सबैतिर भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार

हाम्रो देश भ्रष्टाचारको पर्याय बनिरहेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरणले गर्दा यस कुराको पुष्टि भइरहेको छ । यस्ता प्रकरण बेला-बेलामा बाहिर आउँछन् र तिनको व्यापक चर्चा हुन्छ । दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रयास भएका जस्ता लेखिन्छन् । बाहिरी हल्ला व्यापक रूपमा हुनेगर्छ र अब चाहिँ केही हुन्छ कि जस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ तर बिस्तारै प्रकरण हराउँदै जान्छन्, तिनमा जनचासो पनि कम हुँदै जान्छ र सेलाउन पुग्छन् । जत्रो ठूलो भ्रष्टाचार गरेको भए पनि केही दिनको हिरासतपछि अदालत पुगेर यहाँबाट धरौटी लिएर तिनलाई तारिखमा छोडिन्छ र क्रमशः त्यो निस्तेज बन्छ ।

कैयौं भ्रष्टाचारका अन्तिम परिणाम के कस्तो निष्कर्षमा पुगे वा पुर्‍याइए भनेर नागरिकहरूलाई केही जानकारी हुँदैन र ती त्यसै सेलाउँछन् । ओम्नी, यती, राजदरबारभित्र चमेना गृह सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, बासवारी छालाजुता कारखानाभित्रको जग्गा अपचलान, बाल मन्दिर जग्गा अपचलन, गिरीबन्धु चिया स्टेट प्रकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा दपोट प्रकरणलगायत गनिसाध्य नहुने यस्ता प्रकरण एक पटक बर्खाको भेलजसरी चर्चामा आए तर तिनको निप्टारा कसरी भयो वा हुँदैछ भनेर निष्कर्ष जनस्तरमा जानकारीमै छैन । यसतर्फ जनताको चासो बिस्तारै हराउँदै जान्छ । सुरक्षण मुद्रण, कोरोनाका समयमा ल्याइएको खोप, औषधि र उपकरणमा भएको भ्रष्टाचार पनि त्यसबेला निकै चर्चामा थिए, समय बित्दै गएसँगै तिनको चर्चा सेलाउँदै गएको छ ।

नक्क्ली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत धुमिल हुन पुगेको थियो । त्यो अहिले चर्चामा छैन र त्यसमा संलग्नहरू छुटिसकेका छन् । हालै अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकरणमा संलग्नता देखिएका कारण बहालवाला मुख्यसचिवसहित केही कर्मचारी निलम्बनमा परेको घटना ताजा छ । अन्ततः यसको पनि उही पुरानै शैलीमा छानविन हुनेछ भनेर पहिले हुने गरेको छानविन हेरेर भन्न सकिन्छ । अहिले दुईवटा भ्रष्टाचारजन्य घटना चर्चामा छन् । एउटा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका नाममा स्थापित सर्प पालनसम्बन्धी योजनामा छुट्याइएको पैसाको अपचलन भएको सन्दर्भ । खनालले व्यक्तिगत रूपमा सर्प पालन गर्न राज्यकोषबाट ठूलो परिमाणको रकम लिएको जनबुझाइलाई तत्कालीन सरकारले यसमा उहाँको कुनै सरोकार छैन, पूर्वप्रधामन्त्रीजस्तो सम्मानित पदमा पुगिसकेको व्यक्तिका नाममा यस्ता विभिन्न योजना सञ्चालन गर्ने प्रचलन नेपालमा मात्र होइन अरू देशहरूमा पनि छ ।

उहाँका नाममा उक्त योजना स्थापित गरी सरकारले नै सञ्चालन गर्न लागेको मात्र हो भन्ने प्रष्टोक्ति तत्कालीन सरकारका तर्फबाट आएको थियो । बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीलगायत नेताहरूका नामबाट विभिन्न अस्पताल, सडक, क्याम्पस स्थापना भएजस्तै यो सर्प पालनको योजना सञ्चालनमा झलनाथ खनालको नाममात्र जोडिएको हो उक्त रकम उहाँलाई दिएको होइन भनेर सरकारले जवाफ दिएको थियो । सर्प पालन गरेर त्यसको विषबाट विभिन्न औषधीजन्य रसायन बनाएर राष्ट्रलाई लाभान्वित गराउन सकिन्छ भनेर यसो गरिएको सरकारको दाबी थियो । त्यस योजनामा पनि भ्रष्टाचार भएको छ भनेर हाल चर्चा भएपछि त्यो भ्रष्टाचार गर्ने थलोकै रूपमा अगाडि सारिएको रहेछ कि भन्ने देखिन आएको छ ।

सर्लाही जिल्लाको बागमती नदी किनारामा बनाइएको भरत तालका नामले चिनिएको तालमा पनि ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको भनेर बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत थापालगायतका व्यक्ति तानिएका छन् । बागमती नदी किनारामा बालुवा निकाल्दै जाँदा त्यहाँ एउटा व्यापक क्षेत्र खाल्डो पर्दै गएको र त्यसमा पानी जमाएर कृत्रिम तालका रूपमा त्यसलाई विकास गरेर आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटक आकर्षित गर्ने काम भएको थियो । उक्त तालको निर्माणकै बेलादेखि तालको नामाकरणका विषयमा प्रश्न उठाउने गरिएको थियो । बागमती नगरपालिकाका प्रमुख थापाले तालको नाम आफ्नै नामबाट राख्नु हुँदैनथ्यो भन्नेहरूको संख्या निकै ठूलो थियो तर उक्त ताल ‘भरत ताल’ भनेर नै चिनिएको थियो ।

तालले पर्यटकबाट आयआर्जन गरिरहेको छ तर यसमा पनि भ्रष्टाचार भएको भनेर हाल दोस्रो कार्यकाल भुक्तान गरिहनुभएका बागमती नगरपालिकाका प्रमुख थापा छानबिनमा तानिनुभएको छ । उहाँका साथै उपप्रमुख र प्रमुख थापाका परिवारका सदस्यहरूसमेत जोडिन पुग्नुभएका कारण भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर हुनासाथ पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने नियम भएको हुनाले हाल बागमती नगरपालिका नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ । मेयर थापाले मैले खेरगइरहेको बगरलाई तालमा परिणत गरी पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकसित गराएँ तर मलाई अहिले यसरी फसाइयो भनेर गुनासो गर्नुभएको छ ।

नेपालका हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैनन् । जुनसुकै क्षेत्रमा यस्तै देखिन्छ । धेरैजसो ठाउँमा संबद्ध व्यक्तिको गलत नियत नै देख्न सकिन्छ तर कतै-कतै नियत होइन नियतिका कारणले संलग्नता देखिन गएको पनि होला । छानविन गर्ने अधिकार पाएका निकायबाट सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनेर पुष्टि गरी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । निष्पक्ष न्यायको तराजु हालमा लिएकाहरू साहसी, विवेकी, योग्य र दक्षसमेत हुनु जरुरी छ । एक-दुईवटा प्रकरणमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाए भने पछि अरूलाई त्यसले दुरुत्साहन गरिरहन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।