गिरीबन्धु टी-स्टेट विवाद

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापास्थित गिरीबन्धु टी-स्टेटको भोगचलनमा रहेको हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न नपाउने गरी जफत हुने व्याख्या गरेको छ । गत माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटको नाममा रहेको तर चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्नेगरी आदेश दिएको हो ।

फैसलाअनुसार अब हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने भएको छ । उक्त जग्गा साटफेर गर्नदिने भन्दै भएको तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य सावित हुन नसकेको ठहर संवैधानिक इजलासको छ ।

निश्चित प्रयोजनका लागि छुट पाएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग गर्न नमिल्ने
त्यसो त सर्वोच्चले गरेको व्याख्यामा कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि छुट पाएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । ‘हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ, निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘जुन प्रयोजनले हदबन्दी छुट दिएको हो, सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानुनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो ।’
सर्वोच्चले चियाखेतीका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चियाखेती नै सञ्चालन भएको देखिनुपर्ने भनेको छ । यो फैसलासँगै हदभन्दा बढी जग्गा जमिन जुन प्रयोजनका लागि भोगचलन गरिएको हो सो अनुरूप नभएको अवस्थामा व्यक्ति वा कम्पनीले बेच्न नमिल्ने मान्यतासमेत स्थापित गरिदिएको छ ।

कृषि उद्योगका लागि भनेर हदबन्दीमा छुट लिएको जग्गालाई घरजग्गा व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनमा लगाउने कार्य कानुनविपरीत हुने निक्र्योलसमेत सर्वोच्चले गरेको छ । हदबन्दी छुटबाट पाएको गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय खारेज गर्दै चिया उत्पादकबाहेक अरू प्रयोजनमा रहेका जग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएको हो ।

जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने ओली सरकारको निर्णय बदर
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टी-स्टेटलाई ३४३ बिघा जग्गा कोशी प्रदेशभित्र सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले विश्वासिलो र यथार्थ आधार नखुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी १३ वैशाख २०७८ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरेको हो ।

अदालतले २०५२ र २०६० सालमा गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको बारेमा पनि प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलामा गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णयबमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिघा जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्न भनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपनाप्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले २४ माघ २०८० मा तत्कालीन ओली सरकारले गरेको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले वस्तुपरक आधार र औचित्यबिना नै सट्टापट्टाको निर्णय भएको देखिएको भन्दै निर्णय खारेज गरेको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो ।

चिया उद्योगको काम रहेसम्म भनी हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा अरू कुनै पनि कामका लागि प्रयोग हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले ३४३ बिघा १९ कट्टा, १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने भनेको छ । हदबन्दीको छुट सुविधामा पाएको जग्गा बिक्री गर्नै नमिल्ने, बिक्री गरिएको भए पनि त्यो जग्गा पुरानै जग्गाधनीको साथमा रहेको मान्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले ‘ऐनमा रहेको प्रावधानलाई कसैको निहित स्वार्थ र सुविधाअनुसार प्रयोग गर्नु उचित नहुने’ फैसला गरेको छ ।

राष्ट्रिय हितको जगेर्ना हुन नसक्ने नीतिगत तहको निर्णयमाथि सर्वोच्चको प्रश्न
विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् तह समेतबाट हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको मनसाय प्रतिकूल एकपछि अर्को निर्णय भएको पाइएको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘नीतिगत तहबाट हुने यस प्रकारका निर्णयबाट राष्ट्रिय हितको जगेर्ना हुन सक्तैन ।’ ओली सरकारले सट्टा भर्नाको अनुमति प्रदान गर्दा कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र कसरी जग्गा हस्तान्तर हुने भन्ने खुलाएको थिएन । त्यसलाई अदालतले ‘उधारो सर्तयुक्त निर्णय’ भनेको छ ।

चियाका बोट जहाँसुकै बाँच्न र हुर्कन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बिर्तामोडमा रहेको चिया बगान कोशी प्रदेशको जुनसुकै ठाउँमा सार्न नसकिने भनेको छ । अर्कोतर्फ ३४९ बिघा जग्गा त्यही प्रदेशको अर्को ठाउँमा सार्न सकिने पत्यारिलो विवरण इजलासमा पेस नभएको भन्दै उसले निर्णयको परिपक्वतामा पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘चिया खेतीका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चिया खेती नै सञ्चालित भएको हुनुपर्दछ’, संवैधानिक इजलासले फैसलामा भनेको छ, ‘तोकिएको सर्तबमोजिम चिया खेती वा चिया उद्योग नियमित रूपमा सञ्चालन नगरिएको अवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नु नै पर्दछ ।’

अदालतले जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै सातवटा आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता र सम्भाव्यताबारे प्राविधिक राय आवश्यक हुने भनेको छ । सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल र एकै स्थानमा जग्गा पाउने सुनिश्चितता, दुवै तिरको जग्गाको समानुपातिक मूल्य, रोजगारी नघट्ने सुनिश्चितता, नयाँ ठाउँमा चिया खेती गरिँदा हुने वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन अनि जग्गा सार्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणपछि मात्रै निर्णय गर्न अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारबाही गर्नुपर्छ : मेयर बालेन
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टी-स्टेट) प्रकरणमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारबाही गर्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै बालेनले गिरीबन्धु टी-स्टेट जग्गा प्रकरणमा झण्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उल्टाएको उल्लेख गर्दै अब तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई अहिलेको सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

अहिलेको अवस्थामा सो जग्गाको मूल्य १० अर्बभन्दा धेरै भएको भन्दै बालेनले तत्कालीन सरकारलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले जग्गाको बैना गरेका सबैलाई कानुनी प्रक्रियाबाट बैना फिर्तामा जान आग्रह गर्दै अब जग्गा प्राप्तिको बाटो सकिएको उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले देशको अर्बांैको सम्पत्तिलाई एकल प्रयासले जोगाउन सफल महानगरका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहनुभएका ओमप्रकाश अर्याललाई धन्यवादसमेत दिनुभएको छ ।