नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य भनेको छ । संविधानको भाग १ प्रारम्भिकको धारा ४ मा नेपाल राज्यका बारेमा उपधारा १ मा व्याख्या गर्दै भनिएको छ- नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो । साथै संविधानको प्रस्तावनामा समेत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने वाक्यांश राखिएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल समाजवादी राष्ट्र हो र नेपालमा गठित सरकारहरूले समाजावादी मार्गकै अनुसरण गर्नुपर्दछ । प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरूले समाजवादकै लक्ष्य लिएको हुनुपर्दछ र बजेटहरूले समाजवाद स्थापित गर्न सहयोगी हुने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको हुनुपर्दछ ।
विडम्बना नै भन्नुपर्दछ, नेपालको संविधानले कोरेको मार्गचित्र एकातिर छ भने नेपालका सरकारहरूले हिँड्ने गरेका बाटा अर्कै दिशातिर मोडिएका छन् । यो वर्षको सरकार या यो दलको सरकार भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन कि सबका सब सरकार तदर्थवाद, अर्थवाद र सत्तावादबाट डोरिएका छन् । सरकारमा बसेका, दलको नेतृत्व गरेका र भोलि गएर ठूलो नेता हुन्छु भनेका सबैले आ-आफ्ना भाषणमा समाजवाद शब्दकै अधिक प्रयोग गर्दछन् तर यथार्थमा समाजवाद शब्दको अत्यधिक दुरुपयोग गरेर पुँजीवाद होइन कि परिवारवाद र नातावाद या दलवादलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा संलग्न हुने गरेको देखिन्छ ।
कसैका भाग्यमा खातका खात, कसैको भने पुर्पुरोमा हात भन्ने उखान नेपालमा प्रसिद्ध छ । यो उखान परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको हो र अहिले आएर अझै यसले व्यापक हुने मौका पाउँदै गएको छ । नेपालका सरकारहरूले यस उखानलाई सार्थक बनाउन घुँडा धसेर काम गरिरहेको देख्न पाइन्छ ।
राजनीतिक हिसाबले सबै नागरिक स्वतन्त्र र आर्थिक हिसाबले समान हैसियत राख्ने भएमात्रै समाजवाद भएको मानिन्छ । आर्थिक तबरले सबै नागरिक समान हुने कुरा त काल्पनिक जस्तैमात्रै हुन्छ तर राज्यका साधनस्रोतमा सबै नागरिकको समान पहुँच निर्माण भने हुनसक्दछ । सबै नागरिकलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि पु¥याउन पनि राज्यले सक्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य आदि नैसर्गिक अधिकारका कुराबाट कोही नागरिक बञ्चित हुनु नपर्ने अवस्था पनि बन्न सक्दछ । यस्तै अवस्था सिर्जना गर्न सरकारहरू क्रियाशील देखिए जनताले नेपाल समाजवाद उन्मुख हुँदै गरेको अनुभूति गर्न पाउँथे तर यस्ता अभीष्ट बोकेका सरकारहरू नेपालमा आउलान् भन्ने आशा नै मर्दै गएको छ ।
कसैका भाग्यमा खातका खात, कसैको भने पुर्पुरोमा हात भन्ने उखान नेपालमा प्रसिद्ध छ । वर्तमानमा मात्र नभई यो उखान परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको हो र अहिले आएर अझै यसले व्यापक हुने मौका पाउँदै गएको छ । नेपालका सरकारहरूले यस उखानलाई सार्थक बनाउन घुँडा धसेर काम गरिरहेको देख्न पाइन्छ । नहुने वर्गलाई हुने वर्गमा परिणत गर्दा समाजवादले सार्थकता पाउँथ्यो तर हुने वर्गलाई झन् धनी बनाउने र नहुने वर्गलाई भए रहेको अवस्थाबाट अझै तल पु¥याउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने गर्दा र तदनुरूपकै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदै जाँदा नेपालको संविधान परिवर्तन गरेर समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्दावली हटाउन नै उपयुक्त हुने जस्तो वातावरण तयार गरिएको छ ।
गाँस, वास र कपासको राम्रै व्यवस्था भएका घरपरिवारलाई नेपालमा वर्षेनी आउने दैवी विपत्तिहरूले घरबारविहीन बनाउने गरेका छन् । आजसम्मको धनी मानिस छिनभरमै सुकुम्बासीमा परिणत भएका उदाहरण हाम्रा सामु अनगिन्ती छन् । दिनको भोक मार्न र रातको निद्रा टार्न एक गेडो अन्न र एकसरो कपडा नभएको नागरिकका रूपमा परिणत गरिदिने विपत्तिहरू वर्षौँदेखि भइरहेका छन् । यिनले पुर्याएको असरका बारेमा तिनै भुक्तभोगीहरूमात्रै विज्ञ छन्, जसले विपत्ति भोगे । विपतमा परेकाहरूका मर्ममा मलम दल्नुपर्ने सरकारहरू भने अनभिज्ञमात्रै होइनन् कि संवेदनहीन देखिँदै आएका छन् ।
बाबु बाजेका पालादेखि नै गाँस वासको जोहो गर्न नसकेकाहरूको पीडा त छँदै नै छ । तिनको समृद्धि र समुत्थानमा दृष्टि पुर्याउने प्रकृतिको सरकार त कहिले बन्ला नेपालमा अनुमान नै गर्न नसकिने विषय बनेको छ । सरकारहरूका दृष्टि भने कमिसन आउने कार्यक्रमहरू के के हुन्, दलका कार्यकर्ता के गरेमा समृद्ध हुन्छन्, आफ्ना नातापातालाई कस्तो कार्यक्रम तय गरे व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ जस्ता कुरामा केन्द्रित भएको भान नागरिकमा हुने गरेको छ । समाजवाद लागू गर्न कस्ता कार्यक्रम तर्जुमा हुनुपर्दछ भन्नेमा कुनै सरकार छलफलमा जुटेको देख्न पाइएको छैन ।
अझै दश वर्ष जस्ताको तस्तै रहने पिचमाथि पिच गरिएको छ । टाले पुग्ने सडकलाई पूरै पिच गरिएको छ । काठमाडौं महानगरभित्रका दृश्य हेर्दा यस्तो देखिन्छ कि नेपालमा पैसा अथाह छ र खर्च गर्न नसकेर जथाभावी खर्च गर्नुपरेको छ ।
आठ महिनाअघि जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर नेपालमा भूकम्प गयो । यसले हजारौं नागरिकका छत खोस्यो, कैयौं बालबालिकालाई टुहुरो बनायो, विधवा र विधुर हुनेको संख्या ठूलै थियो । त्यतिबेला घर गुमाएका बारीका पाटामा प्लास्टिकमुनि नै छन् । यो त पछिल्लो घटना हो । कुरै गर्ने हो भने डेढ दशकअघिको कोशीको बाढीले विस्थापित गरेकाहरूको पीडा, करिब एक दशकअघिदेखि सुर्खेतमा पालमुनि बसिरहेकाको मर्म र तीन वर्षदेखि घरबारविहिन भएर रोइरहेका मेलम्चीवासीको दुःखमा कुनै सरकारले साथ दिएको छ भनेर कसैले भन्न सक्दैन । अनि नेपालका सरकारहरू समाजवाद उन्मुख छन् भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?
बरू अहिले राजधानीमा हेर्ने हो भने अचम्मको असारे विकासको नौटंकी देख्न पाइन्छ । ठेकेदार, इञ्जिनियर, वडाका पदाधिकारी, महानगरका सदस्य आकाशबाट दर्किरहेको पानीमुनि छाता ओडेर सडकहरू पिच गर्दै गरेको दृश्य सामान्य बनेका छन् । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सडक पिच भइरहेका छैनन् कि असारअघि खर्च गरिसक्नुपर्ने बजेट सिध्याउनका लागि काम भइरहेको प्रष्टै देखिन्छ । दश महिना आँखा चिम्लेर बसेका जनप्रतिनिधिहरू वर्षामा पिच गरेर काम गरेको देखाउन तल्लीन छन् जबकि पानी पर्दापर्दै गरिएको पिच कमजोर हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
अझै दश वर्ष जस्ताको तस्तै रहने पिचमाथि पिच गरिएको छ । टाले पुग्ने सडकलाई पूरै पिच गरिएको छ । काठमाडौं महानगरभित्रका दृश्य हेर्दा यस्तो देखिन्छ कि नेपालमा पैसा अथाह छ र खर्च गर्न नसकेर जथाभावी खर्च गर्नुपरेको छ । देश अत्यन्त धनी भएको हुँदा नेपालले खर्च नगर्दा अर्को मुलुकमा ठूलै असर पर्न गई छिमेकी राष्ट्रहरूमा गरिबी छाउने भएकाले पैसा खर्च गर्न अनिवार्य भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई ब्यालेन्समा राख्न सरकारले आवश्यकतै नभएका ठाउँमा पनि खर्च गर्न परिरहेको छ । विश्वकै अर्थतन्त्रमा नेपालले गर्ने खर्चले असर पार्ने भएकाले जबर्जस्ती पैसा खर्च गर्नुपरिरहेको छ । समस्याका चाङ अर्कैतिर छन् तर महानगरभित्र भएका यस्ता क्रियाकलापले भने कतै समस्यै नदेखे जस्तै लाग्दछ ।
काठमाडौं महानगरभित्रका सडकपेटीमा चुस्तदुरुस्त रूपमा रहेका ब्लक उक्काएर रंगीन ब्लकहरू ओछ्याउन थालिएको छ । उक्काएका ब्लक अन्यत्र कतै प्रयोग गरिन्छ कि ती त्यसै हराएर जाने हुन् कसैलाई थाहा छैन । केही वर्षअघिसम्म हिलाम्मे सडकमा हिँड्दै गरेकाहरूले त्यत्तिको ब्लकमाथि हिँड्न पाउँदा खुशी नै मिलेको थियो । रंगीन ब्लकमाथि हिँड्न पाउँदा झनै खुशी मिल्ने त छँदैछ तर त्यसले भन्दा बढी खुशी थप्ने अरू कुरा थिए कि थिएनन् भन्नेतिर महानगरले पनि ध्यान दिएको देखिएन । निर्माण भइसकेका ठाउँहरू भत्काएर पुनः बनाउनुभन्दा निर्माण हुनै नसकेका क्षेत्रमा हात हाल्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने ख्याल गरेको पाइएन ।
सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीका लागि ल्याइएका आधुनिक उपकरणहरू वर्षौदेखि स्टोरमा थन्क्याएका समाचार आइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको पनि खबर भर्खरै सुनिएको हो । यही परिस्थितिमा बिरामीले उपचारका लागि एक वर्षसम्म पालो कुर्नुपर्ने समाचार प्रकाशित भएका छन् । निजी अस्पतालमा आजको आजै पाइने सेवा लिन सरकारी अस्पतालमा महिनौं प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था नेपालमा विद्यमान छ । कतै बजेट थन्क्याइने, कतै उपकरण लुकाइने अनि बिरामी निजीमा जान बाध्य हुने अवस्था नेपालमा रहँदासम्म समाजवादको अपेक्षा कसैले गर्न सक्दैन ।
पिचमाथि पिच गर्नुको सट्टा त्यसका लागि विनियोजन गरेको बजेटले बाढीपीडितको घर बनाइदिने सरकार नेपालले कहिले पाउला ? मन्त्रालयहरूले खर्च गर्न नसकेका पैसाले भूकम्प पीडितको गाँस वासको व्यवस्था गरिदिने सरकार कहिले आउला ? सुन्दर बनाउने नाममा भर्खरै ओछ्याएका ब्लकहरू उक्काएर खर्च बढाउनुको सट्टा त्यसको पैसाले सुकुम्बासीहरूका मर्ममा मलम लगाइदिने जनप्रतिनिधि कहिले निर्वाचित होलान् ? बजेटमा रातारात चलखेल गरेर धनीलाई अझ धनी बनाउने प्रवृत्ति हटी तल्लो वर्गका हितमा केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू नेपालमा कहिले आउलान् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर आएपछिमात्रै नेपालमा समाजवादको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच