संसदीय छानविन समिति बनाउन सत्ता-प्रतिपक्षीबीच सहमति

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच सहकारी ठगीका विषयमा छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । यद्यपि, उक्त समितिको कार्यादेश के हुने ? भन्ने विषयमा दलहरू टुंगोमा पुगेका छैनन् । उक्त समितिको टिओआर बनाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्नेसमेत शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएको छ । कार्यदलमा एमालेका महेश बर्तौला, कांग्रेसका जीवन परियार र रास्वपाका शिशिर खनाल रहनु हुनेछ ।

शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बीचको छलफलमा संसदीय समिति गठनका विषयमा समान धारणा बनेको जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रम्ख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो, ‘संसदीय छानविन समिति बनाएर जाने विषयमा समान धारणा छ, समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने विषयमा आइतबार बिहानदेखि काम हुन्छ । सकारात्मक छलफल भएको छ, सकारात्मक रूपमै अघि बढ्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ । समिति बनाएर जानुपर्छ भन्ने भयो, त्यसमा सबैको सहमति भएको छ ।’

शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । कांग्रेससँगको छलफल सकारात्मक भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिउँसो सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग छलफल गर्नुभएको थियो । सत्ता गठबन्धनका घटकहरू बीचको छलफलपछि साँझ बसेको सत्ता र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउने सहमति भएको हो । सत्तापक्ष संसदीय छानविन समिति बनाउन तयार भए पनि गृहमन्त्री लामिछानेको नाम तोक्ने पक्षमा छैन ।

शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेको थियो । सत्तारूढ दलहरूबीच समितिको क्षेत्राधिकारको विषयमा सहमति भए अब एक्लाएक्लै नभई सबै दलहरू एकैचोटि छलफलमा बस्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । संसदीय छानविन समिति गठनबारे कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार र रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले यसअघि नै मस्यौदा तयार पारिसकेका छन् । तर, त्यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन । संसदीय समितिले प्रत्यक्ष रूपमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने र उहाँले रकम अपचलन गरिएको भनिएका सहकारीका विषयमा छानविन गर्नुपर्ने विषय राख्ने कि नराख्ने ? भन्नेमा भने सहमति भएको थिएन । कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिको कार्यक्षेत्रमा रवि लामिछाने र ऋण लिएका भनेका सहकारीको विषय समेट्नुपर्ने अडान राखेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीका विषयमा छानविन गर्नका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने तयार रहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

सहकारीको बचत रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको घटना सार्वजनिक भएको भन्दै कांग्रेसले यस विषयमा छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो । तर, सरकार र सत्ता गठबन्धनले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । २८ वैशाखमा संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएदेखि नै नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदन लगातार अवरोध गर्दै आएको छ । उसले संसदीय छानविन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने भनेपछि दलहरूबीच संसद्को अवरोध खोल्ने बारेमा छलफल सुरु भएको थियो ।

अध्यादेशको बाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको अभिमत राख्ने थलो बन्धक हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्दै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘अहिले संसद् बन्धक बनिरहेको छ, ‘संसद्का गतिविधि अगाडि बढ्न सकेनन् भने हामीले गर्नैपर्ने थुप्रै कामहरू त्यसमा पनि निकट आइरहेको बजेट पारित गर्ने कुरा, अहिले सरकारकै बहुमत छ कि छैन भन्ने कुराको प्रश्न उठिरहेको बेलामा ७ गते बहुमत देखाउँछु भनेको छ । यस्तो बेलामा संसद् अवरुद्ध भयो भने के परिणाम आउँछ ? निश्चय पनि त्यतिबेला संसद्लाई अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटाबाट कतिपय परिस्थिति खोल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिलेकै अवस्थामा हामीले त्यो बाटोमा गयौँ भने हामीले प्रजातन्त्रलाई कसरी उपयोग गर्ने ?’

विश्वासको मतअघि नै संसद् सुचारु हुने वातावरण बनाउन आग्रह
सभामुख घिमिरेले विश्वासको मत लिनुअघि संसद् सुचारु हुने अवस्था सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको छ । शनिबार दिउँसो बालुवाटारमा भएको छलफलमा सभामुखले विपक्षी दललाई सौहार्द रूपमा संसद्मा उपस्थित हुने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले जेठ ७ गते विश्वासको मत लिने भएपछि ६ गतेसम्म विपक्षी दललाई सौहार्द रूपमा सदनमा उपस्थित हुने वातावरण बनाउनुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको छु । अन्यथा विश्वासको मत लिने अवस्था अप्ठेरो हुन्छ भन्ने कुरा राखेको छु ।’

सभामुखको भनाइप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनको वातावरण सहज बनाउनका लागि पहल गरिरहेको र विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको धारणा राख्नुभएको थियो । सभामुख घिमिरेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल दुई पक्षबाटै आफ्नो अडानलाई बलियो बनाउने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै यसरी अघि बढ्दा अप्ठेरो हुन्छ भनेर आफूले प्रतिपक्षका नेताहरू र सत्तापक्षका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै, एमाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि सभामुख घिमिरेले अध्यादेशबाट अघि बढ्दा संसद्को गरिमा घट्ने भएकाले सहमति जुटाउन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज (आइतबार) बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली र गृहमन्त्री लामिछानेसँग छलफल
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार नै सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमाले र उपप्रधान एंव गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग छलफल गर्नुभएको छ । संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने विषयमा कांग्रेसका नेताहरूसँगको छलफल सकारात्मक भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्ष ओली र गृहमन्त्री लामिछानेसँग छलफल गर्नुभएको हो । शनिबार बिहान भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो मागप्रति सकरात्मक जवाफ दिएको कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणको छानविन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै निरन्तर सदन अवरोध गर्दै आइरहेको छ । तर, सरकार व्यक्ति केन्द्रित नभई सबै सहकारी समस्या समाधान गर्न समिति बनाउन तयार छ । कांग्रेससँगको छलफलपछि ओली र लामिछानेसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छलफलमा बस्नुभएको हो ।

आजसम्म राजनीतिक गत्यावरोधले निकास पाउँछ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो राजनीतिक गत्यावरोध निकासको दिशातर्फ अगाडि बढेको दाबी गर्नुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सहमति र संवादबाट विद्यमान अवरोधले निकास पाउँछ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सत्ता समीकरणमा भएका प्रमुख दलबीच निरन्तर छलफल र संवाद भइरहेको छ । भोलिसम्म सदनको अवरोध हट्नेछ ।’