टीको छ । कांग्रेसले बैठकअघि साढे १० बजे संसदीय दलको बैठक आहृवान गरेको छ । अवैध संसद् बैठकमा जानु उपयुक्त नहुने उसको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री नै गैरसंवैधानिक भनेपछि उनले बोलाएको बैठकमा जाँदा कांग्रेसले पनि गैरसंवैधानिक कदमलाई समर्थन गरेको ठहरिने जिकिर गर्दै कांग्रेसका एक सांसदले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसले यो बैठकमा सहभागिता जनाउँदैन ।’ उता राप्रपा पनि बैठकमा नजाने योजनामा छ । दलका नेता पञ्चराम गुरुङले आफ्नो व्यक्तिगत कामका कारण बैठकमा नजाने बताउनुभयो । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भन्दै रिट दायर गरेको छ । सर्वोच्चले सो रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ भने १० गते पूर्ण पेसीको मिति तोकेको छ । विवाद हुने देखिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले शुक्रबार विश्वासको मत नलिने हुनुभएको छ ।

लुम्बिनीका सात मन्त्रीले लिए शपथ, ११ सदस्यीय बन्यो मन्त्रिपरिषद्
लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त सातजना मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनबाट बिहीबार मन्त्रीहरूले शपथ लिएका हुन् । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बिहीबार एमालेबाट दिनेश पन्थी, अर्जुनबहादुर केसी, भूमिश्वर ढकाल र रत्नबहादुर खत्री, नागरिक उन्मुक्तिबाट धर्मबहादुर चौधरी, स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेत र एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारीलाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । २३ चैतमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एकजना स्वतन्त्र सांसदसहित ४८ जनाको समर्थनमा महरा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री महराले सोही दिन एमालेका चेतनारायण आचार्य, माओवादीका दीपेन्द्र पुन र जसपाका भण्डारीलाल अहिरलाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । बिहीबार आचार्यलाई अर्थ, पुनलाई स्वास्थ्य र अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । विस्तारसँगै लुम्बिनीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ ।

१५ महिनाको अन्तरालमा ११औँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन
मधेश सरकारमा नियुक्त भएका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका छन् । बिहीबार मन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह, माओवादीकै युवराज भट्टराई र एकीकृत समाजवादीकी बेची लुंगेलीले मन्त्री पदको शपथ लिनुभएको हो । उहाँहरूलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको थियो । माओवादी नेता साह र एकीकृत समाजवादीकी नेतृ लुंगेलीको मन्त्रालय तोकिएको छैन । माओवादीले उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादवलाई फिर्ता बोलाएको थियो । सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी युवराज भट्टराईलाई दिइएको छ । हाल श्रम तथा यातायात र वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी दुईवटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफूसँगै राख्नुभएको छ । १५ महिनाको अन्तरालमा मुख्यमन्त्री यादवले ११औँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको छ ।

कोशीमा मुख्यमन्त्री हटाउन संकल्प प्रस्ताव ‘टेबुल’
केदार कार्की नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले बिहीबार प्रदेश सभाको ‘विशेष’ अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव ‘टेबुल’ गरेका छन् । संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संसद्मा प्रस्ताव टेबुल गर्दै भन्नुभयो, ‘मुख्यमन्त्री कार्कीले समर्थन गुमाइसकेका कारण राजीनामा दिएर वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन ।’ प्रस्तावको समर्थकमा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल हुनुहुन्छ ।

उनीहरूले पनि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परिसकेकाले राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । एमाले र माओवादीका सांसदको मागबमोजिमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको आहृवानमा प्रदेशसभा बिहीबार विशेष अधिवेशन बसेको हो । करिब पाँच महिनापछि पहिलोपटक प्रदेशसभा बसेको हो । प्रदेश प्रमुख खापुङले गत पुस २५ मा अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो । एमालेका ३९, माओवादीका १३, राप्रपाका पाँच र जसपाको एक गरी ५८ सांसद विपक्षी बेञ्चमा बसेका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार सांसद रहेका दुई दल मात्रै सत्ता पक्षको बेञ्चमा बसेका थिए । सत्तापक्षमा २४ जना सांसद मात्रै उपस्थित छन् । विपक्षमा भने ५२ जनाको उपस्थिति छ । सत्ता पक्षका नौ र विपक्षका ६ सांसद अनुपस्थित थिए ।

यसैबीच, एमाले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई ‘ह्वीप’ लगाएको छ । शुक्रबार संकल्प प्रस्ताव निर्णयार्थ संसद्मा पेस हुँदै छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने संकल्प प्रस्ताव पारित भए पनि पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले संविधानविपरीत काम गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार निर्माणबारे प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बिहीबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रदेश प्रमुखहरूले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संविधानविपरीत काम गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रदेशमा संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर काम भइरहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत काम गरिरहेका छन् ।

अदालतको मानहानि गरिरहेका छन् । यस विषयमा प्रदेशका साथीहरूले बिफ्रिङ गर्नुभएको थियो । त्यसको प्रतिवाद गर्न कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।’ सभामुखलाई गणना गरी एमालेका खगराज अधिकारीले दाबी पेस गर्दा गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख शिवराज भट्टले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । अधिकारीको नियुक्तविरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । यही बीचमा प्रदेश प्रमुख भट्टले वैशाख ७ गते प्रदेश सभाको बैठक आहृवान गरेकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बहुमतसहित दाबी पेस गर्दा पनि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अस्वीकार गरेर असंवैधानिक काम गरेको पनि कांग्रेसको जिकिर छ । प्रदेशमा भइरहेको असंवैधानिक कामबारे कानुनविद् गोपालकृष्ण घिमिरे, सीताराम केसी र खम्मबहादुर खातीलगायत कानुनविद्हरूसँग शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन् ।