करवृद्धि रोक्न अपवित्र साँठगाँठ

कर छली र कर वृद्धि रोक्नका लागि गरिने अनेक प्रकारको साँठगाँठ नेपालका लागि नौला विषय होइनन् । यस्ता अनेकौं उदाहरण प्रत्यक्ष छन् । उद्योगपतिहरूले कर छुट बिजुली महसुल माफीको माग राखेर सरकारसँग वार्ता गरेको पनि धेरै समय भएको छैन । हाल सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा सरकारले वृद्धि गर्ने भनिएको कर रोक्नका लागि उत्पादक र सरकारमै रहे बसेका मानिसबीच साँठगाँठ भएको भनिएको सन्दर्भ सतहमा आएको छ । पैसाले पैसा तान्छ भन्ने लोकोक्तिलाई प्रमाणित गर्दै पैसा हुनेहरूले नै अझै त्यसको वृद्धिको सपना देख्ने गरेका छन् र आपूmले लगानी गरेर स्थापना गरेका उद्योग कलकारखाना वा व्यवसायबाट आर्जन भएको मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम सरकारलाई करका रूपमा तिर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न कोही पनि चाहँदैनन् ।

त्यस्ता करहरूको माफी मिनाहाका लागि सरकारका अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूका ढोकाढोका चहार्ने गर्छन् । सरकारलाई तिर्नुपर्ने वास्तविक रकम नै करोडौंको बक्यौताका रूपमा रहेको हुन्छ । त्यसको छुटका लागि बरु सम्बन्धित अधिकारीलाई त्यसको दशांस वा बिसांश दिनेगरी संयन्त्र बनाएर त्यस्तो वातावरण तयार गर्न तिनीहरू लागि पर्छन् र सदर गर्ने व्यक्ति पनि आफ्नो वैध आर्जनभन्दा धेरै गुना राम्रो आर्जन त्यस्तो बांगोटेडो बाटोबाट गर्न सक्ने भएका कारण त्यस्तो प्रलोभनमा पर्ने गर्छन् । पछिल्लो चरणमा देखिने गरेका अनेकौं यस्ता सन्दर्भहरू बाहिर आउने र विस्तारै सेलाउँदै गइरहेका छन् । अहिले यस्तै अर्को प्रकरण बाहिर आएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धि रोक्न हाल उत्पादक कम्पनीहरू र सरकारकै साँठगाँठ भइरहेको छ ।

यसबाट जो रक्षक उही भक्षक भन्ने भनाइको पुष्ट्याइँ भइरहेको अवस्थाको चित्रण हुन पुगेको छ । यस्ता कार्यमा सरकारकै तदारुकता हुनुपर्ने हो । उत्पादक निकायहरूसँग कडाइका साथ कर उठाएर राष्ट्र समृद्ध बनाउने प्रयास हुनुपर्ने हो । तर, यसविपरीत सरकार नै निजी क्षेत्रका उत्पादक निकायहरूसँग साँठगाँठ गरेर तिनलाई कर छुट दिने र वृद्धि गर्न लागिएको कर स्थगन गरिदिने प्रयासमा लाग्नु भनेको तिनले आफ्नो निजी लाभको हिस्सा त्यसबाट लिनु पनि हो । जहाँ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमै पवित्र सेवाभाव छैन र तिनीहरू राष्ट्रलाई घात हुने अनेकौं प्रकारका दुष्कार्यमा संलग्न हुने प्रयासमा हुन्छन् त्यहाँ राष्ट्रको समृद्धिको कल्पना गर्नु नै बेकार हुन्छ । हामी यस्तै अर्थहीन अपेक्षामा छौं जुन उचित होइन ।

जुनसुकै देशको सरकारले पनि जनताका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा अत्यन्त थोरै कर लगाउने र विलासिताका तथा सोखसयलका लागि सेवन गरिने पदार्थहरूमा बढी कर लगाउने गर्दछन् । यही सिद्धान्त अनुसार दूध, खाद्यान्न तरकारी फलफूहरूमा थोरै कर लगाइन्छ र त्यस्ता वस्तुहरू जुन आवश्यकतामा पर्दैनन् आनन्द र विलासका लागि प्रयोग वा सेवन गरिन्छन् त्यस्ता वस्तुहरूमा भने धेरै कर लगाउने गरिन्छ । यस सिद्धान्तलाई पश्चिमा देशहरूले व्यवहारमा ल्याएका पनि छन् । दूध सहज रूपमा उपलब्ध हुने तर मादक पदार्थहरूका पसलमा लाम लागेर किन्नुपर्ने त्यहाँको बाध्यता छ । यस बाध्यताले गर्दा लाम लाग्न असजिलो भएर कतिपय मानिसहरू सेवन गर्न मन लागे पनि त्यस्ता वस्तुहरूको सेवन गर्न सकिरहेका हुँदैनन् ।

हुन त नेपालमा चक्लेट आयातमा कर सहुलयित दिने, विद्युत् गाडीमा कर बढाउने, विदेशी रक्सी आयात बढाउने, स्वदेशीलाई प्रोत्साहन नगर्ने, क्यान्सरको औषधि गाँजा बोकेमा कारबाही गर्ने, क्यान्सरको मूल भ्रूण सुर्तीमा कर भने छुट दिने यो उल्टो काम गर्न हामी नेपालीहरू पोख्त छौं । अहिले सुर्ती उत्पादकहरू कर सहुलियतका निम्ति पुरानै खेलमा सक्रिय छन् । सरकारको नीतिगत तहमा बस्ने र राजनीतिको शीर्षासनमा जम्नेहरू नै यस्तो खेलमा समर्पणकासाथ सहयोगी हुने गरेको लाजमर्दो अवस्था छ ।

हाम्रोमा यसको ठीकविपरीत अवस्था छ । अत्यावश्यक वस्तुहरू सहज छैनन् तर मादक पदार्थहरू जहाँ जतिबेला पनि किन्न पाइन्छ । यस्ता पदार्थको सेवन गर्ने उमेर नभएका बालक र किशोर वयका व्यक्ति किन्न जाने हो भने पनि यस्ता पदार्थका पसलहरूबाट सजिलै प्राप्त गर्न सक्छन् । यसरी हाम्रो सिद्धान्त र व्यवहारमा एक रूपता छैन, पार्थक्य छ । नियम कानुहरू बनाउन भने हाम्रो देश पनि पछि पर्दैन तर जुनसुकै कानुनहरूको पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । यसको कारण कार्यान्वयन गराउने व्यक्ति र निकायहरू आफैं कानुनको उल्लंघन गरिरहेका हुन्छन् भने अर्कातिर कानुन उल्लंघन गर्न त्यस्ता पदाधिकारीबाटै सम्बन्धित उत्पादक निकायहरूले प्रोत्साहन पाइरहेका हुन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थमा वृद्धि गर्ने भनिएको कर वृद्धि रोक्न चलखेल हुनु र तिनले सरकारसँग साँठगाँठ गर्नु कुनै नौलो विषय भएन तर यस्ता कार्यहरू दुरुत्साहित हुनु जरुरी छ । यस्ता गलत कार्यले जति प्रोत्साहन पाउँछन् त्यति नै यस्ता गलत कार्यहरू अझै फष्टाएर जान्छन् । त्यसकारण यस्ता गलत र गैरकानुनी कार्यहरू रोक्न कठोर प्रयास हुनु आवश्यक छ । पदीय हैसियतमा रहेर राष्ट्रमाथि गम्भीर आघात पु¥याउने व्यक्तिहरूलाई कठोरताका साथ दण्डित गरिनु आवश्यक छ । तर, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने कर्मचारीतन्त्र र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हामी यस्तो अपेक्षा जहिलेसम्म गर्न सक्दैनौं तबसम्म हामीले यसरी नै हीन भावना लिइरहनुपर्ने अवस्था छ । त्यसको अन्त्य छिट्टै हुनु आवश्यक छ ।