विपक्षी दल कांग्रेसको नेतृत्वमा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने प्रयासमा ब्रेक

काठमाडौं । गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँगको साझेदारी तोड्दै नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि विपक्षी कित्तामा पुगेको कांग्रेसले वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास गरेको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई त प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नै गर्नुभएको थियो । तर, त्यो तत्काल सम्भव नभएपछि पनि कांग्रेसले वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयासलाई निरन्तरता दियो । त्यसपछि सत्तारूढ गठबन्धनका दुई दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समेटेर गठबन्धनको प्रयास भयो । अनौपचारिक रूपले छलफल चहिरहँदा जसपा नेपाल नै विभाजन हुन पुग्यो । अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भयो । योसँगै वर्तमान सत्ता गठबन्धनविरुद्ध वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने प्रयासमा ठूलो धक्का लाग्यो । गठबन्धनको प्रयास असफल भएपछि कांग्रेसले संसद्मा तत्कालीन मुद्दाको आधारमा सहकार्य गर्ने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जसपा नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग मोर्चा बन्दी ग¥यो । उक्त मोर्चाबन्दी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठनमा केन्द्रित थियो । तत्कालीन मुद्दाका आधारमा बनेको यो मोर्चाबन्दी सफल पनि भयो । पछिल्लो समय मधेश प्रदेश सरकार गठनको सन्दर्भमा केन्द्रको सत्ता गठबन्धनविपरीत गठबन्धन गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, केन्द्रीय गठबन्धनमा सहभागी नभएको जनमत पार्टीलाई मधेशको सत्ता सुम्पिएर सत्ता गठबन्धनले मधेशमा हुन लागेको आफू विरुद्धको गठबन्धन बनाउने प्रयासलाई विफल पारिदियो ।

२०८४ सम्म कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छ : थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले २०८४ सालसम्म नेपाली कांग्रेस संघीय संसद्भित्र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सरकारमै रहनुपर्ने भए पनि केही राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता बिर्सिंदा कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको बताउनुभयो । कांग्रेसले अब ०८४ सम्म अब सरकार बनाउन, सरकार गिराउन कतै आँखा पनि नलगाउने र हात पनि नलम्ब्याउने दाबी गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी प्रतिपक्षमा आएका छौँ । हाम्रो चाहनाले होइन । परिस्थितिले हामीलाई प्रतिपक्षमा ल्याएको छ । यो सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ, केही दिनमा । बैठकमा छलफल गरेर औपचारिक निर्णय गर्दछ । अब २०८४ सालसम्म नेपाली कांग्रेस संघीय संसद्भित्र प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्छ । सरकार गिराउन, कतै आँखा पनि लगाउँदैनौँ, हात पनि लम्क्याउँदैनौँ ।’ महामन्त्री थापाले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दैगर्दा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग कुराकानी गर्नै छोड्ने भन्ने चाहिँ नहुने बताउनुभयो । कांग्रेस संसद्को ठूलो दल र संविधान निर्माण गर्नेको नेतृत्व गरेको पार्टी भएकाले केही जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुभएका महामन्त्री थापाले संविधानमा केही कुराहरू संशोधनका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग कुराकानीमा रहने जानकारी दिनुभयो ।

अदालतलाई प्रभावित गर्ने र कांग्रेसलाई घेराबन्दी गर्ने प्रपञ्च भइरहेको दाबी
महामन्त्री थापाले अदालत र संवैधानिक निकायलाई प्रभावित पार्ने र आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि घेराबन्दी गर्ने कोसिस भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । अदालत र संवैधानिक निकायलाई तर्साउने, फकाउने र लोभ्याउने परिपाटी देखिएको आरोप लगाउँदै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘अदालतलाई प्रभावित गर्ने, संवैधानिक निकायलाई प्रभावित गर्ने, ती सबैलाई तर्साउने, फकाउने लोभ्याउने जुन परिपाटी हामी पछिल्लो समय देख्दै गइरहेका छौँ । कांग्रेसका साथीहरूलाई एकपछि अर्को, कुनै न कुनै ढंगबाट घेराबन्दी गर्ने प्रपञ्च देखिरहेका छौँ । निर्दोष साथीहरूलाई कहीँ कतै अप्ठेरो पार्ने कोसिस हुन्छ भने त्यो बेला सिंगो पार्टी एक ठाउँमा आएर पार्टीले बोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ ।’ गृहमन्त्रीले सदनमा कांग्रेसका नेताहरूलाई लगाएको आरोपप्रति लक्षित गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘सरकारमा बस्ने साथीहरूसँग सबै अनुसन्धान गर्ने निकाय छ, अख्तियारदेखि, प्रहरीदेखि प्रशासनदेखि सारा सबै कुरा सञ्चालन गरेर बस्नुभएको साथीहरूले, हामी सिंगो नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेर भनेका छौँ, एउटा एउटा विषयको खाता पल्टाउनुस् एउटा एउटा विषयको अनुसन्धान गर्नुस्, हामीहरूमध्ये कोही एकजना व्यक्ति पनि कुनै पनि कुरामा संलग्न भएको कहीँ कतै पनि कसैको अवस्था रहन्छ भने त्यो अवस्थामा त्यो भारी पार्टीले बोक्दैन त्यो व्यक्तिले बोक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री भए त अपराध गरेको छ भने दण्ड पाउनुपर्छ भनेका छौँ भने पुरानोले पाउँछ भने नयाँले पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? यसमा पुरानो र नयाँ भन्ने हुन्छ ?’

प्रदेशलाई जस्ताको त्यस्तै बोक्न असम्भव
महामन्त्री थापाले संविधान जोगाउने हो र टिकाउने हो भने प्रदेशलाई जस्ताको त्यस्तै बोक्न नहुने बताउनुभएको छ । प्रदेशका साथै निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पनि केही संशोधन गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो केही जिम्मेवारी छ । संविधान जोगाउने हो र टिकाउनको निम्ति यो संविधानमा केही कुरा नबदलीकन हुँदैन । चाहे हाम्रो प्रदेशको रचनाको कुरा होस्, यसलाई जस्ताको त्यस्तै बोकेर हुँदैन । यसलाई टिकाउन केही कुरामा बदलाव ल्याउनुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पनि केही कुरा परिमार्जन गर्नुपर्ने छ ।’

शिक्षामन्त्रीमाथि ओलीको अभिव्यक्ति स्त्रीद्वेषी
महामन्त्री थापाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठमाथि अभद्र टिप्पणी भएको बताउनुभएको छ । ओलीले महिला भएकै कारणले स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्ति दिएको उहाँको जिकिर छ । ओलीको अभिव्यक्ति विभेदपूर्ण, गलत र घृणायुक्त रहेको र यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले ओलीको अभिव्यक्ति गलत हो भन्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘केही दिनअघि नेपालको एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले अहिलेको बहालवाला मन्त्रीको बारेमा तुच्छ टिप्पणी गर्नुभयो । महिला भएको कारणले हेपेर टिप्पणी गर्नुभयो । त्यो हेपाई र उहाँले दिएको अभिव्यक्ति स्त्रीद्वेषी पनि थियो । त्यो विभेदपूर्ण, गलत र घृणाले भरिएको थियो ।’

गृहमन्त्री लक्षित प्रदीपको टिप्पणी : ‘छानविन समिति बनिसकेपछि पनि पदमा रहिरहनु नैतिकता होइन’
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संसदीय छानविन समिति गठन गरिसकेपछि पनि नैतिकताको बोध नगरिने अभ्यास नेपाली राजनीतिमा गम्भीर विषय बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सांसद पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै राजनीतिमा नैतिकता व्यक्तिसँग निर्भर गर्ने कुरा भन्दै नैतिकताको बोध नगरिने राजनीति कांग्रेसले अन्त्य गरेर छोड्ने दाबीसमेत गर्नुभयो । सहकारीका विषयमा छानविन समिति बनिसकेपछि पनि उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीकै पदमा रहिरहनु ‘नांगो भइसकेपछि पनि आफूलाई कपडा लगाएको ठान्नु’ रहेको उहाँको टिप्पणी छ । पौडेलले छानविन समिति बनाउँदा पनि राजीनामा दिनुपर्दैन भनेपछि मात्रै संसदीय छानविन समिति बनेको जिकिर गर्नुभयो । सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसले संसद्मा सहकारीको मुद्दा त्यस ढंगबाट अगाडि ल्याउँदैनथ्यो भने यहाँ सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउने अवस्था हुँदैनथ्यो । ७३ लाख जनता जोडिएको यो मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसले एउटा निर्णायक मोडमा पुर्‍याएको छ । संसद्मा नेपाली कांग्रेसले यसलाई सशक्त ढंगबाट संसद्मा भएका साना पार्टीहरू छोडेर कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीले यो सहकारीको मुद्दालाई उठाएको थिएन । कांग्रेसले यो मुद्दा उठाइसकेपछि बाध्य भएर कतिपय पार्टीहरू जोडिएको अवस्था हो ।’