सरकारले कसरी ल्याउला बजेट, विपक्षीको घेरामा कि अध्यादेशमार्फत ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गएको सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसहित विपक्षी दलहरूको नाराबाजी र वेल घेराउबीच प्रतिनिधि सभाबाट चौथोपटक विश्वासको मत लिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दा होस् या प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफल र मत विभाजन हुँदा पनि विपक्षी दलहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए । विश्वासको मत लिएको भोलिपल्ट मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सरकार र सभामुखको विपक्षीप्रति उस्तै रणनीति देखियो । विपक्षीको अवरोधबीच सभामुखले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पेस गर्नुका साथै अध्यादेश टेबल र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता भयो । प्रतिपक्षको अवरोधकै बीचमा संसद्को कारबाही अघि बढाएर सभामुख घिमिरे नै सत्ता पक्षमा उभिएको भन्दै कांग्रेसले संसद्को आगामी बैठकमा झन् सशक्त विरोध जनाउने देखिन्छ । कांग्रेसले विपक्षी खेमामा रहेका राप्रपा, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, लोसपा लगायतका दललाई साथ लिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि बसेको प्रतिपक्ष दलहरूको बैठकले अब सदनसँगै सडकमा पनि आन्दोलन गर्ने रणनीति बनाएको छ । सरकार र सभामुखले विपक्षीलाई पेलेर अघि बढेपछि झन् रुष्ट बनेको कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सदनसँगै सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सडक संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो । सडक संघर्षअन्तर्गत आइतबार काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शनको तयारी गरेको छ । त्यसपछि विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू प्रदेश स्तरसम्म लैजाने कांग्रेसको तयारी छ ।

सत्ता र विपक्षबीच सहकारी ठगीबारे छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेको छैन । समितिको कार्यादेश (टिओआर) बनाउने कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समितिको कार्यादेशमै लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर, सत्तापक्ष भने व्यक्ति विशेषलाई आरोपित गरेर समिति बन्न नसक्ने अडानमा छ । बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठक पनि निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ । बैठकमा कांग्रेसले पुरानै अडान दोहोर्‍याएको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले आफूहरू गृहमन्त्रीकै नाम लेख्नुपर्ने अडानबाट पछि नहटेको जानकारी दिनुभयो । छानविन समितिमा गृहमन्त्रीको नाम किटान नभएसम्म आफूहरू नमान्ने परियारको भनाइ छ । सत्तापक्ष भने सहकारीको नाम उल्लेख गर्ने तर उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने अडानमा कायमै रहृयो । कार्यदलमा रहेका एमाले सांसद महेश बर्तौलाले छलफल सकारात्मक भएको दाबी गर्नुभएको छ । यो विषयमा कांग्रेस लचक भएको र शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर शुक्रबार पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले भने आज (शुक्रबार) बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट जेठ २ गते प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपक्षीको नाराबाजीबीच सोमबार नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्नुभएको थियो । सहकारीमा रकम अपचलनबारे गठन गर्ने भनिएको छानविन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने अडानबाट नेपाली कांग्रेस टसमस नहुँदा बजेट अधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको छ । जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि, कार्यदलले समितिको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन नसके कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध पार्नेछ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विपक्षीले उठाएको माग सम्बोधन नभए बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि प्रतिरोध हुने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘माननीय अर्थमन्त्रीजीले बजेट पाठ गर्नुपर्छ । वातावरण त सरकारले बनाउनुपर्‍यो नि । सरकार वातावरण नबनाउने । बलमिच्याइँ गर्ने ? ज्यादती गर्ने, बहुमतको दम्भले काम गर्ने, प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिने ढंगले सरकार अगाडि बढ्यो भने त्यसको प्रतिरोध हुन्छ ।’

विपक्षीको अवरोध जारी रहे या त नाराबाजीकै बीच बजेट ल्याउनुपर्ने छ नत्र संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने सरकारसँग दुईवटा मात्र विकल्प छन् । सत्तापक्षले परिस्थितिलाई कांग्रेसले झन् जटिल बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि प्रतिपक्षीले संसद् खुल्न नदिएकाले अध्यादेशको बाटोमा पुग्नुपर्ने तयारीमा शीर्ष नेताहरू रहेको जानकारी दिँदै सत्तापक्षका एक नेताले भने, ‘अहिले सम्मको अवस्था ५०/५० प्रतिशत हो । सकेसम्म सदन खुलाएरै बजेट ल्याउने अधिकतम प्रयास भइरहेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री आफैँले पनि पहल गरिरहनु भएको छ । यदि संसद् खुल्ने अवस्था भएन भने अध्यादेशमार्फत बजेट आउँछ ।’

सरकार भने संसद् अन्त्य र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गरी छलफलमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार समितिको क्षेत्राधिकारमा सहमति हुने सम्भावना कम देखिएकाले विकल्पबारे विमर्श थालिएको छ । उक्त स्रोतले भन्यो, ‘सहमति हुने सम्भावना भएन र बजेट ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्लाई सहज बनाउने अवस्था भएन भने संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटोमा सरकार पुग्छ ।’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि सरकार संसद्बाट बजेट ल्याउने पक्षमा भए पनि अवरोध भइराखे जेठ १५ मा बजेट ल्याउने बाटो नरोकिने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘कांग्रेस लचिलो नभए नाराबाजीबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी छ । विश्वासको मत पाएपछि सुविधानजनक बहुमत रहेको पुष्टि भइसकेको छ । अब प्रधानमन्त्रीको मुख्य ध्यान बजेट ल्याउन केन्द्रित छ ।’ दुई दिन मध्यमार्गी समाधानका लागि पहलकदमी लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि विश्वासको मत लिइसकेपछि अब सहमतिका लागि कांग्रेस नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउन थाल्नुभएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ-आफ्नै तर्क गरिरहँदा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम भने अन्योलमा परेको छ । संविधानले निर्धारण गरेको समयमा बजेट ल्याउन नसकेमा सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो हुँदा सरकारमाथि प्रश्न उठ्नेछ । संविधानमा बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख भएको र अध्यादेशबाट ल्याए पनि करसम्बन्धी विधेयकहरू पेस गर्दै पारित गराउनुपर्ने भएकाले सरकार अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । यही अप्ठ्यारोका कारण सरकारले प्रतिपक्ष दललाई मनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले भने संसद् गतिरोध कायम रहे आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट अध्यादेशमार्फत आउनसक्ने संकेत गर्नुभएको छ ।