सरकारको गरिबी घटाउने योजना विफल !

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/०८० को अनुसार हाल नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । सरकारले हरेक वर्ष गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न अभियान नै सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । तर, डेढ दशकमा गरिबी न्यूनीकरण अघिल्लो दशकको तुलनामा निकै कम देखिनुले सरकारको योजना सफल बन्न सकेको छैन । विसं २०७८ को जनसंख्या अनुसार नेपालमा साढे ५८ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । सरकारले गरिबी निवारणलाई उच्च प्राथमिकता दिने दाबी गर्दै आए पनि यसबाट राजनीतिक गतिरोध र अस्थिरताले विकासको दर प्रभावित हुनुका साथै गरिबी न्यूनीकरणमा समेत असर परेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने नागरिकलाई गरिबीअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको हो । तेस्रो सर्वेक्षणका बेला गरिबीको रेखा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति खर्च १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ (हालको मूल्यमा ४२ हजार ८ सय ४५) कायम गरिएको थियो । विभिन्न क्षेत्रमा हुने खर्च, खाद्य वस्तुको उपभोगमा आएको परिवर्तन आदिलाई हेरेर यो खर्चको सीमा बढाउने गरिन्छ । तथ्यांक कार्यालयले १५ वटा क्षेत्रको विश्लेषणका आधारमा गरिबीको रेखा तयार गरेको हो । गरिबीको मापनका आधार परिवर्तन गरिएकाले पनि गरिबीको दर कम घटेको देखिन्छ ।

नेपालको गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम असफल भएको मान्न सकिन्छ । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको पाइन्छ ।

तैपनि पछिल्लो १४ वर्षमा गरिबी ५.१३ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै घट्नुलाई उल्लेख्य सफलता भने मान्न सकिन्न । २०६६/०६७ मा सार्वजनिक जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालको गरिबी २५.१६ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । अर्थात्, यो डेढ दशकमा गरिबीको दर जम्मा ५.१३ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै घटेको देखिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य २०४६ मा कूल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेकामा २०६९ मा आइपुग्दा २३.८ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०६२/०६३ देखि २०६९/०७० सम्म हरेक वर्ष १ प्रतिशत बिन्दुका हाराहारीमा मात्रै गरिबी न्यूनीकरण भएको योजना आयोगको तथ्यांक छ । पछिल्लो समयमा भने यो दर वार्षिक औसत ०.३५७ प्रतिशत बिन्दुमात्रै छ ।

त्यसैले नेपालको गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम असफल भएको मान्न सकिन्छ । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको पाइन्छ । तर, गरिबी न्यूनीकरण सुस्त हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता र कार्यशैली जिम्मेवार देखिन्छ । नेपालमा अवस्थित गरिबी शहरको तुलनामा गाउँघरमा बढी छ । गरिबी शहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत छ । नेपालको गरिबी विषमता सूचक ४.५२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

यो विषमता पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ५.६४ र शहरी क्षेत्रमा ४.०३ प्रतिशत छ । गरिबहरूका बीचमा रहेको असमानतालाई देखाउन गरिबीको गहनता मापन गरिन्छ । यस्तो गहनता शहरी क्षेत्रमा १.२९ प्रतिशत रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा १.९१ प्रतिशत देखिन्छ । असमानतालाई मापन गर्ने गिनी सूचकांक ०.३० छ । यो असमानता ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । गिनी सूचकको मान शून्यदेखि एकसम्म मापन गरिन्छ । यो मान शून्य भएमा पूर्ण समानता भएमा पूर्णअसमानता भएको मानिन्छ ।

प्रदेशगत रूपमा विश्लेषण गर्दा सुदूरपश्चिममा गरिबी धेरै रहेको देखिन्छ । सुदूरपश्चिममा गरिबीको दर ३६.१६ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम गरिबी बागमती प्रदेशमा छ जहाँ १२.५९ प्रतिशत गरिबी देखिन्छ । गरिबीको विषमताको दर र गहनता पनि सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममै छ । घरपरिवारको आकारअनुसार गरिबीको तथ्यांक हेर्दा जति थोरै सदस्य त्यति नै कम गरिबी रहेको देखिन्छ । घरमूलीको शैक्षिकस्तरका आधारमा हेर्दा निरक्षर घरपरिवारमा गरिबी ३२.३२ छ । गरिबीको मापन आयस्तरबाट मात्र नभई मानव विकास सूचकहरूका माध्यमबाट हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच आदिले गरिबीमा प्रभाव पार्छ ।

पछिल्ला दिनमा नेपालले मानव विकास सूचकांकमा राम्रै सुधार गरिरहेको छ तर आयआर्जनको अवसरको पर्याप्त बनाउन नसकिँदा गरिबी न्यून हुन नसकेको हो । प्रतिवर्ष १ प्रतिशत पनि गरिबी घटाउन नसक्नु भनेको सरकारको सफलता होइन, असफलता मान्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरको अनुपातमा गरिबी घटाउनुपर्ने हो तर सकेको देखिँदैन । यो तथ्यांकले नेपालको आर्थिक विकासको गति र दिशामा प्रशस्त कमजोरी रहेको देखाउँछ । गरिबी कागजी प्रतिबद्धताले मात्र घटाउन सकिँदैन । वर्षौंदेखिको विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलताले गरिबीदर घटाउन सकिने हो । यसले गर्दा कुनै एक सरकारले गरिबी घटाएको हो भनेर किटान गरिनु उपयुक्त हुँदैन ।

तर, विगत लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी नै सत्तामा बसिरहेकाले गरिबी पर्याप्त नघट्नुमा यी सबै दल दोषी देखिन्छन् । उनीहरू देशको लक्षित समस्याको समाधानमा भन्दा व्यक्तिगत लक्ष्यमा बढी सक्रिय रहेको पाइएको छ । निकै वर्षअगिदेखि सरकारले विपन्न वर्गका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको छ । गरिबी निवारणकै लागि वैदेशिक सहायता पनि लिन थालियो तर तिनले गरिबी घटाउन सकेन । आजसम्म जति गरिबी घटेको छ त्यो घटाउनमा विप्रेषण आयले प्रमुख रूपमा काम गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपालीहरू विदेशिएको आधारमा जुन परिमाणमा विप्रेषण आय बढेको छ त्यो अनुपातमा गरिबी घट्न सकेको देखिँदैन ।

यसको असर तत्काल देखिन अलिक गाह्रो हुनसक्छ समय लाग्न सक्छ । त्यसैगरी लघुवित्त र सहकारीले पनि गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गरे तर भनेजती गर्न सकेनन् । गरिबी न्यूनीकरणका तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि गरिबी घट्नुको कारण स्पष्ट खुलाइएन यसमा कुन कारणले गरिबी घटेको हो भनेर खुलाइनु पर्दथ्यो । यसको समेत तथ्यांक लिएको भए सरकारी प्रयासले कत्तिको कम ग¥यो भनेर भन्न सकिन्थ्यो । जेजस्तो भए पनि नेपालले गरिबी न्यूनीकरणको क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको तथ्यांकले नै प्रष्ट्याइरहेको छ । सरकार दैविक प्रकोपलाई दोष दिँदै पन्छिन खोजिरहेको छ तर त्योमात्र कारक तत्व हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

भूकम्पका कारण गरिबी घटाउन सकिएन भन्ने तर्कमा खासगरी न्यायसंगत देखिँदैन । किनभने भूकम्पले प्रभाव नपारेको क्षेत्रमा गरिबी किन उल्लेख्य रूपमा घटेन त ? त्यसैगरी सरकारले बढी प्राथमिकता दिएका क्षेत्रमा किन गरिबीको दर उच्च छ ? सरकारले तथ्यांकको विश्लेषण गरी गरिबी न्यूनीकरणमा नयाँ ढंगले कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी देखिन्छ । हिजोआज गरिबका नाममा तय भएको सहयोग विभिन्न बाहनामा पँहुचवालाले हड्पिरहेको पाइन्छ । गरिबलाई नै भजाएर राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने योजनामा राजनीतिक निकाय संलग्न देखिन्छन् । वास्तविक गरिब राजनीतिक वृत्तबाट टाढा छन् । सरकार यिनको समस्या समाधान गर्न तत्पर नदेखिएको हो कि विषय गम्भीर बन्दै गइरहेको छ ।

गरिबलाई धनी बनाउने कार्यक्रमले राजनीतिक मुद्दा प्रभावित बन्ने, आश्वासनमा गरिबलाई प्रयोग गरी चुनावी उद्देश्य पूरा गर्न सहज हुने अभिप्रायले राजनीतिक दलहरू गरिबलाई धनी बनाउन चाहँदैनन् । तथ्यांकीय चलखेल गरी गरिबी घटेको देखाएर गरिबलाई गरिबीतर्फ नै धकेलिएको छ । तथ्यांकीय तोडमोडले गरिबी घटेको देखाउँदैमा आमनेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हँुदैन । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मीठो नारा किताबका कुनामा मात्र सीमित छ । यसलाई पूरा गर्न गरिबमुखी कार्यक्रम छैन । ग्रामीण किसानको लक्ष्य, उद्देश्य, समस्या, समाधान र अवसरको बारेमा कहिल्यै अध्ययन अनुसन्धान भएन ।

गरिबी घटाउनकै लागि भूमि व्यवस्थापन, वितरण आयोग बनाइन्छ तर आयोगकै पदाधिकारी र आफन्त गरिब बनेर खडा भएका हुन्छन् । व्यवस्था गर्ने निकाय नै अव्यवस्थित, निकम्मा हुँदा वास्तविक गरिब छायाँमा छन् । वास्तविक राष्ट्रियताको अनुभूति तिनै गरिबमा पाउन सकिन्छ । मानिस खुशीले नभई बाध्यताले गरिब हुने हो । उनीहरूमा सत्यताको बोध छ सिधा छन् । तिनै माथिको कुठराघात परनिर्भरताको परिचायक हो । नीतिगतभन्दा व्यावहारिक कमीकमजोरीले गरिब झनै गरिबीतिर धकेलिँदै गइरहेका छन् भने उनीहरूकै भाग खोसेर पँहुचवाला अमीर बनिरहेको अवस्था छ । नेपाल सबै नागरिकको फूलबारी हो हरेक नागरिकले यस फूलबारीबाट प्रतिफल समान रूपमा लिन पाउनुपर्छ जसले गर्दा फूलबारी र फूल दुवैको संरक्षण हुन्छ । पूmलबारी हडप्ने आँट कसैले गर्न सक्दैन । तसर्थ गरिबको समस्यामा रम्ने नभई खुशीमा हातेमालो गर्न आवश्यक छ ।