अरुलाई सुरक्षा दिने प्रहरी आफै असुरक्षित भवनमा बस्दै, निर्माणाधीन भवन ५ वर्ष देखि अलपत्र

मुगु । नेपाल र नेपालीको शान्ती सुरक्षामा खटिने नेपाल प्रहरीको निर्माणाधिन प्रहरी चौकीको भवन अलपत्र परेको छ ।

मुगु जिल्ला सोरुगाँउपालिका वडा नम्बर ९ मा रहेको कालै प्रहरीको चौकीको निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकदारले काम विचैमा रोक्दा भवन ५ बर्ष देखी अलपत्र रहेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विरेन्द्र नगर सुर्खेतबाट बिनियोजित बजेटबाट प्रहरी चौकी भवन निमार्णको लागि आ.व २०७६/०७७ मा ठेक्का खोली अम्मर मजदुर जे.भी विरेन्द्र नगर- ६ सुर्खेतका प्रोप्राईटर राजविरेन्द्र प्रताव सापकोटाको प्रतिनिधि जिल्ला कालीकोट रास्कोट नगरपालिका- ५ बस्ने पहिला सक्क बहादुर शाही र दोस्रोमा किरण बहादुर शाहीले २०७६ जेठ २१ गते २ करोड ४६ लाख ८४ हजार १४६ मुल्यमा सम्झौता गरी २०७७ जेठ २० गते सम्मन्न गर्ने गरि ठेक्का लिएको थियो ।

कार्यालयको ब्यारेक भवन, मेस, शौचालय तथा स्नान गृह निमार्णका लागि निकासा भएको पहिलो किस्ता रकम ५० लाख मध्य निर्माण ब्यावसायीले ४८ लाख ३६ हजार ६ सय ६३ रुपैया भुत्तानी पाएको त्यसपछि सम्झौता अनुसारको रकम निकाशा नभएकोले निमार्ण ब्यावसायीको तर्फबाट रकम भुत्तानी नभएको भनि २०७८ साल असार १५ गते उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजालसमा मुद्दा दायर गरेकोमा हाल सम्म कुनै फैसला नभई मिति २०७८ चैत्र १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको दर्ता नं. ०७८आर.आई १९८४८ सोही चौकीको भवन निमार्णमा प्रयोग भएका ढुङ्गा, बालुवा, गिटीलगायत कामदारहरुको रकम नबुझाएको हुँदा अहिले २ तल्ला लगाएको कालै प्रहरी चौकी अलपत्र रहेको छ ।

कालै प्रहरी चौकी भवन निमार्ण गर्ने भवनको मिस्त्री काम, ढुङ्गा बोक्ने, निकाल्ने, बालुवा, गिट्टी कुटेकालगाएत अन्य काम गरेको दैनिक ७ सयका दरले ज्याला दिने भनेर ५० दिन भन्दा बढी काम गरेको ठेक्कादारले एक रुपैया नदिएर सम्पर्क बिहीन भएको छन् । बालबच्चा घर खर्च चलाउन भारतका बिभिन्न शहरमा गएर मजदुरी गर्ने गरेकाे तर गाउँ घरमै काम पाईने भयो भन्दै खुसीले काम गरे पनि अहिले सम्म पैसा नपाएकाे मजदुर धर्मराज चौलागाईले बताउनु भयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट प्रहरी चौकी निर्माण गर्नको लागि सम्झौता अनुसारको रकम निकाशा नगरिदिँदा आफ्नो पनि रकम फसेको तथा  उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजालसमा मुद्दा दायर गरेपनि हालसम्म कुनै फैसला नभई मिति २०७८ चैत्र १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता चलिरहेको हुँदा कामदारले ज्याला अनुसारको रकम नपाएको र भवन अलपत्र अबस्थामा रहेको ठेकदारका प्रतिनिधि रमेश कुमार मल्लले बताउनु भएको छ ।

प्रहरी आफै अशुरक्षामा छन् । गाँउको एक सानो घरमा भाडामा बस्दै आएका छन् । अदालतमा विचाराधिन मुद्दा चलिरहेको अलपत्र अबस्थाको भवन निर्माणका लागि स्थानिय सरकारबाट बजेट लगानि गर्न कानुनत मिल्दैन तर पनि प्रहरि चौकीका लागि जिल्लामा सरोकारवालाहरुसंग सहकार्य गरेर स्थानिय सरकारबाट गर्न सकिने सहयोग गर्न स्थानिय सरकार सोरु गाउँपालिका तयार रहेको उपाध्यक्ष केशरजङ्ग शाहीले बताउनु भयो ।

प्रहरी भवन निर्माण गर्न पहिलो बर्षको बजेट बिनीयोजित भयो त्यसपछिका बर्षहरुमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेटको ब्यवस्था नगर्दा ठेकेदारले अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर बहस चलिरहेको हुँदा भवन अलपत्र रहेको छ । आफ्नो तालुदार कार्यलयमा यो अलपत्र प्रहरी चौकीको बारेमा लिखित र मौखिक पत्राचार गरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक बिरेन्द्र बहादुर थापाले जानकारी गराउनु भएको छ ।

गाउँलेको कच्ची तथा जिर्ण घरमा बस्नु पर्दा प्रहरी नै असुरक्षित भएर बस्दै आएका छन् । नाम नबताउने एक प्रहरी जवान भन्नू हुन्छ- 'पानी पर्दा घर चुहिन्छ, गर्मी लागे घर भित्र सर्प पस्छन, हावा चल्दा कोठासम्मै हावा पुग्छ । जनतालाई सुरक्षा दिने हामी प्रहरी आफै असुरक्षित घरमा बस्दै आएका छौ ।'