सय रुपैयाँको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा राख्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सय रुपैयाँको नोटमा राखिएको नक्सा परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । अहिले भएको पुरानो नक्सा परिवर्तन गरेर चुच्चे नक्सा राख्न राष्ट्र बैंकलाई अनुमति दिने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

वैशाख १३ र २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले सो कुरा जानकारी गराउनुभएको हो । ‘अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपालमा हाल चलनचल्तीमा रहेको रुपैयाँ एक सय दरको बैंक नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको नक्साको सट्टा नेपालको नयाँ नक्सा राखी रुपैयाँ सय दरको बैंक नोटको डिजाइन परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले वैशाख २८ गते शुक्रबारका दिन २ बजे संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आहृवान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । वैशाख २५ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने रिजनल मिटिङ फर द लञ्च फर द रिजनल प्रोग्राम फर द साउथ एसिया (आरपिएसए) विषयक कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल, नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने, सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिव १२.३६ हेक्टर जग्गा प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कारबाही चलाउन अधिकारी तोक्ने, नेपालको सर्वोच्च अदालत र भारतको सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक सहयोगको क्षेत्रमा सम्पन्न हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारलाई स्वीकृति दिने, भारतमा सञ्चालन भइरहेको आम निर्वाचनको अवलोकनका लागि २०८१, वैशाख २२ गतेदेखि २७ सम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, सरकारले नेपाल र स्पेनका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, जापानी परराष्ट्रमन्त्री एचिएमएस कामीकावाकोको मिति वैशाख २३ गने हुने नेपाल भ्रमणको अवसरमा हुने दुई पक्षीय वार्ताका लागि नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने र कार्यसूची स्वीकृत गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रमणकुमार गौतमलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले मालपोत कार्यालय गौशाला र नापी कार्यालय गौशालाको कार्यक्षेत्रमा रहेको महोत्तरी जिल्लाको रामगोपालपुर नगरपालिकालाई उक्त कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्रबाट हटाई भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय जलेश्वर, महोत्तरी र नापी कार्यालय जलेश्वर, महोत्तरीको कार्यक्षेत्रमा कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, एसियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्सको मनिलामा २०८१ जेठ १ देखि ४ सम्म हुने एसिया एण्ड द प्यासिफिक टास्कफोर्स फोरम, २०२४ कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरा महानगरपालिका प्रमुखको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति गठन आदेश, २०५८ खारेज गर्ने, लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिशबमोजिम विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका २१ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूह र उपसमूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको सहसचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, सरकारले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको केही सचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार डा. गणेशप्रसाद पाण्डे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा, डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा, डा. दीपककुमार खराल कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा, डा. दीपक काफ्ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा, डा. रेवतीरमण पौडेल कृषि विकासमा, राधिका अर्याल उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा हुनुभएको छ ।

त्यस्तै, वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालत पाटनका मान्य न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाजसमेत गर्नेगरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाल न्याय सेवा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिव उदयराज सापकोटालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा र सचिव फणिन्द्र गौतमलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने, नेपाल न्याय सेवा तर्फका १२ जना सहसचिवहरूको न्याय सेवा आयोगको सिफारिशमा विभिन्न निकायमा सरुवा गर्ने, बुटवल महानगरपालिका वडा नम्बर १० मा तोकिएको चार किल्लाभित्र पशु वधशाला स्थापना गर्न इजाजत दिने र २०८१ वैशाख १७ देखि २१ सम्म कम्बोडियाको निर्वाचन आयोगको क्षमता विकास कार्यक्रमको अवलोकन गर्न निर्वाचन आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधर नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन, २०५६ को अनुसूचीमा जोखिमपूर्ण व्यवसाय तथा कामहरू थप गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र विभिन्न सेवा समूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका २८ जना सहसचिवहरूरुको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने सरकारले निर्णय गरेको प्रवक्ता एवं मन्त्री शर्माले जानकारी गराउनुभयो ।