✍️ इन्द्रबहादुर बराल
आमनेपालीको इच्छा र आकांक्षा विपरीत मुलुक अघि बढेको हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको छ । अहिले जताततै निराशा, असन्तुष्टि र वितृष्णाले व्यवस्थामाथि नै विश्वास घट्दै गएको यथार्थ नकार्न सकिने स्थिति पनि छैन । आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिकलगायत हरेक क्षेत्रबाट हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन । जवाफदेहीको राजनीतिको अभावमा धेरै अराजकता उत्पन्न हुने खतरा त्यत्तिकै रहेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था आफैं एउटा जवाफदेही र सर्वस्वीकृत व्यवस्था हो ।
तर, जानेर वा नजानेर या बुझ पचाएर हो नेपाली कांग्र्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू समेतले पार्टीको आन्तरिक असन्तुष्टि छताछुल्ल हुने गरी पोखेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति रहेसम्म लोकतन्त्रले स्थायित्व लिन केही जटिल हुने निश्चित छ ।
मिडियाहरू चाहे जुनसुकै हुन् तिनीहरू पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा त्यति साह्रो सकारात्मक भएको े पाइएको छैन । कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ कि कतै हामी नेपाली देशको यो भयावह स्थिति हेरेर मजाक त गरिरहेका छैनौं ? चरम गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले भर्खरै स्थापित संघीय लोकतन्त्रको जरा खलबलिने खतरा पनि देखिँदैछ ।
यसर्थ देशको अहिलेको अवस्थालाई नियालेर बुझ्दा अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था छ । समाजको हरेक क्षेत्र, वर्ग र स्वयं जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि देखिएको असहिष्णुता र असझदारीले अन्यौल थपिदिएको छ । यस्तो डरलाग्दो स्थितिलाई सुधार्दै लैजानुको सट्टा झन् आगोमा घ्यू थप्ने काम गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । अब पनि राजनीतिक व्यवस्थाकै विवाद र बहसमा अल्झिने हो भने त हामी ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ हुने निश्चित छ ।
त्यसो भएर लोकतन्त्रवादी एक ठाउँमा उभिएर पद्धतिमाथि मडारिएको कालो बादल हटाउँनै पर्छ । जो जहाँ बसेर जे त्याग गर्न सम्भव छ त्यो त्यागेर लोकतन्त्रको स्थायित्व र रक्षाका लागि सावधानीपूर्वक लाग्नुको विकल्प देखिँदैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । आजको दुनियाँ केही अपवादबाहेक लोकतान्त्रिक दुनियाँ नै हो । मानिसका नैसर्गिक अधिकारलाई निषेध गरेर मानव समाज हाक्छु भन्नु निरंकुशता र अधिनायकवादी चिन्तनबाहेक अरू केही होइन । मानवतावादी चिन्तन, सोच र दृष्टिकोणको वकालत गर्ने राजनीतिक पद्धति भनेकै लोकतन्त्र हो ।
तर, आजको यो परिदृश्यलाई गम्भीर रूपले विश्लेषण गर्दा हामी कतै लोकतन्त्रलाई नै अँध्यारो सुरुङतिर लादै त छैनौं भन्ने आशंका उब्जिएको छ । हरेक क्षेत्रबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति अविश्वास र घृणा फैल्याउने गरी कुप्रचार गरिँदैछ । यस्ता भ्रमपूर्ण र कुत्सित मनशायबाट जनतामा चरम निराशा र असन्तुष्टि सिर्जना गराउने कार्य नियोजित रूपले गरिँदै छ भन्दा अन्यथा नहोला । देशमा अहिले आर्थिक संकटमात्रै होइन राजनीतिक संकटको हौवा मच्चाइएको छ । यस्तो स्थितिमा आमनागरिकलाई शान्त्वना दिएर परिस्थितिको सामना सबै मिलेर गर्नु र समाधान खोज्नुपर्ने आफ्नो दायित्व बिर्सेर सत्तास्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दा राष्ट्रको अस्मिता खतरामा रहन सक्छ ।
तसर्थ मुलुकको वर्तमान वास्तवमै गम्भीर संकटमा छ । यस्तो गम्भीर संकट टार्न राष्ट्रिय एकताबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने यथार्थतालाई कसैले पनि बिर्सनु भएन । अब निकट भविष्यमै संघ तथा प्रदेशको चुनाव हुँदैछ । आजै अहिल्यै सत्ताको चरम आकांक्षाले आफ्नो राष्ट्रप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुनु किमार्थ राम्रो होइन । राजनीतिक दलहरूबीचको आपसी खिचातानी र असहिष्णुताले प्रतिक्रियावादी र अनुदारवादीमात्रै लाभान्वित हुन्छन् भन्ने तथ्यबाट बेखबर रहनु हँुदैन । कम्तीमा २०१७ साल पुस १ गतेको निरंकुश तानाशाही कदमको विरुद्ध उभिएका शक्तिले सौताको रिसले पोइको नाक काटेको भने जस्तो हुनु भएन ।
निकट विगतलाई हेर्यो भने पनि अग्रगामी राजनीतिक पक्षधरलाई हेक्का हुन पर्ने हो कि आफैंमाथि गोलाबारुद वर्षाएको शक्ति माओवादीसँगको सहकार्य कुन कारणले हुन गयो ? यसो एक छिन अलि शीतल र शान्त भएर सोच्यौं भने निसन्देह सही बाटो भेटिन्छ । साथै तत्कालीन अवस्थामा जंगल बसेर हत्या हिंसाको बाटोमा हिँडेकाको आफ्नै प्रकारको बाध्यता थियो होला कसरी शान्तिपूर्ण ढंगले सुरक्षित अवतरण गर्ने ? द्वन्द्वरत दुबै पक्षको स्वार्थमा तत्कालीन राजाको नकारात्मक भूमिक सकारात्मक हुन गयो र तत्कालका सात दल र माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको सन्दर्भलाई स्मरण गर्दै अहिलेको चरम निराशा, असन्तुष्टिले ल्याउन सक्ने अराजक स्थितिलाई सम्हाल्नु उपयुक्त निकास हुन्छ न कि सत्ताको दाउपेच मात्रै ।
जबसम्म सत्ता राजनीतिको छिनाझपटीमा अल्झी रहन्छौं तबसम्म यो अहिलेको अन्यौलपूर्ण स्थितिबाट मुक्तिको सम्भावना देखिँदैन । एकातिर भ्रष्टाचार र कुशासनको व्यापक होहल्लाले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर दलहरूबीच असहिष्णुता र असमझदारीले संघीयताविरोधीलाई मलजल गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा क्रान्तिपछिका प्रतिक्रान्तिकारी धमिलो पानीमा माछा मार्न पछि पर्ने कुरै भएन । राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले त यतिसम्म भने कि गाउँ गयो कि त नेताहरूलाई चोर आयो भन्छन् भनेको सुन्नुपर्ने स्थिति दलहरूले नै बनाएका हुन् ।
यसर्थ वर्तमानमा व्याप्त निराशा र असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन हुन नसके भने परिणाम जे पनि हुन सक्नेतर्फ अहिकेको राजनीतिक परिदृश्यले संकेत गरेको छ । अझै सुतुर मुर्गे बन्ने हो भने त भन्नु केही छैन । मान्नुहोस् नमान्नुहोस् अहिले जनतामा चरम निराशा छ । एउटा दृष्टिबाट परिस्थितिको जनतामा जानकारी गराउँन ठीकै हो भने साथसाथै अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले अब नेपाल श्रीलंका भयो भन्ने जस्ता होहल्लाले सर्वसाधराणलाई सुनियोजित किसिमले आतंकित पारिँदै छ । तथापि यस्ता प्रचारबाजीले केही सचेत गराए पनि जनतामा निराशा र आतंकित हुने गरी इस्युलाई बढाइचढाइ गर्नुको पछि ठूलै चलखेल छ भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
यस्तो परिस्थिति कहाँबाट कसरी कुन कुत्सित उद्देश्यले हुँदै र गरिँदै छ भन्ने तथ्यको खोजी हुनुपर्ने देखिन्छ । यस कार्यमा प्रमुख र अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूले अरू गम्भीर र एकताबद्व भएर जनआन्दोलन २०६२/०६३ का उपलब्धिको रक्षाका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ चुकियो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिका भागिदार हुन तयार हुनुपर्छ ।
हाम्रो आँखै अगाडि धेरै ठूलठूला क्रान्तिहरू भए । कहिले हतियारबन्द युद्ध भए त कहिले अहिंसा र शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा क्रान्ति भए । तर, ती सबै क्रान्ति, युद्ध र आन्दोलनहरू एउटा सम्झौतामा टुंगिएका छन् । त्यही सम्झौताका कारण जनआन्दोलन, सशस्त्र युद्ध वा जनक्रान्तिले लक्षित गरेका उद्देश्यहरू अधुरै रहे र प्रतिक्रान्तिकारीको अनेक जालझेल र छलकटले केही समस्या अवश्य भयो होला तर परिवर्तनकारी शक्तिहरूको कमीकमजोरीको लाभ उठाउने धेरै हदसम्म सफल देखिएका छन् ।
अब दलहरू जो परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन्, उनीहरू एकदम गम्भीर हुनैपर्छ र परिस्थितिको निर्मम ढंगले समीक्षा गर्दै आफूलाई सच्याउनुपर्ने अवस्था टड्कारो रूपमा उपस्थित छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने मानसिकता त्याग्दै सहिष्णुता र समझदारी बढाउनु दलहरूको सामु अनिवार्य शर्तको रूपमा ठिंग उभिएको छ । देखेको नदेखे झैँ गर्ने हो भने त कसको के लाग्छ र ! संघीयताविरोधी आवाजलाई आगामी चुनावी मसला बनाइएको छ । प्रदेशको खारेजी र हिन्दू राष्ट्रको आवाज जबर्जस्त संगठित रूपमा आएको छ । आज सारा मिडियाहरू र सामाजिक सञ्जालले उच्च–प्राथमिकतामा राखेका छन् प्रदेशको र धर्मनिरपेक्षताको खारेजी ।
त्यसपछि गणतन्त्रको खारेजी पनि उठ्ने निश्चित छ । यसको पछाडि प्रमुख कारण नै परिवर्तनकारीको असक्षमता हो । यो यथार्थता स्वीकार्दै अझै समय छ यदि संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ठीक छ भन्ने लाग्छ भने जनतालाई आश्वास्त पार होइन भने जनता जे भन्छन् त्यही गर । राजनीतिमा नेताले सके जनतालाई आफ्नो बाटोमा डोहोर्याउने हो, सकिँदैन जनताले जे भन्छन् त्यही मार्गमा हिँड्ने हो । सक्षम दल र ती दलका नेताले जनतालाई आफ्नो मार्गमा डोहोर्याउँछन् नत्र जनताले जता भन्छन् त्यतै डोहोरिने हो । त्यसैले अहिले संकटका लागि माथिका दुई विकल्पमध्ये एउटा रोज्नै पर्ने देखिन्छ ।
यो वर्तमान राजनीतिक स्थिति र दलमा कुनै गतिशील पार्टी र नेता नदेखिँदा दलहरूको सामूहिक नेतृत्वबाट विवादमा आएका राजनीतिक मुद्दाहरू सहमतिमै टुंग्याउनु उपयुक्त देखिन्छ चाहे त्यो प्रदेशको सवाल होस् वा धर्मनिरपेक्षता । देशले अब धेरै उथलपुथल धान्न सक्तैन । राजनीतिक दलहरूबीचको शक्ति संघर्षको चपेटामा मुलुकलाई अनावश्यक भार हुने कार्य राष्ट्रघात हो भन्ने हेक्का रहोस् । शब्दजालमा मात्रै खेलेर राष्ट्रवादी भइँदैन न कुनै छिमेकीको विरोध गर्दैमा राष्ट्रवादी भइन्छ । होइन भने नेपाल र नेपालीको निराशा, असन्तुष्टिले अराजकताको खतरा निम्त्याइरहने निश्चित छ ।
त्यस्तो अवस्थामा परिस्थितिलाई सकारात्मक बनाइराख्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले सरकार, सरकारमा सहभागी दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूलाई भन्नैपर्छ अझै समय छ परिस्थितिको सही अध्ययन विश्लेषण गर्दै सहमतिको बाटो पहिल्याऔं । समस्या छन् र समाधान पनि छन् । समस्या त केबल दलहरूबीच असहिष्णुता र असझदारिताको मात्रै हो । तसर्थ अहिले जनतामा देखिएको वितृष्णा, निराशा र असन्तुष्टिका कारण मुलुक फेरि अर्को प्रकारको द्वन्द्वमा नफसोस् । अहिले आमनेपाली नागरिकको चाहना पनि त्यही छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच