‘नीतिगत सुधार भए ३० खर्बको आइटी निर्यात सम्भव’

काठमाडौं । नेपाललाई सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित ३० खर्बको निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारी दिने कुरा महत्वाकांक्षी भए पनि असम्भव भने नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित सूचना प्रविधि दशक र आगामी कार्यदिशा विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले नीतिगत सुधार र कानुनी अल्झन हटाई स्थिर नीति बनाउन सकेको खण्डमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्न सहज हुने बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत् १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गरी उद्योग संरक्षण र प्रवद्र्धन गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको बताउनुभयो । सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी कानुनी आधार तयार गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री पुनले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अघि बढाइने जानकारी दिँदै कम्तीमा प्रत्येक प्रदेश समेटिने गरी १० वटा आइटी पार्क बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो ।

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्र जस्तै सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा उद्योगलाई निजी क्षेत्रले ड्राइभ गर्ने भन्दै उहाँले राज्यले व्यापार गर्न नखोजेको र करका विषयमा फेरि पनि छलफल गरी सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘विदेशमा शारीरिक श्रमको सट्टा नेपालबाटै बौद्धिक श्रम गर्न सकिन्छ । आयआर्जनका लागि विदेशिनुपर्दैन भन्ने मान्यता सूचना प्रविधि दशकले स्थापित गर्नेछ । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेका नीति पनि स्थिर र समयसापेक्ष बनाउनेछ । डिजिटल पुस्तालाई सुहाउँदो गरी काम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । आइटी क्षेत्रले युवा पुस्तालाई नेपालमै बस्न सक्ने वातावरण तयार गर्नेछ ।’ अन्य वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा बल्लबल्ल डेढ खर्बको निर्यातमा पुगेको अवस्थामा आइटी क्षेत्रमा थोरै सहजीकरण गर्न सके वार्षिकरूपमा तीन खर्बको निर्यात गर्न सकिने विज्ञहरूले बताउने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आइटी दशकको लक्ष्यमा पुग्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिने स्पष्ट पार्दै हरेक वर्ष गर्नुपर्ने क्रियाकलापको स्पष्ट खाका कोरिने बताउनुभयो । बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोहीअनुरूप बजेट बनाइरहेकाले स्वदेशमा बनेका सफ्टवेयर स्वदेशमै खपत गराउन सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो । काठमाडौं र बुटवलमा बन्ने सूचना प्रविधि पार्कमा निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवद्र्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गभर्नेन्स सुधारका लागि सरकारले आवश्यक नीति र कानुन परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने दृढतासमेत मन्त्री शर्माले व्यक्त गर्नुभयो ।

आइटी क्षेत्रमा एक लाख जनशक्ति कार्य गरिरहेको र सरकारसँग स्पष्ट तथ्यांक नभएकाले समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ज्ञान पार्क बनाउने, स्नातक पढिरहेकालाई इन्टर्न गराउने, उद्यमशील वातावरण बनाउने, नवप्रवर्तन आयोग बनाउने कार्यहरू सूचना प्रविधि दशकका कार्यक्रम रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आइआइडिएसका परामर्शदाता डा. अमृता शर्माले डिजिटलाइजेसन म्याजिक नभएकाले राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित स्थिरता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यस वर्ष प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा रहेको र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सही मार्गमा आउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । शर्माले भन्नुभयो, ‘आइटी दशकका लागि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ र सरकार व्यवसाय प्रवद्र्धक र सम्वद्र्धकका रूपमा बस्नुपर्छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले टेक डिप्लोमेसी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले नेपालको प्रविधि उद्योग विश्वभर पु¥याउन दूतावासहरूले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा हाल प्रतिवर्ष १० हजार आइटी जनशक्ति उत्पादन भइरहेको र एक खर्बको सेवा निर्यात भइरहेको पनि शर्माले जानकारी गराउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले सूचना प्रविधि दशकको घोषणा महत्वाकांक्षी लक्ष्य नभई आइटीमा भइरहेको प्रगतिअनुसारकै योजना भएको बताउनुभयो । आइटी विज्ञ र उद्यमीसँग छलफल गरेर ल्याएको योजना भएकाले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने उहाँको जिकिर थियो । लोटस होल्डिङ्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजितविक्रम शाहले लक्ष्य हासिल गर्न १० वर्ष पनि नलाग्ने दाबी गर्दै नीतिगत सुधार भएमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष मनोज पौडेलले अहिले आइटी क्षेत्रको विकासमा १६. ८९ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको बताउँदै लक्ष्य हासिल गर्न ३६ प्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने बताउनुभयो । किम्बु टेकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्भिका थापाले सूचना प्रविधि दशकलाई सफल पार्न गाउँ-गाउँमा जनचेतना जागृत गर्नुपर्ने र प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर राख्ने मात्र नभई चलाउन प्रोत्साहित पनि गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सेजन अध्यक्ष सुजन ओलीले विगतमा ल्याएको पर्यटन र ऊर्जाको लक्ष्यबाट देखिने गरी लाभ लिन नसकिरहेको परिवेशमा सूचना प्रविधि दशक पनि त्यस्तै हुनुनहुने बताउनुभएको थियो ।