के संविधान संशोधन होला ?

 कपिल अर्याल

साउन ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिएका छन् । विश्वासको पक्षमा कुल २६३ मतदान गर्ने सांसद मध्य पक्षमा १८८ मत प्राप्त गरेका छन् भने विपक्षमा ७४ मत, तटस्त मतभने एकमात्र रहेको छ । यो हिसाबले अहिलेको सरकारसमक्ष स्पष्ट बहुमतमात्र नभएर दुई तिहाइ मत देखिन्छ । २०८१ असार १७ गते रातिको दुई ठूला दलबीचको सातबुँदे समझदारी नै वास्तवमा नयाँ स्वरूपको सरकारको रूपमा चित्रर्ण गर्न सकिन्छ । यो स्थिर सरकारप्रति जनताको जनविश्वास बढेको प्रारम्भिक सर्वेक्षेणले देखाउँछ यद्यपि सरकारमाथि चुनौती थपिएका छन् भन्ने कुरा पनि जगजायर नै छ । चुनौती र संभावनाको संशयतालाई तोड्दै जनताको जनअभिमतको कदर गर्न सकेमात्र यो सरकार सफल भएको जनताले अनुभूति गर्ने छन् ।

नेपाली कांग्रेस र एमाले संसद्का ठूला दलमात्र होइनन् यो देशको राजनीतिक परिवर्तनका मूल सूत्रधारहरू पनि हुन् । संविधानले प्रदत्त गरेको जनअधिकार र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई राष्ट्रकेन्द्रित गर्दै सबैलाई समेट्ने साझा मञ्च बनाउँन जरुरी छ । संविधान संशोधनको विषय केवल कांग्रेस-एमालेको विषयवस्तु मात्र होइन यो आमनागरिकको विषयवस्तु हो भनेर संशोधनको प्रक्रियागत थालनी गर्नुपर्दछ ।

यो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रूपमा संज्ञा दिए पनि सरकारका विपक्षमा उभिएका केही दलको प्रतिपक्षीय भूमिकाका काराण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार होइन कि ? भनेर आशंका गर्न सकिन्छ । तथापि सरकारको कसरत भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नु नै हो । राजनीति विचारको प्रवाह हो, तर संसद्को अंकगणित संवैधानिक सरकार निर्माणको प्रक्रियामात्र हो । कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्नुले पनि संसदीय जटिलता थप गरेको छ, अझै नेपालको परिपेक्ष्यमा विगतका दशकलाई समीक्षा गर्ने हो भने सरकारको प्रवृत्ति अस्थिरतामा आधारित बहुदलीय प्रतिनिधीत्व को संसदीय ब्यवस्था वा प्रणाली हो । जसका कारण स्थायीत्व गौण छ तर प्रतिनिधित्व अब्बल छ यसलाई सांकेतिक अर्थमा लोकतन्त्रको सुन्दरता भन्नुपर्दछ ।

विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन समीक्षागत थियो भन्दा बाञ्छनीय होला । सदनमा आफ्नै विगतका समकक्षी माधव नेपालले संविधान विघटनको विषय र प्रधानमन्त्रीको सरकार सञ्चालनको विषयलाई टिकाटिप्पणी गर्न भ्याए । प्रधानमन्त्रीले गल्ती भए सुधार्न सकिन्छ भन्ने आसययुक्ति बोलीको पोलिटिकल क्रोर्स करेक्सनको सटिक जवाफ थियोभन्दा उचित होला । गिरीबन्धु टी-स्टेटसँग जोडिएको वा उपसभामुखसँग जोडिएको पछिल्लो घटनालाई संसदीय मर्यादा विपरीत आरोप-प्रत्यारोपको माध्यम नबनाउन अपिल गरेको पाइयो । सुशासनको सबालमा ‘म भ्रष्टचार गर्दिनँ गर्न पनि दिइँदैन’भन्ने प्रधानमन्त्रीको जब्बर आवाजले नेता वा संसद् भ्रष्टमुक्त हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका हुन कि भनेर आकलन गर्न सहजै सकिन्छ ।

तर, राजनीतिमा बोल्ने र गर्नेबीचको फराकिलो मतान्तर छ । अहिलेको परिस्थितमा सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट छैन । देशको बिग्रँदो अवस्थालाई परिवर्तनको संवाहक स्थितिमा लैजान एबताबद्ध भएर लाग्नुपर्दर्छ । नेपाली कांग्रेस र एमाले संसद्का ठूला दलमात्र होइनन् यो देशको राजनीतिक परिवर्तनका मूल सूत्रधारहरू पनि हुन् । संविधानले प्रदत्त गरेको जनअधिकार र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई राष्ट्रकेन्द्रित गर्दै सबैलाई समेट्ने साझा मञ्च बनाउँन जरुरी छ । संविधान संशोधनको विषय केवल कांग्रेस-एमालेको विषयवस्तु मात्र होइन यो आमनागरिकको विषयवस्तु हो भनेर संशोधनको प्रक्रियागत थालनी गर्नुपर्दछ ।

संसद्मा संशोधन गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्न भन्ने पक्षधर खडा हुनु आमनागरिकविरुद्धको संसदीय खेलमात्र हो भन्न सकिन्छ । ठूला दलले सहमति गरेको बुँदा नं ४ को संविधान संशोधनको बुँदालाई हेलचक्राई गर्नु भनेको संसद् र नागरिकप्रति राज्यसत्ता गम्भीर छैन भन्ने कुराले स्थान पाउनु हो, तसर्थ संविधान संशोधनको विषयलाई यथाशीघ्र पुरस्कृत गर्ने कुरामा बाझिनु हँुदैन । खै कति वर्षमा खोला फरकिन्छ भनेजस्तै अहिले संसद्का ठूलादल एक ठाउँमा उभिएका छन् यो उपयुक्त समयको सदुपयोग सबैदललाई सहमतिमा ल्याएर वा संसद्को दुई तिहाइ मतले संशोधनका जनपक्षीय माग सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यसले जनताका विचारहरूको उचित सम्मान र राष्ट्रप्रति राजनीतिक दल जिम्वेवार छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ ।

अन्त्यमा संवैधानिक राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने र प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारी चाहिन्छ भन्ने पनि सदनमा छन् । संघीयता चाहिँदैन भन्ने पनि सदनमा छन् । संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पनि सदनमा छन्, कमा, फुलिष्टप पनि परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने पनि सदनमा छन । यो विचित्रको मनोवैज्ञानिक विशिंखलताबीच सरकारले के कति परिवर्तन गर्न सक्ला यो भविष्यको राजनीतिक विश्लेषणको पाटो बाँकी नै छ ।

तर, सत्यगत रूपमा जनताको एजेण्डा विपरीत राजनीतिक दल जानु भनेको देशलाई कमजोर बनाउनु हो भनेर बुझ्नुपर्दछ । त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने अथवा के-के विषयमा गर्ने भन्ने विषय जनताबाट अनुमोदित गरी संशोधन गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपाली जनताले चाहेको स्थिर सरकार हो । शिक्षा, स्वास्थय, रोजगारीको सुनिश्चिता नै जनताको मूल एजेण्डा हो । वैदेशिक सम्बन्धको सुविस्तार, उत्पादनमा आधारित श्रम, पर्यटन विकास, सुशासनको प्रत्याभूति, परिचयमूलक देश स्थापना गर्न सके सरकारप्रतिको जनविश्वास बढ्नेछ ।