पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । तेस्रोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एउटै कार्यकालमा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ समीकरण बनाउने सहमतिपछि उहाँले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेसहित दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले आज (शुक्रबार) विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । बिहान ११ बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उहाँले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो कांग्रेस र एमालेले असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए । दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिनेगरी सरकार गठनको सहमति गरेका छन् ।

तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिन लागेको यो पाँचौँपटक हो । नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षको एउटै कार्यकालमा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । यसअघि चारपटक विश्वासको मत पाए पनि कुनै राजनीतिक चमत्कार नभए यसपालि भने विश्वासको मत पाउने कुनै सम्भावना छैन । संसद्मा कांग्रेसका ८९ र एमालेका ७८ सांसद छन् । प्रचण्डको पक्षमा माओवादी केन्द्रका ३२ सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १० सांसदको समर्थन देखिन्छ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय रहेको छ ।

२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । एमालेसहित १६९ सांसदको समर्थनमा उहाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उहाँले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँले संसद्को अभूतपूर्व विश्वास पाउनुभएको थियो । प्रतिनिधि सभाको जम्मा २७० जना सांसदमध्ये २६८ जनाको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायत दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला उहाँलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित १७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एकजना सांसदको तटस्थ रहेका थिए ।

प्रचण्डले २०८० फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहित गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी २६८ सांसदमध्ये १५७ जनाले उहाँको पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेससहित ११० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसपछि फेरि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गतवर्ष जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला उहाँको पक्षमा १५७ सांसदले मत दिएका थिए ।

स्पष्ट अल्पमतमा परे पनि प्रधानमन्त्री विश्वासको मतका लागि संसद् फेस गर्न कस्सिनुका पछाडि निश्चित कारण छन् । सरकार बचाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास उहाँलाई पनि छैन । उहाँको पहिलोे दाउ हो केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने । आफूले विश्वासको मत नपाउँदा संविधानको धारा ७६ (३)अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँको विश्वास छ । त्यसो हुँदा ओली नभई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ । तर, कुन उपधारामा टेकेर नयाँ सरकार गठन आहृवान गर्ने भन्ने विषय राष्ट्रपतिमा निहित हुने संविधानविद्ले बताएका छन् ।

सत्ता लम्ब्याउने रेकर्ड, केही छैन उपलब्धि
प्रचण्ड २०६५ साउनमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । २०६४ चैतमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट तत्कालीन नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएपछि प्रचण्डले एमालेको मुख्य साथ लिएर सरकार निर्माण गर्नुभएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकार लामो समय टिकेन । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई हटाउने निर्णय विवादमा परेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले कटवाललाई हटाउने निर्णय गरे पनि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले मध्यरातमा थमौती गरिदिएपछि प्रचण्डले द्वैधसत्ताको स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै राजीनामा दिनुभएको थियो ।

२०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी तेस्रो ठूलो शक्ति भयो । त्यसपछि २०७३ साउनमा उहाँ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । दोस्रो कार्यकालमा प्रचण्डले कांग्रेसको साथ लिनुभएको थियो । २०७३ साउनदेखि २०७४ जेठसम्म उहाँको कार्यकाल रहृयो । सरकार गठनकै बेलामा प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गर्नुभएको थियो । सोहीअनुसार २०७४ जेठमा उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । तेस्रो कार्यकालका लागि पनि प्रचण्डले एमालेको प्रमुख साथ दिनुभएको थियो ।

प्रचण्ड संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको पनि १८ वर्ष भइसकेको छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा उहाँको दल देशको सबैभन्दा ठूलो दल थियो । अहिले दलको हैसियत तेस्रो दलको त छ तर, आकार दोस्रो दलको आधा पनि छैन । तर, यस अवधिमा प्रचण्डले ख्यालख्यालमै १८ महिना देशको नेतृत्व गर्नुभयो । प्रचण्डको अहिलेको कार्यकाल इतिहासकै सबैभन्दा बढी हो । विगत १८ वर्षमा लगातार माओवादीको हैसियत कमजोर हुँदै गएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डको कार्यकाल लम्बिँदै गएको छ ।

तेस्रो कार्यकालमा सरकार गठनका बेला एमालेको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्ड पछि कांग्रेससँगै फर्किनुभयो । केही समय कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि फेरि उहाँ एमालेमा फर्किनुभयो । दुई दललाई आलोपालो धोका दिनुभएका उहाँ अहिले आफैँ खाल्डोमा पर्नुभएको छ । डेढ वर्षे कार्यकालमा उहाँले गरेको मुख्य काम सत्ता टिकाउने र विश्वासको मत लिने भयो । काम गर्नुभन्दा ‘भ्यागुताको धार्नी’जस्तो सरकारको बहुमत टिकाइराख्नु नै उहाँको उपलब्धि भयो । प्रचण्डले यसअघि नौ÷नौ महिनाका सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । ती दुवै सरकारले आमनागरिकले अनुभूति गर्ने खासै काम गर्न सकेनन् । यसपटक डेढ वर्ष गर्दा पनि देखिने गरी केही गर्न सक्नुभएन ।

एकतिहाइ कटाउनै मुस्किल, विपक्षमा दुईतिहाइ बढी
तेस्रो कार्यकालमा पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा (२०७९ पुस २६) गते करिब शतप्रतिशत विश्वासको मत पाउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको डेढ वर्षपछि एकतिहाइ मत पनि नपाउने हुनुभएको छ । शुक्रबार संसद्मा विश्वासको मतको सामना गर्न लाग्नुभएका उहाँको पक्षमा एकतिहाइ मत पनि नआउने देखिएको हो । जबकि विपक्षमा दुईतिहाइ बढी मत आउने देखिएको छ । प्रमुख ठूला दुई दल कांग्रेस–एमालेले विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई हृवीप जारी गरिसकेका छन् । दुई दलबाहेक अन्य साना दलले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छन् ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गर्न हृवीप जारी गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलले सांसदहरूलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, तटस्थ नरहन र विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न हृवीप जारी गरेको हो । ‘असार २८ गते शुक्रबारका दिन बिहान ११ बजे प्रारम्भ हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, तटस्थ नरहन र सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न यो निर्देशन (हृवीप ) जारी गरिन्छ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।

यसअघि एमालेले पनि विपक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले बुधबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा पार्टीका सम्पूर्ण प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई असार २८ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्तुत गर्ने विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न हृवीप जारी गर्नुभएको हो ।

यस्तै, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले शुक्रबार हुने विश्वासको मतदानमा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत नदिने भएको छ । बिहीबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि पेस गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गर्ने निर्णय गरेको हो । यी सबै दलका सांसद संख्या जोड्दा प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बढी मत हुन आउँछ ।