गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न सहकारी पीडितको माग

काठमाडौं । सहकारी पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि छानविन गर्न माग गरेका छन् ।

बुधवार सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिमा बोल्दै सहकारी पीडितहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने उपर पनि छानविन आवश्यक रहेको बताए ।

सहारा सहकारी पीडितले सहकारीको नीति र कानून विपरित गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै उक्त रकम अपचलन गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भएपनि अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिसँग पीडितहरुले माग गरे ।

समितिको छलफलमा बोल्दै सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालिग्राम दुवाडीले सहारा वचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवार्क लगायत विभिन्न ५१ करोड रकम गएको बताउनु भयो । उहाँले पीडितहरुले ती कम्पनीहरुलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम देखेपछि रोकेको बताउनु भयो । उहाँले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउने बित्तिकै मुद्दा किन रोकिएको ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भएपनि सहारा सहकारीबाट १ अर्ब बढी रकम लिएर अपचलन गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले उक्त वचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नको लागि रकम हिनामिना गर्नेहरुलाई अनुसन्धान गरी तत्काल वचत फिर्ता गराउन माग गर्नुभयो ।

उहाँले सहकारी जनता ठग्नलाई खोलिएको जस्तै भएको भन्दै गोर्खा मिडियामा १ अर्ब पैसा गएको बताउनु भयो । उहाँले जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे गृहमन्त्री नै भएपनि उहाँमाथि अनुसन्धान गरी दोषी चलअचल सम्पती र बैंक खाता रोक्का गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले सहकारी ठगने व्यक्तिहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न समितिसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले वचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेमाथि प्राण भएसम्म नछाड्ने साहारा सहकारीका चितवनका पीडितहरुको संकल्प नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ साहरा वचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवार्क लगायत विभिन्न ५१ करोड रकम गएको छ । ती कम्पनीहरुलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले रोकेको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको नाम आउने बित्तिकै मद्दा रोकिनु पर्ने हो । किन रोकियो मुद्दा । राज्य किन मौन हुन्छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भएपनि १ अर्ब बढी रकम गएको छ । त्यो बचतकर्ताको रकम तत्काल र्फिता गर्नको लागि रकम हिनामिना गर्नेहरुलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ । बचतकर्ताको १ करोड रकम उठ्छ । सहकारीको मर्म र कानून विपरित १० करोड रकम गएको छ । सहकारी जनता ठग्नलाई खोलिएको हो । प्रहरीले पैसा उठ्ने आधार छैन । गोर्खा मिडियामा १ अर्ब पैसा गएको छ । त्यहाँ जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे प्रहरी प्रमुख,गृहमन्त्री जोसुकै भएपनि उनीहरुमाथि गहिरीएर अनुसन्धान गर्नुस् । अनुसन्धान गरेर त्यो व्यक्ति दोषी छ भने चलअचल सम्पती बैंक खाता रोक्का गर्नुस् । अनि मात्रै पैसा उठ्छ । सहकारी ठग्ने व्यक्तिहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुस् । जनताको पैसा अपचलन गरेर वचतकर्ता माथि होली खेल्छन भने वचतकर्ताले प्राण भएसम्म हामीले पनि छोड्दैनौं । यो चितवनवासीको संकलप हो । उनीहरुबाट वचतकर्ताको रकम उठाएरै छाड्छौं ।’

ओरिन्टल सहकारी पीडित खगेन्द्रनाथ काफ्ले सहकारी वचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरुमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर वचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भएको बताउनु भयो । उहाँले सबै सहकारीहरुको सम्पति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सरकारले पीडितहरुलाई उनीहरुको रकम फिर्ता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरुमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर वचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भयो । सबै सहकारीहरुको सम्पति सरकारले नियन्त्रणमा लिनुप¥यो । पीडितहरुलाई उनीहरुको फिर्ता दिनुपर्छ ।’

शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि वचत फिर्ताको लागि संघर्ष गरीरहेको भएपनि कतैबाट पनि सुनुवाई नभएको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गिता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको भन्दै त्यो रकमबाट १ लाख वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामि हुन थालेकाले वचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समितिसँग माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘दुई वर्ष देखि बचत फिर्ताको लागि संघर्ष गरीरहेका छौं । तर सुनुवाई कतैबाट पनि भएको छैन । सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गीता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको छ । त्यो रकमबाट १ लाख वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ । विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामि हुन थालेकाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समिमिले काम गरिदिनुपर्छ ।’

त्यस्तै, यमुना आइटल सहकारी पीडित दिनेश घिमिरेले छानविन समितिले पार्टी भन्दा माथि उठेर सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समितिले पीडकहरुको आवाज भन्दा पनि पीडित वचतकर्ताहरुको आवाज सुनेर समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अहिलेसम्म वचतकर्ताहरुको आवाज सुन्ने निकाय नभएको भन्दै छानविन समितिप्रति आशा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अहिलेसम्म पीडकहरुको मात्रै आवाज सुनेको बताउनु भयो । उहाँले पीडितहरुलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानून अनुसार प्रहरीमा गएको प्रहरीबाट पनि पीडितलाई अवरोध भएको बताउनु भयो । सरकारले सहकारी सञ्चालकहरुलाई बचाउनको लागि एक वर्षको समय माग गरेर उनीहरुलाई माग्न र सम्पति लुकाउन दिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘छानविन समितिले पार्टी भन्दा माथि उठेर पीडकहरुको कुरा सुनेर होइन,पीडित वचतकर्ताहरुको आवाज सुनेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । वचतकर्ताहरुको आवाज सुन्ने आवाज के छ । सरकारले अहिलेसम्म पीडकहरुको मात्रै आवाज सुनेको देखिन्छ । पीडितहरुलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानून अनुसार प्रहरीमा गएका छौं । त्यहाँ पनि अड्चन आएको छ । एक वर्षको लागि सहकारी सञ्चालकहरुले समय माग गरेर सरकारले उनीहरुलाई भाग्न र जग्गा नामसारी गर्नको लागि समय दिएको छ । छानविन समितिले न्याय दिन्छ भन्ने आशा छ ।’

त्यस्तै, इमेज सहकारी पीडत डिलबहादुर कार्कीले छानविन समितिका सदस्यहरु सहकारी पीडितहरु सामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । उहाँले वाग्लुङ र गुल्मीका सहकारी पीडित वचतकर्ताहरु सरकारबाट न्यायको आशा गरेर बसेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीका सञ्चालक देवकुमार नेपालीले वचत कर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट व्यक्तिगत रुपमा सम्पती आर्जन गरेको बताउनु भयो । उहाँले वचतकर्ताहरको रकम फिर्ता भएपछि मात्रै सम्पती शुद्धिकरणले छानविन गर्न नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘समितिमा सदस्यहरु सहकारी पीडितहरु सामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक छ । वाग्लुङ र गुल्मीका वचतकर्ताहरु सरकारको कुरा सुन्न आतुर भएर बसेका छन् । देवकुमार नेपालीले बचत कर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट व्यक्तिगत रुपमा सम्पती आर्जन गरेका थिए । वास्तविक रकम २ अर्ब देखिएको छ । अपचलन २ अर्ब ३५ करोड रहेको छ । सम्पती लिलामी भयो भने बचतकर्ताहरुको रकम पाउने अवस्था छैन । सम्पति सुद्धिकरणमा मुद्दा दर्ता हुनुहुँदैन । बचतकर्ताहरको रकम फिर्ता भएपछि मात्रै सम्पती शुद्धिकरणले छानविन गर्नुपर्छ ।’

समितिमा आएका अधिकांश सहकारी पीडितहरुले समितिले निष्पक्ष रुपमा छानविन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । शक्ति र राजनीतिक आडमा बसेका सहकारी सञ्चालकहरुबाट वचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उहाँहरुको माग छ ।